सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले चर्को ब्याज असुल गरेर एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई नविकरण गर्ने भएको छ । लिमिटेडले मागेको किस्ताबन्दी सुविधालाई ब्याजमा परिणत गर्दै नविकरण गर्ने भएको हो ।
बिहिबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले एनसेलको नविकरण सम्बन्धि निर्णय गर्ने तयारी छ । स्रोतका अनुसार एनसेलले किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरेपनि किस्तामा १० प्रतिशत ब्याज लाग्ने भएको हो । यस्तै, नविकरण शुल्कमा नेपाल दुरसंचाल लिमिटेडलाई भने सरकारले बिना जरिवाना र ब्याज एकमुष्ट रकम बुझ्ने गरेको छ । तर विदेशी लगानी भएको निजि क्षेत्रको लगानीलाई भने चर्को असहयोग गरेको हो ।
यदि सरकारले किस्ताबन्दीको सुविधामा जरिवाना र ब्याज लगाए एनसेललाई कम्पनी सञ्चालन गर्नै असहज हुनेछ । यदि बिहिबार एनसेललाई नविकरण गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्यो भने एनसेलको नविकरणको विवाद हाललाई सकिने देखिएको छ । तर सरकारले कसरी निजी र सरकारीलाई विभेद गर्छ भनेर स्पष्ट पारेको छ ।
यद्यपी यसको दीर्घकालिन असर भने नेपाल टेलिकमलाई पनि पर्नेछ । एनसेलले तेस्रो अनुमतिपत्र नविकरणका लागि ५ वर्षमा ५ किस्ता माग गरेको थियो । सरकारले नेपाल टेलिकमले ५ वर्ष पहिला तिर्नपर्ने २० अर्ब नविकरण शुल्क गत वैशाखमा मात्र ब्याज र जरिवाना बिना नै संकलन गरेको थियो ।
एकै ऐन कानुन अनुसार चल्ने २ कम्पनीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने भएपनि सरकारले एनसेलको हकमा मात्र यस्तो गर्ने तयारी गरेको हो । स्रोतका अनुसार सरकारले चाहेमा नेपाल टेलिकमले वैशाखमा ढिला तिरेको २० अर्बमा पनि ब्याज माग गर्नसक्छ । यस्तो भएमा वार्षिक आय र नाफा घटिरको बेलामा सरकारी कम्पनीलाई धेरै अफ्ठ्यारो पर्ने निश्चित छ ।
एनसेलले कानुन अनुसार नै अनुमतिपत्रको म्याद सकिनु अघि नै अग्रिम ४ अर्ब पहिलो किस्ताका रुपमा बुझाउँदै नविकरणका लागि गत जेठमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निदेदन दिएको कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीले विगत लामो समयदेखि आफूहरुलाई सरकारबाट कहिल्यै समान व्यवहार नभएको बताउँदै आएको छ ।
वार्षिक रुपमा लगातार घटिरहेको आयको बिग्रदो अवस्थाका बेलामा यसले एनसेललाई थप आर्थिक भार दिने छ भने सरकारले नेपाल टेलिकमलाई पनि ब्याज माग्न सक्नेछ वा माग्नको लागि बाटो खुल्नेछ । एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै ओटीटीबाट प्रभावित भएर प्रत्येक वर्ष राजस्वमा निरन्तर गिरावट झेलिरहेका छन् । इन्टरनेशनल आगमन कलमा पनि गिरावट रहेको छ भने डेटाको माग बढेको देखिन्छ ।
सरकारको व्यवहारले देशमा लगानीको अवस्था, सरकारले गर्ने व्यवहार, निजी क्षेत्रको अवस्था स्पष्ट पारेको छ । एनसेलको जिएसएम लाइसेन्सको २० वर्षे म्याद यही भदौ १५ मा सकिदै छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्