सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक ऋण सरकारको काबु भन्दा बाहिर नभएको बताएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुकको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुगे पनि राज्यको काबु भन्दा बाहिर नभए पनि वैदेशिक ऋण लिने र ऋण लिएको रकमलाई खर्च गर्दा होसियार हुनुपर्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उच्च प्रतिफल दिने गरी ऋण लिनु पर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको जानकारी दिए । उनले सरकारले बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘अहिलेसम्मका अभ्यासहरुमा त्रुटि र कमजोरीहरु छन् । ती कमजोरीहरुलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
उनले सरकारले योजनाको छनोट गरी बजेट विनियोजन र खर्च गरी परिणाम सुरक्षित गर्ने आवश्यक रहेको धारणा राख्दै बजेटमा विगतका कमी कमजोरीहरुलाई सरकारले दोहोरिन नदिने हिसाबले अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारसँग योजनाहरु अध्ययन गरेर,आवश्यकता पहिचान,डिपिआर,प्राथमिकता निर्धारण,योजना आयोगले योजना बैंकमा सूचिकरण गरेका आयोजनाहरुमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर कार्यान्वयनमा कमी छ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले अहिले बिना अध्ययन बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतिमा रुग्ण आयोजना जस्तै योजनाहरु अलपत्र अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे । उनले योजनाहरु लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने,धेरै ठूलो स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तर सिमित स्रोेतको व्यवस्था गरिएका र वर्षौंसम्म कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिका योजनाहरुको सरकारसँग चाङ रहेको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘हामीले बहुवर्षीय ठेक्काका सन्दर्भमा पुन:वर्गिकरण गरेर आवश्यक हो होइन र कुन आयोजनालाई निरन्तरता दिने र कुनलाई नदिने तथा कुनलाई स्रोत सुनिश्चित गर्ने कुनलाई स्थगित गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने तहमा सरकार आइपुगेको छ ।’ उनले सरकारले बहुवर्षे ठेक्का आवश्यकता र स्रोत सुनिश्चित हुने आयोनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्न नसके सरकारसँग भएको सिमित स्रोतको अधिकतम प्रतिफल लिनबाट चुक्नुपर्ने धारणा राखे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्