सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोविता गौतमले विधेयकहरुको मस्यौदा विचौलियाहरुले ड्राफ्ट गर्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन् ।
मंगलबारको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो आपत्ति जनाएकी हुन् । उनले समितिमा विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा मस्यौदा बनाउने जिम्मा कानून आयोगको भएपनि साउन ३२ गते संसदमा दर्ता भएको एउटा विधेयकको ड्राफ्ट गर्ने जिम्मा पायोनेल अशोसिएटले गरेको पाएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।
उनले भने,‘विधायन व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सवालमा हामीले अहिले बनाइरहेका छौँ । कानून मन्त्रालयले अन्तिम जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो, तर मस्यौदा गर्ने काम त कानून आयोगकै हो । साउनको ३२ गते जुन विधेयक दर्ता भएको छ संसदमा त्यो दर्ता भएको विधेयक भर्खरै थाहा भयो । मन्त्रालयले कानून आयोगसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो, तर साउन ३२ गते संसदमा दर्ता भएको विधेयक संसदमा छलफलका लागि आयो । हाम्रा विधेयक कहाँ ड्राफ्ट हुँदा रहेछन् भन्नेकुरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । मस्यौदा भनेको कानून आयोगले नै गर्नुपर्छ । यसको अन्तिम जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिने हो । तर मस्यौदा कानून आयोगले गर्नुपर्छ । बाहिर ड्राफ्ट गर्ने विचौलिया, कन्सलटेन्सी कसैलाई भन्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । विज्ञ चाहिन्छ, कानून आयोगले लिएर आउने हो । तर कानून आयोगले नै मस्यौदा गर्नुपर्छ ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधायन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामामा छलफल जारी रहेको र परिमार्जन गर्ने सवालमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरु उठेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘विधायन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामा हामी छलफलमा छौँ । यस सम्बन्धमा र यसलाई परिमार्जन गर्ने सवालमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरु उठेको छ । अहिले छलफल चलि नै रहेकाले थप कुराहरु छलफलबाट नै सुनिश्चित हुनेकुरामा म सहमत छु ।’
उनले परिमार्जनका लागि छलफल नै उपयुक्त माध्यम हुने पनि बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्