सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपाली बैंकहरुले विदेशी लगानीका ठूला विद्युत आयोजनामा ऋण लगानी गरेका कारण स्वदेशी जलविद्युत आयोजनाले लगानी नपाएको बताएका छन्।
‘बैंकहरुसँग जलविद्युतमा गर्ने लगानीको एउटा सानो सीमा छ ।’ कार्कीले भने, ‘विदेशी लगानीका आयोजनामा गरिएको ऋण लगानी देखाउँदै स्वदेशी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न सीमा सकियो भन्छन्, विदेशी लगानीका आयोजनामा गरिएको लगानीलाई सीमाभन्दा बाहिर राख्ने वा विदेशी लगानीका आयोजनामा नेपाली बैंकले लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।’
कार्यक्रममा विद्युत विधेयकले नेपाली निजी क्षेत्रलाई निस्तेज गर्न खोजेको, निर्माणाधिन ३० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाले आइपीओ निष्काशनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएकोमा लामो समयदेखि अनुमति नदिएर आयोजनालाई मरेतुल्य बनाइएको, स्थानीय तहबाट दोहोरो कर माग गरिएको, १ प्रतिशत भन्सारमा हुने काममा २८ प्रतिशत भन्सार पुर्याइएको र सरकारले दिन्छु भनेको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट छुट अहिलेसम्म पनि नपाएको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
कार्यक्रममा आइएफसीका नेपाल निर्देशक बाबाकर फायले आइएफसीले नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताए । उनले ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्दै आएको र भोलिका दिनमा पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन तयार रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका कार्यकारी निर्देशक विद्यावारिधी सिग्देलले नेपाली बैंकहरुले वर्षेनी ४०/५० अर्ब रुपैयाँ मात्रै ऊर्जामा लगानी गर्न सक्ने भएकाले स्वदेशी लगानीबाटै १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न ४० वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने बताए । उनले विदेशी लगानी लिएर ऊर्जाको दीगो विकास गर्न सकिनेमा जोड दिँदै त्यसका लागि नेपाली जलविद्युत उद्यमीले वातावरण, समाज र सुशासन (इएसजी)मा जोड दिनुपर्ने बताए ।
उपायका कार्यकारी निर्देशक सुमन रायमाझीले उपायमा विदेशी लगानी नल्याएको भए आज यो उचाई लिन नसकिने भन्दै ऊर्जा आयोजनाले पनि विदेशी लगानी ल्याउनका लागि इएसजीलाई ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्