सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शासन प्रणाली र नियामक संरचनाहरुका बीचमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयहरु धेरै रहेको बताएका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको छलफलमा बिहीवारको सिंहदरबारमा बोल्दै उनले यस्तो बताए हो । उनले शासन प्रणाली र नियामक संरचनाहरुका बीचमा आवश्यक विषय सुधार गरी अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले सरकारी निर्णय गर्ने विषयमा कर्मचारीतन्त्र र अख्तियार अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयमा निकै जटिलता र पेचिलो महशुस हुने गरेको बताए । उनले राज्य संरचनाका विभिन्न निकायका बीचमा आपसी तादात्म्य, तालमेल, एक अर्काको सहयोगको पूरक हुनेगरी अघि बढ्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भ्रष्टाचार निवारणको कुरा कानूनी वा प्राविधिक विषय मात्रै नभएको भन्दै सामाजिक, सांस्कृतिक चेतनासँग सम्बन्धित रहेको बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो शासन प्रणाली र हाम्रा नियामक संरचनाहरुका बीचमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् । मैले कार्यकारी प्रमुखको रुपमा काम गर्दैगर्दा हाम्रो अख्तियार प्रमुखज्युसँग मैले धेरै छलफल गरेको छु । यसका समस्या र सुधारका बारेमा पनि छलफल गरेको छु । अहिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन ५९ लाई संशोधन गर्न हामी छलफल गर्दै गर्दा यो जटिलतालाई फुकाउने गरीकन, हाम्रो राज्य संरचनाका विभिन्न निकायका बीचमा आपसी तादात्म्य, तालमेल, एक अर्काको सहयोगको पूरक हुने गरी कहीँ अघि बढ्ने वातावरण बनाउन निकै जरुरी छ ।’
‘कानून र प्राविधिक रुपले मात्रै नभएर समाजको सांस्कृतिक चेतना अभिवृद्धि पनि यसको साथमा जोडिनुपर्छ । र मात्रै हामीले सबैकुरालाई परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ । केही विषय छन्, जसमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको देख्छु मैले । एउटा हदम्याद भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित, कति समय राख्ने, वा समय नराख्ने भन्ने छलफल चलिरहेको छ । यसलाई पहिलाको प्रचलन भन्दा बढाउने, घटाउने वा नराख्ने विषयमा हामीले पर्याप्त छलफल गरेर टुंग्याउनु पर्छ । आयोगले मुद्दा दर्ता गर्ने बित्तिकै पदबाट निलम्वन हुनेकुरा ठिक छ की छैन, अदालतले अन्तिम कसुरदार हो भन्ने फैसलासम्म त्यो विषय टुंगिएको हुँदैन’ उनले भने ।
अध्यक्ष दाहालले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित हदम्यादको समय कति राख्ने वा राख्दै नराख्ने भन्नेकुरालाई गहन रुपमा छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने बताए । उनले आयोगले मुद्दा दर्ता गर्ने बित्तिकै पदबाट निलम्वन हुनेकुरा ठिक हो वा होइन भन्नेबारेमा पनि पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्