सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले निर्माण व्यवसायीहरुको हितको लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गरेको सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै राज्यमन्त्री तामाङले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । उनले निर्माण क्षेत्रबाटै राजनीतिक यात्रा शुरु गरेर राज्यमन्त्री भएको भन्दै निर्माण क्षेत्रको पक्षमा काम गर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्रमा देखिएका भुक्तानी लगायतका समस्या सहजिकरणको लागि पहल गर्ने पनि उल्लेख गरे ।
उनले निर्माण व्यवसायीहरु समस्या बिस्तारै समाधान हुँदै जाने भन्दै ढुक्क भएर काममा फर्कन आग्रह गरे । उनले सिंचाई र ऊर्जा क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरुलाई परेका समस्याहरुलाई सहजिकरण गर्न तयार रहेको बताए । उनले निर्माण क्षेत्रका समस्यासँग धेरै जानकार भएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रीसँग समन्वय गरेर वनका समस्या समाधानको पहल गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए । उनले निर्माण क्षेत्रका कामलाई वनको कारणले नरोक्ने गरी समन्वय गर्ने बताए ।
उनले हाईड्रोपावरको लागि लाइसेन्स लिएर बसेका व्यवसायीहरुलाई सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउने पनि बताउँदै अब जलविद्युतको विकास लाइसेन्स लिएर घरमा राखेर नहुने भन्दै काम गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले चाँडै सहजिकरण गर्ने बताए ।
उनले भने, ‘निर्माण क्षेत्रमा लागेर नै राजनीतिक यात्रा शुरु गरेको हो । अहिले राज्य मन्त्रीको रुपमा सरकारमा गएको छु । भोलि नहुन पनि सक्छु । तर निर्माण व्यवसायीहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने निर्माण व्यवसायीहरुको हितको लागि उच्च शिरमा राखेर काम गर्ने छु । निर्माण व्यवसायी ढुक्क भए हुन्छ । निर्माण क्षेत्रका समस्या धेरै जानकार भएकाले ऊर्जा मन्त्रीसँग समन्वय गरेर वनका समस्या समाधान गर्न पहल गर्नेछु । निर्माण क्षेत्रका कामलाई वनको कारणले नरोक्ने गरी समन्वय गरिन्छ । लाइसेन्स लिएर घरमा राख्ने काम गर्नुभएन । लाइसेन्स लिएर बसेका ऊर्जा व्यवसायीहरुलाई सरकारले काम गर्न दिन्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्णबहादुर तामाङ राज्यमन्त्री भएकाले निर्माण व्यवसायीहरुको छाती चौडा भएको बताए । उनले राज्य मन्त्रीले निर्माण उद्योगमा भएका समस्याहरु सरकारसँग समन्वय गरेर निर्माण उद्योगहरुको समस्या समाधान गर्ने काममा गर्ने अपेक्षा रहेको बताए ।
निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गरेर सरकारमा राज्यमन्त्री भएकाले उद्योगीहरुका समस्या सरकारसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन तहमा सहजिकरण गर्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्