सम्पति र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मातहत ल्याउने तयारी, निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीको हातमा

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतमा ल्याउन छलफल सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा २ विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउने विषयमा छलफल सुरु भएको हो ।

अघिल्लो कार्याकाल प्रधानमन्त्री हुदाँ केपी शर्मा ओलीले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्को) मिति २०७४ फागुन १३ गतेको निर्णयानुसार राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत लगेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत गएपछि सो संस्थाको सदुपयोग भन्दा धेरै दुरुपयोग भएको भन्दै पुन: अर्थ मन्त्रालय मातहतमै ल्याउनेगरी छलफल भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रधामन्त्री भएपछि राम्रो काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई केहि हप्ताअघि भेटेर आएका एक विज्ञले दुवै निकायलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत लैजान सुझाव दिएको बताए । ती विज्ञले भने, ‘मैले स्पष्ट रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत कुनैपनि विभाग नराख्न सुझाव दिएको छु, प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरुको पनि मन्त्री भएका कारण सानातिना विभाग नराख्न सुझाव दिएको हुँ ।’

ती सदस्यले थपे, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत रहदाँ सो विभागको गरिमा बढ्न भन्दा धेरै घटिरहेको छ, यसकारण अर्थ मन्त्रालय मातहत नै ल्याउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ, यसमा प्रधानमन्त्री ज्युले पनि सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ, उहाँले निर्णय गरी प्रधानमन्त्री मातहत लैजादा केहि सकारात्मक काम भएको भए पनि अहिले सो निकायले राम्ररी नतिजा दिन सकेको छैन ।’

राजस्व अनुसन्धान र सम्पति सुद्धिकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट तत्काल अर्थ मातहत सार्ने हो भने यसले अर्थतन्त्रलाई थप गतिशिल बनाउने ती विज्ञको तर्क छ । ‘म कसैबाट प्रभावित भएर प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको हैन, यो वास्तविकता हो, राजस्व अनुसन्धान गएपछि टन्न पैसा कमाउन पाइन्छ भन्दै कर्मचारीहरुमा तछाड-मछाड चल्न थाल्यो भने यसले कस्तो सन्देश देला ? अहिले ती दुई विभागलाई कर्मचारीहरुले गरिबी निवारण गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गरिरहेका छन् यसले व्यावसायी जगतमा राम्रो सन्देश दिइरहेको छैन ।’

सम्पत्ति र राजस्व अनुसन्धानलाई कमाउ अड्डाको रुपमा विकास गर्नु दुखद भएक एक जना पुर्व अर्थ सचिवले बताए । ती सचिवले सिंहदरबारसँग कुरा गर्दै भने ‘वास्ताविक कुरा के हो भन्दा राजस्व समुहका कर्मचारीहरुले तल्लो तहमा काम गर्दा नै सामान्यतय राम्रै पैसा कमाइसकेका हुन्छन्, तर प्रशासन समुहका कर्मचारीलाई राजस्व समुहको तुलनामा कम नै अवसर हुन्छ, यसकारण प्रशासन समुहका कर्मचारीले दुई विभागमा गएर व्यवसायीहरुमाथी आतंक नै मच्याउने गरेका छन्, यी दुई निकायलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउँदा तुलनात्मक रुपमा व्यवसायीलाई कम मात्रामा भार पर्न जान्छ ।’

पछिल्लो समय नेपालमा व्यवसाय गर्न असहज हुन थालेको एक उद्योगीले बताए । ती उद्योगीले भने ‘हामीले गलत नै गर्न पाएनौं भनेर यसो भनिरहेका होइनौं, तर हामीलाई हेर्ने ओभरसाइट एजेन्सी नै धेरै भयो । उनीहरुले भनेको नमाने व्यवसाय नै चलाउन नसक्ने दुख: दिन्छन् ।’

ती उद्योगीले थपे, ‘अहिले पनि मलाई कर कार्यालयले अनावश्यक दुख दिइरहेको छ, मलाई थाहा छ, हामी मुद्दामा गयौं भने मुद्दा जित्छौं, तर मुद्दाको प्रकृया निकै झन्झटिलो र खर्चिलो छ, सम्झौता गर्नुको विकल्प छैन, हामीलाई एक निकायमा मात्रै चित्त बुझाएर सुख पाउने अवस्था छैन कर कार्यालय पछि ३/४ निकायलाई अनिवार्य चित्त बुझाउनु पर्छ ।’

यद्यपी सेतोपाटी डटकमको ‘द कन्भर्सेसन’ कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहाकार युवराज खतिवडाले राजस्व अनुसन्धान प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत लैजादा धेरै राम्रो काम भएको उल्लेख गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीपछिका प्रधानमन्त्रीहरुले सो निकायलाई प्रभावकारी काम गर्न दिएका छैनन ।

विषय सिओआइको

राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमा राख्दा ‘कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ (सिओआई) हुने देखिन्छ । अहिले कर्मचारी प्रणालीमा कर र भन्सार कार्यालयहरुमै बसेका कर्मचारीहरुले आफैं राजस्व अनुसन्धानमा बसेर काम गर्न स्वार्थ बाझिने देखिन्छ ।

यद्यपी सरकारले सिओआई को विषयमा कानुन समेत निर्माण गरिरहेको हुनाले यसमा समाधान हुनेछ । अर्थ मन्त्रालय मातहत हुदाँ सिओआईको विषय उठेर प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखिएको थियो ।

यस्तै, सम्पति सम्पति शुद्धिकरण विभागलाई अर्थ मातहत ल्याउदा भने सिओआई देखिदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग नेपाल सरकारले ३१ असार २०६८ मा स्थापना गरेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी र अन्य विनासका हातहतियार विस्तार (प्रोलिफेरेशन) मा सहयोग गर्न कुनै पनि प्रकारका गैरकानूनी कमाइ र योगदानका विरूद्ध अनुसन्धान गर्ने एक आधिकारीक निकाय हो । यो विभाग¸ आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी र अन्य विनासका हातहतियार विस्तार विरूद्धको राष्ट्रिय प्रणालीको एक प्रमुख अङ्ग हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण गैरकानूनी रूपमा आर्जित धनलाई कानूनी ढंगले कमाइएको भनी रूप परिवर्तन गर्ने एक प्रक्रिया हो । कर्मचारी व्यवस्थापन विषयमा नयाँ मापदण्ड बनाएर विभागलाई सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ ।

निर्णय ओलीको हातमा

अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुदाँ ओलीले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो मातहत लगेका थिए । यदी अहिले अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउने हो भने पनि ओलीले नै निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

उनी निकट सल्लाहकार तथा विज्ञहरुले दुबै निकायलाई अर्थ मातहत पठाइदिन सुझाव दिएका छन् । सुझाव कर्ताहरुले ओली प्रधानमन्त्री रहँदा ती विभागहरुले राम्रो काम गरेपनि अन्य व्यक्ति आउँदा दुरुपयोग हुने गरेको तथ्य पेश गरेका छन् ।