मुलुकमा सदाचारका लागि आवश्यक कानून ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध छ : कानूनमन्त्री चौरसिया

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सदाचार नीतिका लागि आवश्यक कानून ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

मन्त्री चौरसियाले मुलुकमा नैतिक मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गराउन आफू जस्तोसुकै कडा कानून बनाउन पनि तयार रहेको पनि स्पष्ट पारे । राष्ट्र निर्माणका लागि सबभन्दा आवश्यक तत्व सदाचार नीति भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौरसियाले त्यसलाई अघि बढाउने गरी बहसको शुरुवात गर्न पनि सांसदहरुलाई आग्रह गरे । उनले भ्रष्ट र ठगहरुलाई बल दिने गलत अभ्यासको अन्त्य हुनेगरी विद्यालय तहको पाठयक्रममा नै नैतिक शिक्षाको पठनपाठन हुने व्यवस्था फेरि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

मन्त्री चौरसियाले भने, ‘यो सदाचार नीतिलाई कानूनको रुपमा अघि बढाउने माननीयजीहरुको विचार आएको छ । पोलिटिकल पार्टीको बीचमा सहमती भयो भने जस्तोसुकै कडा कानून बनाउन पनि म तयार छु । हाम्रो संयुक्त राष्ट्र संघको भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिले पनि हामीले अंगिकार गरेका छौँ यो विषयलाई । हाम्रो राष्ट्र निर्माणका लागि, समाज निर्माणको लागि सबभन्दा आवश्यक तत्व हो । पछि नयाँ शिक्षाले त्यसलाई बिस्थापित गर्‍यो । र मान्छेको मोरल भ्यालु यति खस्केको छ कि जसले भ्रष्टाचार गर्छ, जसले अरुलाई ठग्छ ।’

यता सांसदहरुले पनि मुलुकमा सुशासन ल्याउनका लागि कडा कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले सुशासन ल्याउने कुरामा सम्पूर्ण समय खर्च गर्न मन्त्रीलाई सुझाव समेत दिए । उनले मुलुकमा धेरै निराशा बढ्नुको पछाडि सुशासन नहुनु रहेको औंल्याउँदै त्यसलाई चिरेर सरकार अघि बढनुपर्ने बताए ।

सांसद पौडेलले भने, ‘मलाई के लाग्छ भने इतिहासकै यति धेरै निराशा समाजका जुनसुकै तह तप्कामा पनि यस्तो निराशा छ । यसको अल्टिमेट कज भनेको यही सुशासन नहुनु हो । अहिले हामी लाईसेन्स बनाउन गयो भने पनि, इभन टयाक्स बुझाउन गयो भने पनि टयाक्स तिर्न नसक्ने अवस्था छ । सुशासन ल्याउने काममा तपाई २४ आवर समय खर्च गर्नुहोस् ।’

सांसद डा अञ्जान शाक्यले जनताप्रति उत्तरदायी हुने सदाचारका बारे विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा पनि अध्ययन, अध्यापनको काम हुनुपर्ने बताए । उनले मुलुकमा सदाचार स्थापित गराउन सांसदहरुले पनि विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । सांसद शाक्यले भने, ‘धेरै अगाडि देखिनै यो सदाचारको पाठ विद्यालय शिक्षामा राख्नुपर्छ भनेर मैले संसदमा पनि बोलिरहेको थिएँ । म आफैँले पनि विद्यालयहरु, कजेलहरुमा गएर असल मानिस कसरी बन्ने, जनताप्रति कसरी उत्तरदायी हुने र हाम्रो राष्ट्रियताको बारेमा कक्षाहरु संचालन गर्न जरुरी देखेर लागि रहेको हुँ । र, हामी माननीयहरु त्यसरी लाग्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ ।’

प्र्र्र्र्र्र्र्र्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद झक्कुुप्रसाद सुवेदीले जनताप्रति उत्तरदायी नहुनेहरुलाई कडा कारबाही हुनेगरी सरकारले कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले सदचार नीति बनाउनु अघि राष्ट्रव्यापी रुपमा बहस शुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए ।

सांसद सुवेदीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीदेखि वडाअध्यक्षसम्मले जनताको कुरा झर्को नमानी सुुन्ने, चित्तबुझदो र भरपर्दो जवाफ दिने र काम पनि गरिदिने नै सदाचार नीति हो । जसले यो गर्दैन, तिनलाई कारबाही गर्न कानून ल्याउनु पर्‍यो । सदाचार नीति सरकारले बनाउने हो । सम्बन्धित क्षेत्रका विद्वानहरु र सरोकारवालाहरु सबैलाई एकठाउँमा राखेर यो कार्यक्रमको बारेमा राम्रोसँग बहस गर्ने, मन्त्रीज्युहरुसँग छलफल गर्दै जाने र विज्ञहरुलाई जम्मा गरेर, सरोकारवालाहरुलाई जम्मा गरेर गयौं भने हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं ।’

सांसद सुवेदीले विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग व्यापक छलफल गरेर मात्रै सदाचार नीति ल्याउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।