सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । मुलुकमा लोडसेडिङ हटाउन महत्त्वपुर्ण भुमिका खेलेका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ यतिबेला विवादको केन्द्रमा छन् । सरकारबाट नेकपा ९माओवादी० केन्द्र निस्किएपछि कुलमान झन् विवादित बन्न पुगेका हुन् ।
२०७८ साउन २५ गते मन्त्रिपरिषद बैठकबाट दोस्रो कार्यकालका लागि ४ वर्षे नियुक्ति पाएका कुलमानको ३ वर्ष सकिएको छ । उनले तीन वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा आफूले विद्युत प्राधिकरणलाई ठूलो रुपान्तरण गरिसकेको दाबी गर्दै प्रगति विवरण समेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
माओवादी पार्टी सरकारमा रहँदा निकै शक्तिशाली देखिएका घिसिङ सरकार परिवर्तनसँगै केहि कमजोर देखिएका छन् । एमालेले नियुक्त गरेको तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउँदै दोस्रो कार्यकाल नेतृत्व गरिरहेका कुलमानमाथी सरकारले बदला लिन पुर्ण रुपमा शक्ति प्रयोग गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउने बित्तिकै ६ ठूला उद्योगहरुमा विद्युत प्राधिकरणले विद्युत काटेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै तत्काल उद्योगहरुमा विद्युत जाडन गर्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशन नमानेपछि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र प्रधाननमन्त्री ओलीको सम्बन्ध थप चिसिन पुगेको छ ।
विगत ९ वर्षदेखि ट्रंक तथा डेडिकेट विद्युत महसुलको विषयमा विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबिच चर्को विवाद हुँदै आएको छ । विद्युत प्राधिकरणले प्रमाण बिना नै पैसा तिर्न लगाएको भन्दै उद्योगीहरु रुष्ट बन्ने गरेका छन् ।
यस्तै, कठिन समयमा जनतालाई विद्युत रोकेर भएपनि उद्योगलाई विद्युत दिएको भन्दै प्राधिकरणले पेसा तिराउन उद्योगीलाई ताकेता गरिरहेको छ । महशुल विवादमा कयौं पटक छानविन समिति बनिसकेको छ भने कयौं पटक निर्णय समेत भैसकेको छ । तर निकास भने हालसम्म निस्किएको छैन ।
कुलमान गलाउने सरकारको रणनिति
कुलमानमाथी केहि सरकारी निकायहरुले तिब्र रुपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । कुलमानले अकुत सम्पति जोडेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तिब्र रुपमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार कुलमानले आफ्ना आफन्तहरुको नाममा कम्पनी खोलेर सुरक्षित रुपमा आर्थिक व्यवस्थापनको कला देखाएका छन् । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘घिसिङ दोस्रो कार्याकाल प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहँदा उनले आफ्नो सेवा सुविधा मात्रै लिएर बसिरहेका छन् भन्ने होइन, उहाँका आफन्तहरुको नाममा ठूलो आर्थिक कारोबार देखिएको छ, ठेक्का प्रकृयामा गरिएको मिलोमतोमा समेत अनुसन्धान भैरहेको छ, कानुनमा टेक्न भ्याएसम्म उहाँ विरुद्धको मुद्दा तयार हुनेछ ।’
अख्तियारसँगै संसदको लेखा समिति पनि ट्रंक डेडिकेडेड विवादमा हात हालेको छ । समितिले प्राधिकरण उद्योगी र सरकारलाई राखेर छलफल गराइसकेको छ । हाल लेखा समितिले उद्योगी भन्दा विद्युत प्राधिकरणको गल्ति पहिल्याउन मिहनेत गरिरहेको छ ।
लेखा समितिले विद्युत प्राधिकरणलाई पाँच दिनभित्र ट्रंक तथा डेडिकेटेड विद्युतको प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएकोमा विद्युत प्राधिकरणले ५० हजार पृष्ठ भन्दा लामो प्रमाण समितिलाई बुझाइसकेको छ । समितिले प्राधिकरणले बुझाएको प्रमाणहरु अध्ययन गर्न सुरु गरेको छ ।
समितिको अध्ययनबाट केहि कैफियत भेटिए कुलमानमाथी अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पति शुद्धिकरण विभागमा अनुसन्धानका लागि पत्र लेख्ने तयारी गरेको छ । यसो त कुलमान विरुद्ध प्रधानमन्त्री ओली आफैं मैदानमा उत्रिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगमा विद्युत जोड्ने निर्देशन कुलमानले नमानेपछि सदनमा कुलमानले ठिक नगरेको बताए । उनले पटक(पटक उद्योगमा लाइन काट्ने र जोड्ने विषयमा कुलमानले उद्योगीहरुसँग बार्गेनिङ गर्ने गरेको समेत आरोप लगाउन भ्याए । कुलमानमाथी छानविन गर्ने समेत प्रधानमन्त्री ओलीले चेतावनी दिएका थिए ।
कुलमानले खोजिरहेका छन् सुरक्षित बाटो
कार्यकाल सकिन करिब १ वर्ष बाँकी रहँदा आफू अनुकुल सरकार नबनेपछि कुलमान केहि निराश बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली आएपछि उनले आफ्नो कोर टिममा राजिनामा दिने विषयमा पनि छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार एकैपटक राजिनामा दिदाँ प्राधिकरण भित्रको संरचना र कुलमानले लगाएको ठेक्कामा ठूलै धक्का पर्ने भएपछि राजिनामाबाट पछि हटेका हुन् ।
कार्यकारी निर्देशक आफू अप्ठ्यारोमा पर्ने भएपछि उनले आफ्नो सम्पुर्ण शक्ति सुरक्षित अवतरणको बाटोमा लगाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले आयोगले मुद्दा दायार गरे आफ्नो प्रतिष्ठामा ठूलो असर पर्नेमा कुलमान सजग छन् ।
यसकारण उनले माओवादी निकटका जनवर्गिय संठनहरुलाई आफूमाथी कारबाही गरे आन्दोलन हुने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरी गर्न लगाइरहेका छन् । संसदको लेखा समितिले कुलमान विरुद्ध निर्णय गर्न सक्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा नेता पुष्पकमल दाहालले लेखा समितिको सभापति नै आफूले पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
यसो त सरकारले प्राधिकरण बोर्ड सदस्यहरु भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई गरेको काबाहि सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएपछि कुलमान थप हौसिएका छन् । यद्यपी उनी आफूमाथी हुनसक्ने अनुसन्धान रोक्न ठूलो शक्ति संघर्ष गरिरहेका छन् ।
कुलमानलाई अख्तियार र सरकारलाई लोकप्रियताको डर
सरकारले कुलमानलाई हटाउन धेरै मिहनेत गर्नु पर्दैन । मन्त्रिपरिषदबाट एक निर्णय गर्दा नै कुलमानलाई हटाउन सक्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो कार्याकालमा कुलमानको कार्यकाल थप नगर्दा नै आलोचनाको शिकार बन्नु परेको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नोक्सानीबाट नाफामा पुर्याएको र कठिन लोडसेडिङ अन्त्य गरेको छाप आम मानिसमा परेको छ । एकै पटक कारबाहिको फायर खोल्दा हुनसक्ने क्षतिको आकलन सत्तापक्षले गरिरहेको छ ।
सरकार आफैंले कारबाही गरेर हटाउनु भन्दा अख्तियार वा अन्य सरकारी निकायबाट अनुसन्धान अघि बढाएर कुलमानमाथी दाबाब बढाउन सरकारले चाहेको छ । यदी अख्तियरा दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कुलमान विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएमा कुलमान स्वत पदमुक्त हुनेछन्, र सरकार अनुकुल कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न सरकारलाई बाटो खुल्नेछ ।
स्रोतका अनुसार अख्तियारमा मुद्दा तयार नगर्न कुलमानले ठूलो शक्ति संघर्ष गरेका छन् । तर सरकारले भने अख्तियारमै धेरै जोड गरिरहेको छ । यस्तै, कुलमानले पनि सरकारमाथी दबाब बढाउन आफ्नो लोकप्रियाता र माओवादी पार्टीको पुर्ण रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ ।
सरकार कुलमानको राजिनामा कुरेर बसेको छ भने कुलमान आफूमाथी अनुसन्धान रोक्ने प्रतिबद्धताको खोजिमा छन् । यदि सरकारले कुलमानमाथी कुनै अनुसन्धान अघि नबढाउने हो प्रतिबद्धता कुलमानसँग गरे उनी राजिनामा गर्न तयार रहेको स्रोतहरु बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्