सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । साउन ४ गते राष्ट्र बैकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि पुर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले फेसबुकमा एक स्टाटस लेखे । उनले फेसबुकमा लेखेका छन् , ‘जतिवेला शेयर बजार प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको थियो र नेप्से ३२ सय भन्दा माथि थियो । राष्ट्र बैंकले शेयर धितोमा १२ करोडको सिमा लगाएका कारण शेयर बजार ओरालो धकेलियो त्यसको शिक्षा समेत लिई २० करोडको सिमा हटाईएको कुराप्रति खुशी व्यक्त गर्दै धन्यवाद भन्न चाहन्छु । विज्ञताको मर्म बुझे मैले ।’
शर्माको यो भनाईले शेयर बजार राष्ट्र बैंकले घटाएको र अहिले पुन: बढाउन बाटो खोलिदिएको बताएका छन् । असार ३१ गते विष्णु प्रसाद पौडेलले शितल निवासमा अर्थमन्त्रीको रुपमा पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गर्दा सेयर बजार २२ सय ४० अंकमा थियो । पौडेल अर्थमन्त्री भएको २६ दिनमै सेयर ५ सय २६ अंकले वृद्धि भैसकेको छ । यस्तै, ७ अर्ब हाराहारीमा रहेको कारोबार रकम पनि झण्डै २४ अर्बको किर्तिमान राखिसकेको छ ।
सेयर बजारले गति लिदैं जादा पुर्व तीन जना अर्थमन्त्रीहरु एकै कित्तामा उभिन सुरु गरेका छन्, र सामूहिक रुपमा बजार बढ्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता तथा पुर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत आफ्नो दल सत्तामै भएपनि सेयर बजार बढ्न नहुने बताइरहेका छन् । पुर्व मन्त्री महत आफू अर्थमन्त्री हुदाँ नबढेको बजार एकाएक बढ्न थाले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
पुर्वमन्त्री महतले सडक सदन र संसदिय समितिमा समेत बजार बढ्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् । उनले साउन १८ गते प्रतिनिधि सभामा बोल्दै भनेका छन्, ‘अहिले सेयर मार्केट निरन्तर माथि उठेर २७ सय पुगेको अवस्था छ । कम्पनीको स्ट्रेन्थ नै छैन । तर अस्वभाविक रुपमा त्यसको बढि राखेको छ । त्यसमा धेरै चलखेल गर्न सक्ने त्यसको इन्साईडर ट्रेडिङ पनि भन्छ । त्यहाँ भित्रकै सूचनाहरु लिएर, त्यसमा त हामीले छानविन पनि शुरु गरेका छौं । आर्टिफिसियल (नक्कली) तरिकाबाट कम्पनीको स्ट्रेन्थ खासै केही पनि छैन । अत्यन्त कमजोर छ । तर त्यसको सेयर बढेर डबल भन्दा पनि बढि भईराखेको छ ।’
आफू अर्थमन्त्री हुदाँ एक दिन पनि बजारप्रति नकारात्मक टिप्पणी नगर्ने मन्त्री महतले मन्त्रीबाट निस्किएपछि भने बजारको चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । उनी मात्रै होइनन्, ४ महिनामै अर्थमन्त्री गुमाउनु परेपछिको पिडा पुर्वमन्त्री वर्षमान पुनल पनि पोखिरहेका छन् । आर्थिक ऐनमा जथाभावी गर्दिन भन्दै ठूलो सेटिङ गरेका मन्त्री पुनको आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा हालमा मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संशोधन गरेपछि उनी विष्णु पौडेलसँग रुष्ट बनेका छन् । पुर्व मन्त्री पुनले बिहीबार (साउन २४ गते) प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै गभर्नरले विगतमा शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई गभर्नरले साथ नदिएको उनले बताए । उनले अहिले आफूसँग वैचारिक निकटता भएको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री आएकाले गभर्नरले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएको दाबी गरे । उनले भन्ने मान्छेको मुख थुन्न नसकिने भएपनि बाहिर बसेर हेर्दा कहीँ न कहीँ गभर्नरको भुमिका त्यही देखिएको जिकिर गरे ।
असफल अर्थमन्त्रीको बिल्ला भिर्नु परेपछिको पिडा
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीपछि राजनितिक नेतृत्वको आँखा अर्थ मन्त्रालयमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा जाने मन्त्रीहरुले पनि भविष्यमा पार्टी अध्यक्ष/सभापति बन्ने महत्वकाँक्षी लक्ष्य सहित मन्त्री बन्न गएका हुन्छन् ।
पछिल्ला वर्षहरुमा मन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले मन्त्री पदबाट निस्कने बेलामा कलंकको टिका नै लगाएर निस्कनु पर्यो । उनको समयमा देशको कुनैपनि आर्थिक इन्डिकेटरले सकारात्मक सन्देश दिन सकेन ।
करको दरहरुमा व्यापार र सेटिङ गर्दा उनी थप विवादको केन्द्रमा पुगे । उनीमाथी संसदमै छानविन समिति गठन हुन पग्यो । उर्जा मन्त्री बन्दा लोडसेडिङ हटाएर कमाएको केहि चर्चा उनले अर्थमन्त्री बन्दा सबै सकाए । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने प्रयासपछि भने उनी झन् विवनदित बन्न पुगे । अन्तयमा असफल अर्थमन्त्रीका रुपमा उनी बाहिरिन पुगे ।
उनीपछि मन्त्री बन्न आएका प्रकाशशरण महतले पनि अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेनन । उनको एक वर्षे कार्यकाल कर्मचारी फेर्दा-फेर्दै बित्यो उनले १ वर्षमा ३ जना अर्थ सचिवलाई परिक्षण गरेका थिए ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग दुरी बढाउँदा गठबन्धन नै टुटाउन उनको योगदान रह्यो । अर्थमन्त्री बन्दा पार्टीभित्रैबाट चर्चा कमाउन नसकेका महतले सर्वसाधारणबाट पनि कुनै किसिमको चर्चा पाउन सकेनन । उनको कार्यकालमा सेयर बजारले पनि कुनै सकारात्मक सन्देश दिन सकेन ।
महतपछि अर्थमन्त्री बन्न आइपुगेका पुर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको ४ महिने कार्यकाल विवाद नै विवादमा सकियो । चार महिनामा उनले आफ्नै पार्टीका नेता जनार्दन शर्मा विरुद्ध भाषण गर्न र आर्थिक ऐनमा सेटिङ मिलाउन खर्चिए । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक ऐन इतिहासमै पहिलो पटक संशोधन भएको किर्तिमान राख्दै उनी अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएका छन् ।
अर्थमन्त्री बनेर पार्टी नेतृत्वमा आउने उनको प्रयास असफल बन्न पुग्यो ।
विष्णु पौडेल विरुद्ध सामूहिक आक्रमण
५० लाख भन्दा बढी लगानीकर्ता रहेको पुँजिबजार केहि सकारात्मक देखिदा वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले क्षणिक चर्चा पाइरहेका छन् । आफू अर्थमन्त्री बन्दा सो चर्चा कमाउन नसकेको झोंक पुर्व अर्थमन्त्रीहरुमा देखिएको छ ।
तीनै जना पुर्व अर्थमन्त्रीहरु सामूहिक रुपमा सेयर बजार घट्नु पर्ने भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रम सदन र समितिहरुमा आवाज उठाइरहेका छन् । महत, पुन र शर्मा तीनै जना वैचारिक रुपमा फरक बाटोमा रहेपनि सेयर बजारको विषयमा एकजुट भएका छन् ।
सेयर बजार र विष्णु पौडेल
विष्णु पौडेल धेरै पढेलेखेका राजनितिज्ञ र अर्थमन्त्री होइनन् । मिठो बोल्न सक्ने र कसैलाई नचिढ्याउने पौडेलको शैलीले पछिल्लो समय सफलता प्राप्त गरिरहेको छ । पाचौं, पटक अर्थमन्त्री बन्दा पनि उनको सोहि शैलीले नै चर्चा पाइरहेको छ । देशमा ‘मनि सर्कुलेसन’को थोरै मात्रै उपकरण छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो उपकरण सेयर बजार हो । सेयर बजारसँग घर-जग्गा गाडी, रेष्टुरेन्ट लगायत विषय एकै ठाउँमा जोडिएको छ ।
राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पौडेलकै जोडबलमा गभर्नर बनाएको चर्चा गरिन्छ । यसरकारण विगत केहि समयदेखी सेयर बजारमा लिएको कडा नीति चालु वर्ष लचक बनाइएको छ । यसो त विगत केहि वर्षदेखी अर्थ मन्त्री र गभर्नर बिच हुने दुरी अहिले घटेको छ । अर्थ मन्त्रालयको सुर्वण हलमा आयोजित कार्यक्रममा नै मन्त्री पौडेले गभर्नर अधिकारी र आफ्नो ट्युनिङ मिल्ने बताइसकेका छन् ।
उनको अर्थमन्त्रीको यात्रामा बजेट नीतिबाट ठूलो अलोकप्रिय नीति लिएका छैनन् । यसकारण पनि उनीप्रति व्यावसायी जगतले राम्रो दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ ।
मन्त्री पौडेललाई एकै पार्टीको प्रधानमन्त्री आफ्नै सदासहायतामा बनेका गभर्नर मात्रै नभै ब्याजदर र तलताले पनि साथ दिइरहेको छ । यसकारण सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरुको जोस जाँगर बढेको देखिन्छ ।
सेयर बजार उत्पादनशिल क्षेत्र होइन । बैक तथा वित्तिय क्षेत्रले प्रवाह गर्ने कर्जा उत्पादनसिल क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सानो मिहनेतले संभव छैन । सेयर बजार बढ्नु आफैंमा एक नराम्रो विषय होइन तर बजारमा हुने इनसाइडर ट्रेडिङ खराब वित्तिय अवस्था भएका कम्पनीको सेयर मूल्य पनि बढाउने कामको नियमक निकायले कडाईका साथ रोक्नुपर्छ । कम्पनीको वित्तिय विवरण नहेरी अन्धाधुन्ध लगानी गर्ने लगीकर्ता पनि सजग हुनुपर्ने अवस्था छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्