सरकारले कारबाहि गरेका प्राधिकरणका २ जना बोर्ड सदस्यलाई सर्वोच्चले दियो न्याय

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्युत प्राधिकरणका २ बोर्ड सदस्यलाई थमौति गरेको छ । ट्रंक डेडिकेट विद्युत महसुल विवादमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने २ जनालाई सरकारले निलम्बन गरेका २ जनालाई सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिदैं थमौति गरेको हो ।

प्राधिकरण बोर्ड सदस्यरु कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई बोर्डमै थमौति गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले सरकराले दुई सस्यलाई खारेज गरेको चिठ्ठि र नियुक्त गरेको चिठ्ठी बदर गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले न्याय दिएपछि सिंहदरबारसँग कुरा गर्दै बोर्ड सदस्य कपिल आचार्यले आफूले न्याय पाएको बताए । उनले भने ‘सर्वोच्च अदालतले हामीलाई पुन: काम गर्नु भनि आदेश दिएको छ, यो निर्णयबाट न्याय पाएको महसुस गरेको छु ।’

न्यायधिस सुनिल पोख्रेलको एकल इजलासले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । महसुल विवादमा विद्युतको लाइन काटेपछि विद्युत जडान गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मौखिक निर्देन दिएका थिए । तर सो निर्देशनको कुलमान घिसिङले अवज्ञा गरेका थिए । विद्युत जडान गर्ने विषयमा विवाद भएपनि हाल विद्युत जडान भैसकेको छ । बोर्ड सदस्यहरु आचार्य र पुनले विद्युत जनान नगरी विद्युत जडान गर्न नहुने पक्षमा थिए । दुबै जनालाई साउन १८ गतेको निर्णयबाट हटाएको हो ।

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगमा विद्युत काटेपछि विद्युत जडान गर्ने निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेपछि २ बोर्ड सदस्यलाई कारबाहि गरेको  थियो । २ जनालाई निलम्बन गर्दै नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले भागबन्डा गर्दै पुर्व सचिव देवेन्द्र कार्की र महेन्द्र बहादुर गुरुङलाई बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।

यस्तो थियो कारबाहीको पत्र

बोर्ड सदस्य हटाउने पत्रमा भनिएको छ, ‘उपरोक्त विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ९ बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा मनोनित सदस्य तपाईंलाई सञ्चालक समितिको मर्यादा र अनुशासन विपरीतका कार्यहरु गरेको भनी प्राप्त जानकारी र गुनासोको आधारमा मिति २०६१।०४। १५ मा माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार सोधिएको स्पष्टीकरणका विषयमा तपाईंले मिति २०८१।०४।१८ मा पेश गर्नुभएको स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक र चित्तबुझ्दो नदेखिएकोले मिति २०८१।४।१८ को नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तरीय) को निर्णय अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४९ को दफा ९ को उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम तपाईंलाई सोही मितिदेखि लागु हुने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सदस्य पदबाट हटाइएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।’