सिंहदरबार संवाददाता
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई अहिले राजेन्द्र भण्डारीले नेतृत्व गरिरहेका छन् । नेपालबाट वर्षेनी लाखौंको संख्यामा युवाहरु रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । ती श्रम शक्तिलाई थप क्षमतावान र उच्च पारिश्रमिक प्राप्त हुनेगरी युरोप अमेरिका लगायत देशमा ठूलो संख्यामा श्रमिक पठाउने तयारी भइरहेको अध्यक्ष भण्डारी बताउछन् । प्रस्तुत छ, उनै अध्यक्ष भण्डारीसँग सिंहदरबार डटकमले गरेको कुराकानीको संवादित अंश-
तपाईहरु नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जो नागरिकहरुलाई विदेश जाने चाँजो–पाँजो मिलाउनु हुन्छ, तीनले खाडी लगायत केही अन्य मुलुकमा गएर काम गरेर पैसा पठाउँछन् । र सारा नेपालीले भात खाने अवस्थाको सृजना भएको छ । यो खाडीको विकल्प कहिले खोज्ने ? कसरी खोज्ने ?
वैदेशिक रोजगारी अहिलेको हाम्रो अनिवार्य बाध्यता जस्तो भएको छ । कोभिडभन्दा पछी हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो सरकार स्टेभल नभएको कारणले गर्दा, बेरोजगारको भारले गर्दा र स्वाभाविकैले पनि राम्रो अवसरको लागि मानिसहरु विदेश जान्छन् ।
अहिले करिब ५७ या ६० प्रतिशत घरधुरीले रेमिट्यान्स उपभोग गरेको छ । गत वर्षको नै रेमिट्यान्स हेर्ने हो भने करिब १२, १३ खर्ब जति रेमिट्यान्स फर्मल च्यानलबाट आएको छ । हाम्रो १६, १७ खर्बको बजेट भएपनि नर्मल कार्यान्वयन हुने बजेटको पेरिफेरीमा त्यो बराबरको रकम नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । त्यसैले बजार चलायनमान बनाएको छ ।
तर यति भनेर हामी सँधै विदेशमा कामदार पठाएर त भएन । ह्युम्यान रिसोर्स त देश कै प्रयोग गर्नुपर्छ । सँधै विदेश पठाउने भन्ने होइन । तर आजको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालमै रोजगार पाउन अझै १० वर्ष लाग्ने हामीले देखियो ।
आज नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको लिटरेचर स्थापित छ । र त्यस्को मुल केन्द्र खाडी र त्यस आसपासका मुलुक मात्र हुन् जहाँ हामी थर्ड क्लासको काम गर्ने गर्छौं । अलि गतिलो देशमा पठाउन किन र कसरी ढिला भयो ?
अहिले मलेसिया र गल्फ कन्ट्रीमा मात्रै ८० देखि ८५ प्रतिशत कामदारहरु ‘थ्री डी’ काम गर्न बाध्य भए । हामीले त्यस्को विकल्प खोजेका छौं । त्यस्को महत्त्वपूर्ण गन्तव्य युरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका विभिन्न देशहरुमा हाम्रो कनेक्सनमा कुन-कुन देशहरुमा अहिले रोजगारीको अवसरहरु छ ? कस्ता किसिमका मेनपावरहरु त्यहाँ आवश्यक छ भनेर हामीलाई जानकारी छ । पछिल्लो समय सबैभन्दा ठुलो रोजगारी जनसंख्या भएको स्थान युरोप हो ।
युरोपको एउटा टेरिटोरीमा ४३, ४४ वटा देशहरु छन् त्यहाँ करिब ३८, ४० वटा देशमा साना ठूला संख्यामा आएको माग हेर्ने हो भने वर्षमा हामी ६० देखि १ लाख सम्म मान्छे पठाउन सक्छौँ । त्यो भनेको गल्फ कन्ट्रीमा भन्दा मिनिमम् या तेब्बर तलब छ । हामी गल्फ कन्ट्रीमा हामी ३ लाख पठाउँछौँ भने १ लाख मान्छे युरोप पठाऔँ न । १ लाख मान्छे पठाउँदा त युरोपबाट ३ गुणा बढि रेमिट्यान्स आउँछ ।
हामीले परम्परागत गन्तव्यलाई सुरक्षित गर्न चाँहिरहेका छौँ । माग पनि आएको छ । त्यो वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएको माग पत्र प्रमाणिकरण अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ दुतावासहरुमा । त्यो दुतावासहरुले १०, ११ महिनामा माग पत्र प्रमाणिकरण गर्न बन्द गर्यो । हामीसँग स्रोत साधन छैन भन्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्मा सहयोग पनि गरेन । परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो माग पत्र प्रमाणिकरण आफ्नो सम्पत्तिको रुपमा गर्न खोज्ने दुतावासहरुले अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने ।
हाम्रो श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जहाँ जुन देशमा दुतावासहरु छैनन् । त्यस्को यहाँ नै प्रमाणिकरण गरौँ भनेर वैदेशिक रोजगार माग पत्र प्रमाणिकरण ऐन २०८० पनि जारी गर्यौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्लाई खारेज गर्यो । अहिले युरोपमा आएको माग पत्रमा हामीले मान्छे पठाउँन सकेका छैनौँ । यस्को फाइदा तस्करहरुले लियो ।
कन्सलटेन्सीहरुबाट पढ्ने नाममा विदेश जाने विद्यार्थीहरुलाई पनि उपयोग गरियो होला । तपाईहरुले गर्नुभएको भए थोरै लगानीमा वर्कीङ भिसामा पठाउँनुहुन्थ्यो । अहिले त पढ्ने नाममा युवाहरुलाई विदेश पठाएर तीनै काममा लगाइने भयो । त्यो पैसा त्यही रहने भयो ।
त्यो पनि हैन । पढ्नेको एउटा भिसा हुन्छ । त्यस्मा हाम्रो आपत्ति छैन । आ- आफ्नो च्वाइस हो । कन्सलटेन्सीहरुले काम कै नाममा पठाउँछन् । ५०, ६० हजार माग छन् भने त्यो माग हाम्रो व्यवसायीले पठाउन पाएन ।
त्यो भिसा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको श्रम कार्यालय ताहाचलमा व्यक्तिबीचको विचौलीयाले भिसा निकालीदिन्छ । हाम्रोमा माग पत्र प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने उनीहरुकोमा नपर्ने । अनि त्यो मान्छे आफैंले भिसा निकालेको भनि स्वीकृती लिन जान्छ । त्यो काम चाँही बिचको बिचौलीयाले गर्यो । कहाँ कुन कम्पनीलेमा जाने थाहा नभई तस्करले भिसा बनाइदिन्छ ।
अर्को चाँही के गरेको छ भने, भिजिट भिसामा दुबई, कतार लाने । त्यहाँबाट युरोप पठाइदिन्छु भन्ने गरेका छन् । त्यस्तोमा चाँही सरकारसँग कुनै रेकर्ड पनि हुदैँन । के काम गर्ने ? कुन देश जाने थाहै हुदैँन, यो कुरा सरकारले रोक्नु पर्छ ।
सरकारले पठाउने सरकारले पठाउछ । बाँकी रहेकोहरुलाई हामी जस्ता व्यवसायीहरुलाई इजाजत दिएर पठाउ भनेको हो । हामीसँग भएको बिकृती विसंगतीलाई एउटा पाटोमा संबोधन गर्न सकिन्छ तर बिचौलीयाँहरुलई त नियमन गर्न सरकारले सक्दैन ।
यहाँ त झन यस्तो समस्या आयो कि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी भनेपछि उनीहरुको एउटा नकरात्मक नियत छ समाजमा । तीनका नाममा यो सिंगो पेसा बदनाम बन्दै थियो । गाली खादै थियो । बीचमा विचौलीया लविङ गर्नेहरु प्रवेश गरे । केही कन्सलरटेन्सीहरु पनि प्रवेश भयो । भनेपछि ठगीको आकार, प्रकार, मात्रा कत्ति ठुलो हुने हो, हुने हो।
हामी त २ कारोड धरौटीमा राखेर व्यवसायी गर्छौँ । इन्केश व्यवसायीले बढी पैसा लिए, केही तलमाथि भयो भने त्यो धरौटीबाट पीडितदलाई पैसा दिछौँ । त्यतिले पुगेन भने बाँकी असुल नै गरेर उपचार गर्छौँ । व्यक्तिगत भिसामा उस्को जिम्मेवारी व्यक्ति आफैँ हुन्छ ।
आजकल ह्वारह्वारी प्रहरी कहाँ परेको उजुरी दर्ताहरु यही कल्सटरका हुन् ?
भिजिट भिसामा त प्रमाण हुदैँन । एउटा कुराले गर्दा समस्यामा परिरहेको हुन्छ । हाम्रो ९ सय संस्थाहरुमा थोरै मात्र उजुरीहरु पर्न आएका छन् । पैसा ठग्यो । काम भएन भनेर । गन्तव्यमा पुगेको समस्याको हामी तुरुन्तै समधान गर्छौँ ।
तर व्यक्तिको नाममा कन्सरटेन्सी खडा गरेर विदेश पठाइदिन्छु भनेर ठगीएर आएको मानिसहरुको रकम हेर्ने हो भने अर्ब भन्दा माथि पुग्न लागिसकेको छ । ठुलो ठगी छ । यो ठगि नियन्त्रण गर्न एउटा मेकानिजम बनाऔँ न । त्यसको लागि माग पत्र प्रमाणिकरण सबै संस्थाहरुमा खोल्नुपर्छ ।
मेनपावर व्यवसायीहरुको धरौटी डम्प्ट भएर बस्यो । त्यसको अलि अलि आम्दानी त हामीले पनि पाए हुन्थ्यो भन्ने छ ?
हो, हाम्रो ऐनमा नै छ कि १ करोड धरौटी राख्ने भन्ने छ । डेढ करोड चाँही हामी अचल सम्पत्तिहरु राख्छौँ । ५० लाख नगद राख्छौँ । व्याज पाउदैनौँ । ब्याज वैदेशिक बोर्डको फण्डमा लगेर हाल्दिन्छ । ७० प्रतिशत । २० प्रतिशत चाँही समिति बनाएर राखिएको छ । त्यो हामीले प्रयोग गर्न पाउँदैन। तर त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो त्यस्को व्याज त हामीले पाउनु पर्यो नि ।
त्यो ब्याज चाँही आउँछ । तर अरु कसैले लिन्छ ?
हैन हाम्रो त्यो ब्याज चाँही आउँछ । त्यो ब्याज सरकारको बोर्डमा जान्छ । त्यो हाम्रो खातामा आएको छैन । मन्त्रालयले जुन किसिमको स्ट्याण्ड देखाउँनु पर्ने हो त्यो देखाइरहेको छैन ।
अलि बढी ढोंगी लोकप्रियताको पछि पनि पर्यो ? ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकेट’ भनेर विदेश मान्छे पठाउँछन् । यस्को कार्यान्वयन कस्तो छ ?
अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या व्यवसायीहरुबीच छ । फ्रि भिसा फ्रि टिकटले विभिन्न लाञ्छाना लगाउने गरेकाले व्यवसायीहरु समस्यामा परेको हो । यो हामीले बनाउने हैन । हामीले त यस्को प्रासेसिङ गर्ने मात्र हो ।
कतिपय कम्पनीसँग सरकार पनि प्रतिवद्ध छ तर त्यो कार्यान्वयन भइरहेको छैन । व्यवसायीलाई मर्कामा पार्ने हैन नि त । सरकारले जुन लिस्टमा मान्छे पठाउँछौँ । हामी पनि त्यहि लिस्टमा मान्छे पठाउछौँ ।
डेस्टिनेसन कन्ट्रीले फ्रि पठाएछ भने पनि १० हजार सेवा शुल्कमा यहाँको प्रोसेस सम्बन्ध गरेर तपाईको अफिसको एक्सपेन्सेस सब कटाएर नागरिकलाई उडाउन सकिन्छ ?
१० हजार भन्ने थोरै देशमा मात्रै छ । १० हजार हैन ० लेखेपछि मात्र माग पत्र प्रमाणिकरण हुन्छ । साउदी अरब र कुवेतको हिसावमा १० हजार सम्म लिन पाइन्छ । अरु सबै देशमा फ्रि भन्ने छ । हामीले पनि मान्छे फ्रिमा पठाउँछौँ ।
त्यो सरकारले भनेर पठाएको हैन । हमीले करिब १० प्रतिशत जति मान्छेलाई फ्रि पठाउँछौँ । त्यो हामीले ग्लोबल टेन्डरमार्फत हालेको हुन्छ । पहिले हामीले सबै खर्च आफैं हालेर पठाउँछौँ र पछि कामदारसँग अडिट गरेर त्यो पैसा हामीले पाउँछौँ । त्यस्मा सर्भिस चार्ज पनि हुन्छ । वास्तवमा,कामदारहरु ठूलो पिडामा परेका छन् । हामी सेवा शुल्क सम्पन्न हुन मिनिमम् १ महिनाको सेवा शुल्क मागेका छौँ ।
यो फ्रि भिसाको क्यापले अन्डर द टेवलको डिललाई प्रोत्साहन गर्यो । व्यवसायीहरुलाई कालोधन को रकम जम्मा गर्न पनि भूमिका खेलिरहेको रहेछ नि ?
हामीले एक्च्योल कस्ट निर्धारण गर्रौ । त्यो कस्टमा व्यवसायीले कर तिर्ने वातावरण मिलाऔँ । यी विषयमा यति खर्च लाग्छ भनेर तोक्नुपर्छ । दैनिक प्रणलीमा जानुपर्छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिले नै भनेको छ कि बैंकहरुले ऋण दिने भन्ने छ ।
केही गरी भोलि कामदार अप्ठ्यारोमा पर्यो भने त्यस्को जिम्मेवारी त व्यवसायीहरु भयो नि त । प्रमाण भएकोमा काममदारको पैसा पनि तिर्छौँ त्यस्मा कामदारलाई पनि सहज भयो । कर पनि बढ्यो ।
निवर्तमान मन्त्रीज्यू त यो विषय हटाउँनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त ?
सबै मन्त्री नै हो । सरकार ,पपसुलर इन्ट्रेसमा हुन्छ । हामी रियल इन्ट्रेसमा हुन्छौँ । सिविल सोसाइटीले आफ्नो किसिमले बुझिरहेको हुन्छ । रियल कुरा बुझ्दैँनन् । आइएनजीओहरुले त विरोध नै गर्छन । विरोध गर्दा सबैभन्दा धेरै मर्कामा श्रमीकहरु परिका छन् ।
अब जम्मा लाग्ने कर निर्धारण गरौँ । श्रमीकहरुले मिटरव्याजीहरुसँग नभइ बैंकमा कारोबार गरौँ । उस्को सबै प्रासेस भएपछि उस्को सबै खर्च बैंकले हालिदिन्छ । बस उस्ले पछि कमाएपछि तिर्न पर्यो ।
यहाँ बडो विरोधावास परिस्थिति छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत भनिदियो कि विदेश जान्छु भन्नेहरुका लागि बैंकले लोन दिन्छ । बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीले दाल चामल खरिद गर्ने वैदेशिक मुद्रा आर्जन भइरहेको छ । सरकारले ऋण दिएर मान्छेलाई विदेश पठाउँने कि नपठाउँने, देश भित्रै रोजगार सृजना गर्ने कि भन्ने एउटा धारणा छ । र अर्को चाँही स्किल्ड मान्छेहरु सजिलै पठाऔँ । अझ दायरा विस्तार गरौँ । नयाँ गन्तव्यमा पठाऔँ भन्ने सरकारका दुई वटा धारणाहरु छन् । तपाईहरुले आजको दिनमा सोचेको चिज चाँही के हो ?
अहिले हामी तुरुन्तै विदेश जाने काम रोक्न पनि सक्दैनौँ । त्यस्लाई विस्तारै घटाउँदै लाने हो । त्यस्को लागि स्किल्ड मान्छे जाने वातावरण बनाउँनु पर्छ । त्यस्को लागि हामी यहाँ मल्टि ट्रेनिङ सेन्टरहरु खोलौँ ।
प्राइभेट सेक्टरसँगको पाट्नरमा सरकारले सातै वटा प्रदेशमा आधा पैसा हालोस् । स्वदेशमा मान्छे नरहनुको कारण मान्छेसँग सिप नै छैन । हामी ८० प्रतिशत कृषिमा आश्रित छौँ भनेका छौँ । असार साउन र मसिंरमा भन्दा काम गर्ने सिजन हामीसँग छैन् । मानिस विदेश जान रोक्न सबैभन्दा पहिले मान्छेमा स्किल बढाउँनुपर्छ । हामीसँग काम छ । तर वर्किङ कल्चर छैन् । सिप भयो भने स्वदेश मै काम गर्न सकिन्छ ।
होल माइग्रेसन साइकलको सरकल बनाएर पोलिसि बनाऔँ । यसलाई सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन, संस्थागत रेमिट्यान्स, रेमिट्यान्सलाई इन्भेष्टमेन्टमा कर्नभर्ट गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा छ । यो वर्ष आएको १५ खर्ब पैसा इन्भेष्टमेन्टमा जम्मा ४ प्रतिशत मात्र लगानी छ । अरु पैसा नर्मल खर्च मै गयो । यस्को २० प्रतिशत मात्र रेमिट्यान्स सेभिङ कल्चरमा राख्ने हो, नेपाल मै लगानी गर्ने हो भने त्यस्ले स्वदेश मै रोजगार पनि सृजना हुन्छ ।
पहिला त उताबाट च्यानल प्रयोग गरेर पैसा पठाउ भनेर कन्भिन्स गर्नै गाह्रो । च्यानलमा ल्याएपनि यहाँ ठिक ढंगले उपयोग गराउनै गाह्रो । त्यस्तो बन्द गराउँने उपाय पनि छ । गल्फ कन्ट्रीबाट हुन्डी च्यानल कम नै छ । अरु देशले सरकारले पठाउँनै दिएन । त्यो अनुसार विकास गर्न सकेनौँ ।
विदेशमा काम गरिरहदाँ प्राप्त हुने कति रकम हो भन्ने त तपाईहरु वा सरकारी निकायमा आज यति तलब थियो यति बढ्छ भनेर प्रोक्सिमेट्ली हेरेर निकाल्न सकिन्छ । त्यस्को सटेन पैसा त्यहाँको खर्च कटाएर प्रणलीमा पठायो भने तीनलाई यति पैसा चाँही थप गर्छौँ भन्ने भए गज्जब हुन्थ्यो ।
हामीले कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा थप के गर्नु पर्छ भने उस्को पैसा उसको खाता हाल्ने सिस्टम हुन्छ । त्यो खाता चाँही नेपालको बैंकसँग जोड्दिने हो भने त्यो ठुलो कुरा हैन । यस्ले उसको त्यो तलब सिधै नेपालमा आउँछ । बैंकिङ च्यानलबाट जानुपर्यो । सरकारले हामीसँग सहकार्य गर्यो भने आउटपुट आउँछ ।
वैदेशिक विभागको रेकर्ड हेर्ने हो भने अहिले संस्थागत जाने घटेको छ । व्यक्तिगत चाँही ह्वात्तै बढेको छ । त्यस्तो कुराहरु हामीले दुरुत्साहित गर्नुपर्छ । मागपत्र प्रमाणिकरण सरकारले खोल्दिनुपर्छ ।
यहाँ त बढो समस्या रहेछ । तल्लो तहका नागरिक खाडी जान्छन् । पैसा कमाउँछन् र यहाँ पठाईदिन्छन् । उनीहरु फर्केर आउँदा न राज्यले सम्मान गर्छ । न त्यहाँका कर्मचारीले । तपाईले प्लेन चढाएर पठाइदिनु हुन्छ । तपाईहरुलाई मेनपावर व्यवसायी भनेर मुख खुम्च्याउँदै हेर्छन् । यी दुई पार्टले देश थेगिरहेको छ । भात पाक्नेको अवस्था बनेको छ । तिनीहरुलाई समाजले अझै पनि राम्रो नजरले हेर्न सकिरहेका रहेनछ । हैन त ?
पोलिसि गलत बनाइदिए । व्यवस्थालाई गाली गर्ने । हामीले विभिन्न देशमा गएर हाम्रा श्रमीक आउँछन् भनेर कुरा गर्छौ । उनीहरुले सेवा सुविधा दिन मानेन भने त्यस्मा हामीले आफ्नो खल्तिबाट खर्च गर्ने कुरा भएन । अब ब्लाक एण्ड ह्वाइट हुनुपर्यो । यस्ले व्यवस्था मर्यादित पनि हुन्छ ।
सरकार आफैंले वैदेशिक रोजगारलाई अव्यवस्थित बानाउन भूमिका खेलेको छ । संस्थागतबाट अन्त-अन्त पठाउन अनैतिक काम गर्न प्रेरित गरिरहेको छ ।
पोलिसिले त्यस्तै भन्छ । यता संस्थागत पठाउन व्यस्था बनाइदिएन । सरकारले बादरलार्य भर्याङ लगाईदिएको छ । यो काम बन्द गर्नुपर्छ । हामी व्यवसायीहरुका कमी कमजोरीहरु सुधार गर्न हामी तयार छौँ । सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ । तर हामीलाई नभएको कुराको लाञ्छाना लगाउन मिल्दैन ।
एउटा नागरिक यौवन कालमा पाखुरामा बल हुन्जेल पैसा कमाउँन विदेश जान्छन् । अलि शक्ति कम भएपछि फर्केर आउँछन् । तीनले सिकेर ल्याएको सिपलाई नेपालमा कसरी उपयोग गर्ने ?
रेमिट्यान्स लगानी गर्न नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, रेमिट्यान्स सेभिङ गरेर स्किम उहाँहरुलाई दिने । काम गर्न खोज्नेलाई सफ्ट लोन दिने, उस्ले उत्पादन गरेको कुरा समामजले किनिदिने मेकानिजम बनाउने । उत्पादनलाई जोडदिन प्रमोट गर्न कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने गर्नुपर्छ । उहाँहरुको परिवारलाई समेत रेमिट्यान्स कसरी कहाँ लगानी गर्ने भन्ने सिकाउने प्रोग्रामहरु ल्याउँनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारलाई घटाउनुपर्छ । व्यक्तिगत तथा फ्रि भिसामा जानेहरुलाई रोकौँ । संस्थागत जानेलाई अनुगमन गर्नुपर्छ । यसबाट गएमा सुरक्षित पनि भईन्छ । हामी जिम्मा लिन्छौँ । विदेशबाट सिकेर ल्याएका सिपलई नेपालमै उपयोग हुने गरी ऐनहरु बनाउनुपर्छ । विकृतीलाई हटाउने र थोरै मान्छेलाई पठाएर धेरै रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने किसिमको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा हाम्रो जोड छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्