सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । भूमि, व्यवस्था,सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सरकार भूमि, नापी, गुठी र सहकारीको एकीकृत ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।
सोमवार घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका दाधिकारीहरुसँगको भेटमा मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री अधिकारीले भूमि मन्त्रालय अन्तर्गत गर्ने सहकारी,भूमि र गुठी सम्बन्धि ऐनलाई परिमार्जन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताए । उनले सरकारले यी ऐन संशोधनको लागि ड्राफ्टको काम भइरहेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री अधिकारीले नापी र मालपोत एकीकृत गर्ने धारणा आएपनि अहिले गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले भूमि,नापी सम्बन्धि मात्रै पनि चार वटा भन्दा बढी कानूनहरु रहेको भन्दै यी कानूनहरुलाई एकीकृत ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै गुठीमा ऐनमा अझ बढी विविधता रहेको भन्दै प्रत्येक गुठीको फरक-फरक नियम रहेकाले गुठीको एकीकृत ऐन बनाउने र उक्त ऐन अन्तर्गत रहेर कार्यविधि र नियमावलीमा सम्बन्धित गुठीको कार्यविधि बनाउने तयारी सरकारको रहेको बताए ।
उनले भूमि, नापी, गुठी र सहकारीको मुल ऐनले नियन्त्रण गरी कार्यविधि र नियमावलीले कार्यान्वयन गर्नसक्ने गरी कानून बनाउने प्रतिवद्धता जनाउँदै भने, ‘मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत गर्ने सहकारी,भूमि र गुठी सम्बन्धि ऐनलाई परिमार्जन गर्ने पक्षमा छु । नापी र मालपोत एकीकृत गर्ने भन्नेकुरा आएको छ । तर अहिले नै कन्सेप्ट तयार भएको छैन । अहिले भूमि,नापी मात्रै चार वटा कानूनहरु छन् । यी कानूनहरुलाई भूमि,नापी,गुठी र सहकारीको पनि एकिकृत ऐन ल्याउने तयारीमा छु । गुठीमा अझ बढी विविधता छ । प्रत्येक गुठीको फरक–फरक नियम छन् । मुल ऐनले नियन्त्रण गर्न सकोस् । कार्यविधि र नियमावलीले कार्यान्वयन गर्न सकोस् भन्ने कोणबाट जाने पक्षमा सरकार छ ।’
घरजग्गा व्यवासायीहरुले मन्त्री अधिकारीसँग घरजग्गाको कारोबार मर्यादित र अनुसाशित बनाउन अहिले भएको संरचनाले नभएको भन्दै ल्याण्ड मार्केटको अवधारणा ल्याउन माग गरेका छन् । उनीहरुले जग्गाको कारोबार अण्डर भ्वाइस मूल्यमा कारोबार भएकाले मुलुकमा राजश्व संकलनमा असर परेको जानकारी गएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्