सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जड उद्योगी व्यवसायीहरु भएको आरोप लगाएका छन् । उनले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।
उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत पठाएको बिलमा चित्तबुझ्दो नहुँदा पनि व्यवसायीहरुले अहिलेसम्म पुनरावेदन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाए । उनले उद्योेगी व्यवसायीहरुलाई विद्युत प्राधिकरणले पठाएको कुनैपनि बिलमा चित्त नबुझ्दा पुनरावेदन गर्न पाउने भएपनि अहिलेसम्म कतै नगएर विवाद सिर्जना भएको बताए ।
घिसिङले व्यवसायीहरुलाई प्राधिकरणले पठाएका बिल चित्त नबुझ्दा प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा जान पाउने र समितिमा छलफल गरी निर्णय हुने गरेको बताए । उनले अहिलेसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा विवाद गर्ने उद्योगीहरुमध्ये पशुपति मुरारका एक जनाले मात्रै प्राधिकरणमा आवेदन दिएको भन्दै प्राधिकरणले निर्णय समेत गरिसकेको बताए ।
उनले प्राधिकरणले पठाएको बिल चित्त नबुझेको भए उद्योगी व्यवसायीहरु पुनरावेदनमा किन आउनु भएन ? भन्दै प्रश्न गरे । पुनरावेदनमा नआउनु बिल तिर्न तयार भएको संकेत रहेको बताए । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बीच समयको वक्यौता रकम लिने र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको वक्यौता अदालतमा मुद्दा परेकाले अदालतको निर्णय नआएसम्म स्थगन गर्ने निर्णय भएको बताए ।
उनले दुई वटा मन्त्रीपरिषद्, सार्वजनिक लेखा समिति र अदालतले समेत मुद्दा खारेज गरेकाले प्राधिकरणले रकम जसरी पनि उठाउने उल्लेख गरे । प्राधिकरण एक्लैले बिल जारी नगरेको भन्दै विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय र बोर्डले गरेको निर्णयहरुको आधारमा बिल जारी गरिएको उनको भनाई छ । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने ३४० मध्ये ६१ वटा उद्योगले मात्र पैसा नतिरेको र अदालतमा परेका ९० मुद्दा सबै खारेज भएको उल्लख गरे ।
घिसिङले भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बीच समयको वक्यौता रकम लिने निर्णय गरेका छौं । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको वक्यौता अदालतमा मुद्दा परेकाले अदालतको निर्णय नआएसम्म स्थगन गर्ने निर्णय भएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले लिन निर्देश दिएको र अदालतले समेत मुद्दा खारेज गरेकाले प्राधिकरणले रकम लिन्छ ।’
‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौताको समस्या उहाँहरुबाटै उत्पत्ति भएको हो । प्राधिकरण एक्लैले बिल जारी गरेको पनि होइन । महशुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय र बोर्डले गठन गरेका कमिटीबाट गरेको निर्णयहरुको आधारमा बिल गरेको हो । कसैको रेगुलर बिल भयो कसैको छुट बिलको रुपमा गयो । उहाँहरुलाई चित्त बुझेन भने व्यवसायीहरुको लागि प्रक्रिया छ । ट्याक्स फाइलमा चित्त बुझेन भने पुनरावेदनमा जानैपर्छ’ उनले बताए ।
उनले प्राधिकरणले गरेका धेरै निर्णयहरु बदर भएको बताउँदै भने, ‘अदालतमा परेका ९० वटा मुद्दाहरु व्यवसायीहरुलाई अदालतले किन पुनरावेदनमा जानुभएन भन्ने प्रश्न गरेको छ । व्यवसायीहरुले यसमा प्रक्रिया मिच्नुभयो । नियमन आयोगमा ५ प्रतिशत तिरेर जानुपर्ने थियो त्यहाँ किन जानुभएन । नियमन आयोग जानुपर्ने थियो । त्यहाँ गएको भए निर्णय गर्नुहुन्थ्यो । मेरो बोर्डले निर्णय गरेर काटेको बिल ठिक छैन भने न्याय दिने निकायहरुमा व्यवसायीहरु जानुपर्छ । नियमन आयोगले गरेन भने व्यवसायीहरु अदालत जाने हो । व्यवसायीहरुले कुनै पनि प्रक्रिया अनुसार काम गर्नु भएको छैन । प्राधिकरणले बाँकी वक्यौता प्रचलित विनियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम रहेको विद्युत महशुल उठाउन खाजेको हो ।’
उनले ठूला उद्योगको लाइन नकाट्ने र वक्यौता पनि नतिरेको खबर सार्वजनिक भएसँगै पछिल्लो समय प्राधिकरणलाई अन्य वक्यौता नै उठाउन गाह्रो भएको बताए । उनले प्राधिकरणले बाँकी वक्यौता प्रचलित विनियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम रहेको विद्युत महशुल उठाउन खाजेको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्