सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी संस्थानको शेयर तथा लगानी नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयको आर्थिक नीति विष्लेषण महाशाखाले शेयर तथा ऋण लगानी नीतिको मस्यौदा तयार गरेको हो । सरकारले लगानी गरेको विभिन्न सिस्थानहरु मध्ये थोरै संस्थान मात्रै नाफामा गएपछि मन्त्रालयले लागनी नीति तयार गरेको हो । यो नीतिसँगै मन्त्रालयले गरेका कामहरुको प्रवति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
यस्तो छ मन्त्रालयको रिपोर्टकार्ड
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन तयार भएकव छ । पुर्व अर्थसचिव विध्यधर मल्लिकको संयोकत्वमा गठन भएको समितिले प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय, ICP र अमृतधारा ( ठोरी) छोटी भन्सार कार्यालयहरूमा आसिकुडा (ASYCUDA) प्रणाली लागू गरेको छ ।
भन्सार मूल्याङ्कन प्रयोजनको लागि भ्यालुएसन पेज (Valuation Page) मा घोषणा गरेको ब्राण्ड, मोडल, साइज (Brand / Model/Size ) र मूल्याङ्कन विधि (Valuation Method) स्वचालित रूपमा प्रज्ञापनपत्रमा आउने गरी आसिकुडा (ASYCUDA) मा व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भन्सार नाकाहरुमा प्रयोगशाला परीक्षणका चरणलाई स्वचालित गर्नको लागि ल्याब मोडुलको (Lab Module) को स्थापना गरेको छ ।
भन्सारमा प्रज्ञापनपत्र दर्ता भएदेखि जाँचपास हुँदा सम्मका विभिन्न चरणहरूको जानकारी ( SAD Status ) मालधनी (Consignee) लाई म्यासेज (SMS) वा दुवै माध्यमबाट जाने गरी प्रणालीको विकास भएको छ । इन्ट्री नोट (Entry Note) मा भएको गाडी उत्पादन गर्ने राष्ट्र (Vehicle Nationality) र प्रज्ञापनपत्रमा राखिएको (Vehicle Nationality match) गर्ने गरी आशिकुडा प्रणालीमा विकास गरेको छ ।
आशिकुडा प्रणालीमा रहेको Valuation Module लाई Update गर्नुका साथै तोकिएका वस्तु वर्गीकरण संकेत नं. (HS-Code) मा Brand Model, Size अनिवार्य हुने गरी व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक नीति विश्लेषण सम्बन्धमा भएका प्रमुख कार्य
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षण तयार गरी प्रकाशन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को त्रैमासिक अर्थ बुलेटिन (चैत्र, बैशाख र जेष्ठ) प्रकाशन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आषाढ महिनासम्म रु. २ खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड १४ लाख आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन रणनीति ( MTDS ) स्वीकृत गरेको छ ।
शेयर तथा ऋण लगानी नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ । सम्पति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा र मन्त्रालय अन्तर्गत निकायका कर्मचारी बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सम्पति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी ५ वर्षे रणनीतिक योजना (२०८०/८१-२०८५/८६ ) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ।
कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रमुख कार्यः
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा तर्जुमा सहमति प्राप्त भई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा मिति २०८१ । २ । ७ मा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएकोमा मिति २०८१ / ३ / १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएका १ सय ५१ वटा रिट निवेदनहरूको लिखित जवाफ तयार गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालत र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित उच्च अदालतमा दर्ता तथा प्रतिरक्षा गरेको छ ।
आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) मापदण्ड, २०८१ सम्बन्धी सूचना कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट मिति २०८१।१।२७ मा सम्पादन भई प्राप्त भएको र सोही मितिमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनको लागि मुद्रण विभागमा पठाइएकोमा मिति २०८१/१/२७ मा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ ।
वित्तीय क्षेत्र तथा सार्वजनिक संस्थान समन्वय सम्बन्धी काम
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०८० सम्बन्धी मस्यौदा परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको कर्मचारी सेवा शर्त (दोस्रो संशोधन) विनियमावली, २०७५ सम्बन्धी मस्यौदा परामर्शका लागि लोक सेवा आयोग पठाएको छ । ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नियम विपरित घर भाडा लिएको सम्बन्धमा मिति २०८१/०३/०६ मा सबै संस्थान (७४) लाई निर्देशन दिएको छ । नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी रू. ६ अर्ब ५ करोड ७६ लाख ७५ हजार कायम गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ, समावेशी, सवल एवं प्रभावकारी बनाउन तर्जुमा भएको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको मस्यौदा सम्पादन सम्बन्धी कार्य मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक मनोनयन गर्ने, लाभांश वितरण, बोनस वितरण, कर्मचारी नियमावली तथा विनियमावली सम्बन्धमा राय तथा परामर्श प्रदान गर्ने गरेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत निगरानी निकायबाट प्राप्त विभिन्न संस्था र सो संस्थाका पदाधिकारीहरू सम्बद्ध उजुरीहरूको सम्बन्धमा छानविन भइरहेको एवम् तत् तत् निकायमा आवश्यक छानविन तथा रायको लागि अनुरोध गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्