सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । दोस्रो पटक अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीको बिदाई भएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार मधुकुमार मरासिनीलाई बिदाई गर्दै अर्थ सचिवमा डा.रामप्रसाद घिमिरेलाई बढुवा गरेका छन् ।
असार ३० गते शितल निवासमा शपथ ग्रहण गरेर मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका मन्त्री पौडेलले पार्टी नभई क्षमता हेरेर कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिने बताएका थिए । मन्त्रालय सम्हालेको १६ औं दिनमै मन्त्री पौडेलले सचिव सरुवा गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्रालयका दुबै सचिव गम्भिर नैतिक संकटमा, धनीराम र शिवलाल पनि मुछिए
दोस्रो पटक अर्थ सचिवको जिम्मेवारी पाएका अर्थ सचिव मरासिनीले दुबै पटक बजेट बनाउने मौका पाए । तर दुबै बजेट सम्झनलायक रहेन । दुई फरक धारका माओवादी नेताहरु जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनसँग काम गरेका मरासिनीको पहिलो बजेटमा सिसि टीभी काण्डले अतिरञ्जित बन्यो भने दोस्रो बजेटमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा परिवर्तनले उनलाई विवादित बनायो । आयकरको दफा ५७ सचिव मरासिनीले आफ्नै प्रस्तावमा सच्याउन बाध्य बने ।
ढुकुटीको चाबी विवादित सचिव घिमिरेलाई
लामो रस्साकस्सीपछि अर्थ सचिवमा डा.रामप्रसाद घिमिरेले बढुवा पाएका छन् । दुबै सचिव परिवर्तन गर्ने हल्लाकाबिच डा.घिमिरेले थमौति पाएका हुन् । यसअघि उनी अर्थ सचिव बनाइदिन भन्दै विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाएका थिए । स्रोतका अनुसार अर्थ सचिवका रुपमा स्वार्थको जस्तोसुकै निर्णय गर्ने शर्तमा सचिव घिमिरेले बढुवा पाएका हुन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले अहिलेको कार्याकाल उत्कृष्ट बनाउने भन्दै योग्य सचिव ल्याउन प्रयास गरेका थिए । तर एमालेक निकट कर्मचारी संगठन, अर्थ मन्त्रालयका शक्तिशाली सहसचिवहरुले डा. घिमिरे अर्थसचिव नभए ‘जहाज डुब्ने’ भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म चर्को लबिङ गरेपछि सचिव घिमिरेले थमौति पाएका हुन् ।
२०७९ पुष २१ गते अर्थ मन्त्रालय भित्रिएका डा.घिमिरेले विष्णु पौडेलसँग दोस्रो पटक काम गर्न लागेका हुन् । सचिव घिमिरेले पुर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण मतह र वर्षमान पुनसँग काम गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय वर्षमान पुनसँग काम गर्दा उनी बढी विवादित बनेका हुन् ।
राजस्व सचिवका रुपमा कुनैपनि अडान नलिदाँ उनले राज्यलाई खर्बौं नोक्सानी हुनेगरी आर्थिक ऐनमा चलखेल गरेका थिए । आयकरको दफा ५७ मा ठूला कम्पनीलाई खर्बौं कर छुट दिनका लागि राजस्व सचिवको हैसियतमा उनी तयार भएका थिए ।
असार ३० गतेसम्म दफा ५७ मा परिवर्तन ठिक छ भन्दै हिडेका तत्कालिन राजस्व सचिव घिमिरेले असार ३१ गते दफा ५७ मा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । सचिव घिमिरेको सो नीतिगत विचलनको सर्वत्र आलोचना भैरहेको छ । यति मात्रै होइन । उनले पुर्वमन्त्री वर्षमान पुनलाई सहज हुनेगरी आर्थिक ऐनका कयौं बुदाँमा अपारदर्शी कानुन बनाएका छन् । जसबाट राज्यले अर्बौं राजस्व गुमाउने निस्चित छ ।
आर्थिक ऐन २०८१ को दफा २३ मा आव नै उल्लेख नगरी सचिव घिमिरेले भविष्यमा सृजना हुने करमा समेत ७५ प्रतिशत छुट सुविधा प्रदान गरेका छन् । उनले चर्चित मदिरा कम्पनी गोर्खा ब्रुअरी प्राली सहित ठूला कम्पनीलाई सहयोग पुग्नेगरी आर्थिक ऐनमा छेडखानी गर्ने वातावरण बनाइदिएका हुन् ।
गोर्खा ब्रुअरीले आन्तरिक विवादका कारण आर्थिक वर्ष २०७८/०७९, २०७९/०८० र २०८०/०८१ को आयकर विवरण पेश गरेको छैन । यस्तै ठूला करदाता कार्यालयमा रहेका २६ भन्दा बढी कम्पनीले आयकर र भ्याट विवरण पेश गरेका छैनन ।
त्यस्तै, विभिन्न वस्तुमा भन्सार बिन्दुमा नै अग्रिम १० प्रतिशत आयकर निर्धारण गरेर ऐन नै बाझिने गरी आर्थिक ऐन २०८१ मा व्यवस्था गरेका छन् । यस्तै, २५ हजारसम्मको नगद कारोबार गर्न दिएर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रसय दिएका छन् । राजस्व सचिवका रुपमा विवादित छवि बनाएका सचिव घिमिरेलाई अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्