सपनामा देखेपछि ल्याएको मौद्रिक नीति होइन, बैंकलाई हकप्रद ल्याउन नदिने निर्णय भएको छैन'(भिडियो अन्तर्वार्ता)

नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ११ गते चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएपछि त्यसले सिँगो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रतिक्रियाहरु आईरहेका छन् । निजी क्षेत्रका सबै जसो छाता संस्थाहरुले मौद्रिक नीतिको प्रशंसा गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि ‘समय सापेक्षा मौद्रिक नीति’ भनेका छन् । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले पनि मौद्रिक नीति राम्रो आएको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

सेयर बजारमा ऐतिहासिक उत्साह देखिँदैछ । सबैलाई रिझाउन सफल मौद्रिक नीतिबारे सिंहदरबारले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रसँग विस्तृत कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर मिश्रसँग गरिएको कुराकानीको सारः

लामो रस्सा कसि जस्ता घटनाक्रमहरु पार लगाउँदै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्यायो । यो मौद्रिक नीति खास कस्का लागि थियो ?

लामो रस्साकस्सी भन्दा पनि त्यो एउटा प्रोसेस हो । राष्ट्र बैंकले वार्षिक रुपमा मौद्रिक नीति जारी गर्ने गर्दछ । हाम्रो कार्यविधि अनुसार बर्खान्त अर्थात आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछिको १५ दिनभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था अन्तर्गत नै साउन ११ गते मौद्रिक नीति ल्याएका हौं ।

लाभदायीका ‘राडार’भित्र १,२,३ कस्लाई हेरेर यो नीति ल्याउनु भयो ?

लाभदायीको राडार भन्दा पनि समग्र अर्थ व्यवस्थाको लागि ल्याइएको हो मौद्रिक नीति हो । यसमा व्यवसायी, उद्योगी, आम जनमानस र तपाई हामी सबै पर्छौं ।

तर झट्ट हेर्दा चाँही सेयर बजार, अटोमोबाइल र घरजग्गा यस्को अधिक केन्द्रमा देखिएको भन्ने बजारमा सुनिन्छ । यी सबै चाँही ननप्रोडक्टिभ क्षेत्र हुन् भनेर तपाईहरुले नै भन्ने गर्नुभएको छ नि ?

विगत दुई वटा आर्थिक वर्षको कुरा गर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले कस्यो, घाँटी रेट्यो, पहिरो गयो भन्ने जस्ता समाचारहरु विभिन्न सञ्चारमाध्यम मार्फत सुनिरहेका थियौं । तपाईँले अहिले ३ वटा क्षेत्रले प्राथमिकता धेरै पायो भन्नुभयो । तर मौद्रिक नीतिले सेयर बजार, अटोमोबाइल र घरजग्गालाई त्यस्तो ‘स्पेसिफिक फोकस’ गरेको छैन । मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरुलाई पनि आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता दिएका छौं । तर ती तीन विषय चाँही अलि बढी चासोमा देखिएका मात्रै हुन् ।

तर सेयर बजारले त ‘पोजेटिभ रियाक्ट’ गरिसक्यो नी ?

बजारले त मौद्रिक नीति जारी गर्नुभन्दा अघि नै ७ देखि ८ वटा वर्किङ ‘डे’मा नै अर्कै किसिमको रेस्पोन्स गरिसकेको थियो । यो राम्रै रेस्पोन्स हो ।

तपाईहरुले यस्तै किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउँन २, ३ वर्ष किन रोकेको ? भनेर तपाईहरुको नियतमाथि प्रश्न गर्नेहरु पनि छन् है ?

हो । यो प्रश्न चाँही मैले पनि सुनिरहेको छु । कोरोनाको बेला सबै ठप्प भयो । केही मात्रामा आउट अफ बक्स प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्यायौँ । त्यो मौद्रिक नीतिको कारणबाट त्यसको ‘कन्सिक्वेन्स’ अलिकति सेयर घरजग्गा कर्जा वृद्धि भयो ।

त्यसपछिको दोस्रो, तेस्रो वर्षमा ग्रोथ ह्वात्तै माथि गएको हुनाले केही न केही मात्रामा हाम्रो विदेशी मुद्राको रिजर्भको स्थिति पनि ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्ने अवस्थामा झरिसकेको थियो । हामीले ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सामान्य भन्ने गर्छौ । त्यो ६ महिना, साढे ६ महिनामा आएपछि हामी पनि सजगता हुनुपर्ने भयो । त्यो तथ्यांकमा आधारित बिश्लेषण थियो । हामीले मन लागेर राति सपनामा देख्यो अनि बिहान उठेर मौद्रिक नीति तयार पारेका होइनौं । सपनामा देखेपछि बिहान मौद्रिक नीति खुकुलो पार्ने भन्ने हुदैंन ।

सरकारले यसै पाली ३ सय ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदैछ, तपाईहरुले साढे १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने भन्नु भएको छ, त्यो कसरी सम्भव हुन्छ ?

हामीले प्राइभेट सेक्टर क्रेडिट साढे १२ प्रतिशतले बढाउने भनेका छौं । त्यो भनेको ६ सय ५४ अर्ब कर्जा विस्तार गर्नु हो । सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋण बाहेक नै ६५४ अर्ब कर्जा विस्तार गर्ने भनेका हौं । डिपोजिट ग्रोथ राम्रो भइरहेको छ । रेमिट्यान्स यसरी नै बढ्यो भने यो साल चाँही हामी आफ्नो लक्ष्य भेट्टाउन सफल हुन्छौं ।

रेमिटेन्स घट्न सक्छ भन्ने त तपार्यहरुकै प्रक्षेपण छ क्यारे फेरि ? अनि कसरी होला ?

रेमिटेन्सका केहि परम्परागत स्रोतमा समस्या आउने सम्भावना छ भनेका छौं । मलेसियामा केही पोलिसीगत इस्युहरु आइरहेका छन् । यद्यपि अहिले यमन खुल्यो भनिएको छ । अहिले कोरियाबाट पनि राम्रो पैसा आइरहेको छ । इजरायल, अष्ट्रेलियाबाट पनि आइरहेको छ । यसरी मासिक १ खर्ब नेपाली रुपैयाँ अर्ब आउँछ । त्यति पैसा आएपछि हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सन्तुलन मिल्छ । इम्पोर्टमा पनि टार्गेट हुन्छ । त्यो आयतको ग्रोथसँग चाँही सरकारको राजस्व पनि जोडिएको हुन्छ । त्यसरी हेर्दा कठिनाई हुन्छ जस्तो लाग्दैन् ।

अर्थ मन्त्रालय र तपाईहरुले पनि पहिले स्वीकारेको विषय हो, कर्जा विस्तारको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएन् । उत्पादन र रोजगारी वृद्धि नगर्ने, जीडीपीमा गतिलो योगदान नदिने कर्जा विस्तारको क्रमलाई रोक्न मौद्रिक नीतिले के-के उपाय अघि सारेको छ ?

हो, हाम्रो कर्जा विस्तारले रोजगारी सृजना गरेन्, उत्पादन बढाएन र अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएन भनेर आलोचना भैरहेकै छ । यो विषयलाई दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ । हामीले हेर्दा ४०-५० वर्षमा औषत ४ प्रतिशतको ग्रोथ देख्दै आईरहेका छौं । तर १५ औं र १६ औँ पञ्माचवर्षिय योजनामा ८ प्रतिशतको ग्रोथ गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ ।

त्यसको लागि कति पैसा चाँहिन्छ । त्यो हिसाब निकाल्छौँ । २८ हजार मेगावट बिजुली निकाल्छौँ भनेका छौं, त्यसका लागि पैसा कति चाँहिन्छ ? यी सबै कुरामा कता-कता तर्जुमा नभएको जस्तो पनि देखिन्छ । हामीले टार्गेट अलि राम्रै राख्नुपर्छ । ऋण विस्तार भएपछि त्यसको प्रभाव र योगदान अर्थतन्त्रमा देखिनुपर्छ । तर कोरोना कालमा भने कर्जा विस्तारको योगदान अर्थतन्त्रमा नदेखिएकै हो ।

त्यतिबेला ऋण लिएर ऋण तिर्ने क्रम देखियो । ऋण लिएर ऋण तिर्न थालेपछि अर्थतन्त्रमा ऋण विस्तारको योगदान देखिन्न । तर ऋण लिएर उपभोग मात्रै गर्ने हो भने पनि अर्थतन्त्रमा केहि न केहि योगदान पुग्छ

मौद्रिक नीतिबाट निर्माण व्यवसायीले लाभ पाउने देखियो, बैंकहरुले साउनसम्म उठेको ब्याजलाई गत वर्षकै आम्दानीमा गणना गर्न पाए, लघुवित्त कम्पनी र ऋणी दुबैले सहुलियत पाएका छन् । यहि विषय अलि पहिले किन आएन ? आज किन आयो ?

मौद्रिक नीति आउँनु एक दुई महिना अघिसम्म राष्ट्र बैंकलाई आरोपै आरोप थियो । निर्माण व्यवसायी मरिरहेका छन्, लघुवित्तका मानिसहरु मरिरहेका छन् । ऋणको पुनसंरचना भएको छैन्, तपाईहरु(राष्ट्र बैंक) के हेरेर बस्नु हुन्छ ? भन्ने हजार वटा प्रश्न हामीले झेल्दै आएका थियौं । हामीले गर्ने भनेको बिमारको उपचार हो ।

तपाईको आँखामा समस्या आयो भने आँखाको उपचार गर्नुपर्यो । कानमा समस्या भयो भने कानको उपचार गर्नुपर्यो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पछिल्ला केहि त्रैमासिकमा नेपालको उत्पादन मुलक क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रको ग्रोथ नेगेटिभ देखाएको थियो । त्यसैले, हामीले दुई क्षेत्रको उपचारका लागि ‘स्पेसिफिक’ उपाय अघि सारेका हौं ।

त्यो उपचारको प्रक्रिया के हो भने सरकारले उनीहरुलाई भूक्तानी दिएको छैन् । केही पैसा पाउँन बाँकी छ भन्ने कुरा आएको हुनाले मसिंरसम्म तिर्नुहोस् । त्यो तिरेको पनि त्यसमा क्याल्कुलेसन गरिन्छ भनिएको छ । अर्काे कुरा कालो सूचीसँग सम्बन्धित छ । चेक काट्ने र त्यसमा पैसा नहुने वित्तिकै कालोसूचिमा राखेर बैंक खाताहरु समेत रोक्का गरेर मात्रै समस्याको समाधान नहुने रहेछ । त्यसले त कहिले काँही थप समस्या पनि ल्याउने रहेछ भन्ने निष्कर्षका आधारमा त्यसो गरेका हौं ।

कालो सूची सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले चेक कारोबारमा अविश्वास सृजना गर्ने, नगद कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने देखियो । खातामा पैसा नभए पनि चेक काटेर फ्टयाईँ गर्नेहरु थप हौसिने देखियो, किन त्यस्तो गर्नु भयो ?

जोइन्ट भेञ्चर पार्टनरमध्ये एउटा कालो सूचीमा पर्दा अर्काेलाई पनि स्वतः राख्ने कुराले व्यवसायीहरुलाई मार परेको देखियो । त्यसले व्यवसायीहरु झन काम नै गर्न नसक्ने भए भन्ने व्यापक गुनासो आयो । हामीसँग एउटा ऐनको व्यवस्था पनि छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अनुसार चेक अनादरलाई बैंकिङ कसुरमा राख्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले नियमावली बनाएर चेक अनादर गर्नेहरुलाई कालोसूचिमा राख्ने व्यवस्था गरेका हौं । अहिले ९० प्रतिशत मानिसहरु चेक अनादरबाट कालोसूचीमा छ । त्यसकारण चेक अनादर गर्नेलाई बैंकिङ कसुर लगाउने तर कालोसूचिमा नराख्ने भन्ने बिषय अघि सारेका हौं ।

तर पैसा नै नभएको खालि चेक दिने कुरा त आफैँमा अपराध होइन र ? त्यसरी त पैसा नभए पनि चेक काटिदिनेहरु पो प्रोत्साहित हुने भए ?

चेक अनादर गर्नेहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने हाम्रो नीति हुदैँ होइन । त्यस्लाई कालोसूचीमा नराखेर केही पनि नगर्ने भन्ने हुदैँन । त्यसलाई अर्को किसिमको कारवाहीको व्यवस्था गर्छाै । कालो सूचीमा परेपछि खाता खुलेन, त्यहाँ भएको पैसा चलेन । पैसा जम्मा गर्न, झिक्न, कारोबार गर्न पनि पाउँदैन । त्यसले समस्या समाधान गरेन भन्ने निष्कर्षको आधारमा नयाँ व्यवस्था गरेका हौं । विस्तृत विषय सर्कुलरमा ल्याउँछौं ।

सर्कुलर चाँही कहिले जारी गर्ने हो ?

अब जारी गर्ने हो । अब त भटाभट जारी गर्ने हो । पहिले लघुवित्तको जारी गर्छौ । लघुवित्तलाई पनि समस्या छ । भएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गरिने छ । केहि अध्ययन रिपोर्टहरुलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं । सधैभरी ‘लोन’ तिर्दिन भन्न त पाईदैँन तर एकचोटीलाई पुनः तालिकीकरण पनि गर्ने भनेका छौँ । केही सम्मका लागि छोड्दिने हो ।

भनेपछि १ हप्ताको बीचमा सबै सर्कुलरहरु आइसक्छन् ?

सबै त भन्दिन् म । तर महत्वपूर्ण सर्कुलरहरु १ हप्ताभित्र आउँछन् । साउनभरीमा सबै सर्कुलर आईसक्छन् ।

केही बैंकरहरुको गुनासो छ कि एनडीएफ(नन डेरियबल फरवार्ड)मा राष्ट्र बैंक किन यति ‘रिजिड’ भयो ? तरलता फालाफाल भएको बेलामा पहिले जस्तै ३० प्रतिशत किन बनाएन् ? ब्याज तिरेर रिपो लिनु भन्दा एनडिएफ खुकुलो पारेको भए हुन्थ्यो नि ?

त्यति बेला कोर क्यापिटलको ३० प्रतिशतसम्म एनडिएफ दिएका थियौं, जतिबेला बैंकहरुको कोर क्यापिटल ८/१० अर्बको मात्रै थियो । अहिले ४०-५० अर्ब कोर क्यापिटल भएका बैंकलाई ३० प्रतिशत एनडिएफ दियो भने त ठूलो जोखिम पनि हुन्छ । हामीले बैंकहरुको कोर क्यापिटलको आधार हेरेर एनडिएफमा १५ प्रतिशतको क्याप लगाएका हौं ।

सबै बैंकहरुको कोर क्यापिटल एउटै साइजको त छैन् ? कोर क्यापिटलको साइज अनुसार एनडिएफ तोकि दिएको भए हुन्थ्यो नी त ?

बैंकहरुबाट अहिले ३०० अर्ब बढीको पैसा प्रशोचन गरेर बसिरहेका छौँ । हामीले स्ट्याबिलिटी पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । हामीले सोचेर, विचार गरेर नै यो नल्याएका हौँ । तर कोर क्यापिटलको आकारका आधारमा एनडिएफ दिने विषयमा भने सोच्न सकिन्छ ।

तपार्यहरुले मौद्रिक नीति ल्याउँदा वित्तीय स्थायित्वलाई हेरेर होकि बजारको आवश्यकतालाई बुझिदिएको हो ?

वित्तीय स्थायित्व त हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । हामीले त्रैमासिक रिभ्युहरु मार्फत पनि धेरै विषयको सम्बोधन गर्दै आएका छौं । यस अघि पनि विभिन्न किसिमका पुँजीगत औजारहरु ल्याएका थियौँ । यसपाली साढे ५ प्रतिशतको कर्जालाई साढे १२ प्रतिशत बनाउँनु छ । किनभने सरकारले यसपाली ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने भनेको छ । अहिलेको उपायहरुले काम गरेनन् र आपत नै आईलाग्यो भने पहिलो त्रैमासिक समिक्षाबाट सुधार गर्दै जाने विकल्पहरु पनि हामीसँग छ ।

तपाईहरुले पुँजी कोषको दवावमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि प्रिफरेन्स सेयर जारी गर्न दिने भन्नु भयो, पुँजी (हकप्रद) नै थप्छौँ भन्नेलाई रोकिदिनु भयो, किन ?

हामीले एउटा सर्त र अवस्था अनुसार प्रिफरेन्स सेयर जारी गर्न दिने भनेका छौं । केहि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले माग गरेपछि हामीले हेरौं न त भनेर प्रिफरेन्स सेयरको व्यवस्था ल्याएका हौं । अर्काे कुरा पुँजी थप्ने जुन विषय छ, त्यो हामीले निर्णय नै गरेर रोकेको छैनौं ।

‘राइट इस्यु’ गर्न दिँदैनौं भनेर हामीले भनेका छैनौँ । त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ र केहि छलफल भैरहेको पनि छ । अहिले नै बैंकहरु ‘ओभर क्यापिटलाइज्ड’ भएकाले आरओई घटिरहेको भन्ने कुरा छ ।हकप्रदबाट पुँजी थप्न दिँदा के होला भन्नेबारे पनि सचेत भएका मात्रै हौं ।