सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागार र बालसुधार गृहको सुधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आज यहाँ बसेको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले भने देशभरका कारागारमा कैदीबन्दीको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको छ । भौतिक पूर्वाधरको अभाव छ उनले भने भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन आवश्यक छ ।
गृहमन्त्री लेखकले बालसुधारगृहमा पनि ठाउँ अभाव तथा भौतिक संरचनाको कमी देखिएको बताए । आठ जिल्लामा नौवटा बालसुधारगृह छन्, यी सबैको अवस्था सुधार गरी राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ उनले भने । कैदीबन्दीको सिदा र दैनिक खर्च कम भएको विषयमा सरकारले ध्यान दिने गृहमन्त्री लेखकले जानकारी गरे । कैदीबन्दीले भोग्नुपरेका स्वास्थ्य र सरसफाइका समस्या सरकारले सम्बोधन गर्ने उनले आश्वासन दिए ।
‘कैदीबन्दीको सीप विकास र आयआर्जनमा पनि सरकार गम्भीर छ’ उनले भने ‘कारागारलाई सीप विकास केन्द्रका रुपमा विकास गर्न जरुरी छ ।’ यसबाट केही न केही उद्यम गरेर आयआर्जन हुने तथा कैदीबन्दी व्यस्त हुने उनको भनाइ थियो । कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा र सीपको व्यवस्थाका साथै मनोपरामर्श कार्यक्रम आवश्यक भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । कैद मिनाहाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
जबरजस्ती करणी र लागूऔषध सम्बन्धि अपराधलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिने गृहमन्त्री लेखकले बताए । संसदीय समितिप्रति सरकार जावफदेही र जिम्मेवार हुने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘सरकार सदनप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुन्छ’ उनले भने । समितिको निर्देशन सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन्छ र सँगसँगै कार्यान्वयन पनि गर्छ । आर्थिक अभावबीच पनि सरकारले यथेष्ट ध्यान दिने उनले उल्लेख गरे ।
समितिको बैठकमा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले देशभर रहेका ७२ कारागारमध्ये अहिले १० वटाको स्तरोन्नति भइरहेको बताए । ‘कैदीबन्दीको क्षमता विकास र पुस्तकालयको काम भइरहेको छ । कैदीबन्दीले कारगारमा बसुञ्जेलसम्म सीप सिक्छन् गृहसचिव अर्यालले भने ‘कैद मुक्त भएपछि पनि सोही अनुसार काम पाउने अवस्था रहन्छ ।’ कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने काम अगाडि बढाइएको उनले जानकारी गरे ।
कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मुलुकभरका बाल सुधारगृह र कारागारको अनुगमनका लागि बनाएका तीन उपसमितिले गृहमन्त्री लेखकलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । प्रतिवेदनमा बाल सुधारगृह, कारागारको समग्र अवस्था, त्यहाँ देखिएका चुनौती एवं गर्नुपर्ने काम र सुधारका विषय उल्लेख छन् ।
बैठकमा सहभागी सांसदहरुले बाल सुधारगृहलाई यथासिघ्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । साथै बैठकमा समितिले बाल सुधारगृहको अवस्थामाथि अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको थियो । समितिमा गृहमन्त्री लेखकका साथै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीको समेत उपस्थिति थियो ।
बैठकमा कानुन मन्त्री चौरसियाले संविधान बमोजिम बनेका मानव अधिकार सम्बन्धी सबै कानुन कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने बताए । यस्तै महिला मन्त्री सुडीले हरेक दिन मानव अधिकार हननका घटना भइरहेका उल्लेख गर्दै बाल सुधारगृहमा रहेका १८ वर्ष पुगेका बालबालिकालाई छुट्टै स्थानमा राख्न सुझाव दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्