सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कमिसनको खेलमा लागेर उद्योगहरुलाई २२ अर्ब राजश्व छुट दिन लागेको बताएका छन् ।
सोमबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै सांसद दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले कमिशनमा लागेर उद्योगहरुको विद्युत महशुल मिनाहा गर्न लागेको बताएका छन् । उनले विद्युत प्राधिकरणले कानूनसम्मत रुपमा वक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको विद्युत काटेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा वक्यौता नतिरिकन विद्युत जोड्नु नहुने बताए ।
उनले राज्य राजस्वमा चल्ने भन्दै २२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व छुट दिनु नहुने बताउँदै महशुल नतिर्ने उद्योगहरुलाई मिनाहा गर्ने हो भने महशुल तिरेका उद्योगहरुको पनि महशुल फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट लगातार लिखित पत्र पठाउँदा, ताकेता गर्दापनि उहाँहरुले विद्युत महशुल तिर्न अस्वीकार गरिसके पछि लाइन काटिएको हो । यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले ठाडो आदेश लाइन जोड्नु, विद्युत महशुल मिनाहा गरिदिनु भन्ने भयो । मैले भने, प्रधानमन्त्रीज्यु तपाई त कमिसनमा चल्नुहुन्छ । तर राज्य राजश्वमा चल्छ । त्यसकारणले २२ अर्ब राजश्व मार्ने छुट तपाईलाई छैन भन्ने सन्दर्भमा मैले प्रश्न उठाएको थिएँ । त्यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले उत्तेजित अलि उत्तेजित भएर जवाफ दिनुभयो ।
६१ वटा भन्दा बाहेक पनि अरु उद्योग छन् । अरु उद्योगले समयमै विद्युत महशुल तिर्छन् । प्रधानमन्त्रीको आदेशले ऐन, कानून मार्न पाइँदैन । ऐन, कानूनले के भन्छ रु मन्त्रिपरिषद्ले के भन्यो रु अदालतले के भन्यो रु सार्वजनिक लेखा समितिले के भनेको छ । उहाँको फर्मानको अवज्ञा गर्नैपर्ने हुन्छ । कानुनसम्मत २२ अर्ब बक्यौता विद्युत महशुल राज्यको खातामा नआउन्जेल उद्योगिहरुको लाइन काट्नै पर्छ । यो मिनाहा गर्न सकिँदैन’ उनले भने ।
सांसद दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले विचौलियाको दबाब र प्रभावमा परेर विद्युत जोड्न आदेश दिएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको आदेशको अवज्ञा गर्नुपर्ने बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको उल्लंघन गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्