म्याग्दीमा शतप्रतिशत योजना कार्यान्वयन

म्याग्दी । जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शतप्रतिशत योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यालयलाई बजेट विनियोजन गरी पठाएको सबै योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको हो ।

कार्यालयका प्रमुख रमेश थापाले चालुतर्फका २९ कार्यक्रम र पुँजीगततर्फका २६ वटा योजना रहेकामा सबै सम्पन्न भएका जानकारी दिए । पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको १ करोड ५१ लाखमध्ये ९९.८ प्रतिशत खर्च भएको छउनले भने ‘चालु शीर्षकमा २ करोड ८२ लाख ७४ हजार विनियोजन भएकोमा ७६।८३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।’

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ को शिख र धवलागिरि गाउँपालिका–७ को हेम नमूना आवासीय माविमा सञ्चालित आवासीय विद्यालयको छात्रावास भवन निर्माणसम्बन्धी कामको प्राविधिक मूल्याङ्कन अनुसार केही भुक्तानी घटाइएकाले चालु शीर्षकको वित्तीय प्रगति कम देखिएको थापाले बताए ।

दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच बढाउन आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि कार्यालयले शिख र हेन नमूना आवासीय माविलाई रु आठरआठ लाख अनुदान दिएको हो । जिल्लामा १५ वटा खेलमैदान निर्माण भएका छन् ।

बेनी नगरपालिकाको पालिन्धारा, बगरफाँट, पात्लेखेत, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको दोसल्ले, रघुगङ्गाको खहरेखोला, पाखापानी औँला, मौवाफाँट, मङ्गला गाउँपालिकाको सिर्कुम, बङ्जा, मालिकाको बिम डाडाँगाउँ, दुखुबेँसी, धवलागिरि गाउँपालिकाको ताकममा कवर्डहल, मुदीको वुद्धिविकास मावि र मराङको डाँफे युवा क्लबको खेलमैदान निर्माण भएका कार्यालयका प्रमुख थापाले जानकारी दिए ।

अन्नपूर्णको दानामा जनकल्याण बालशिक्षा, काफलडाँडा आधारभूत विद्यालयको घेराबार, मङ्गलाको त्रिुभुवन मङ्गला माविमा घेराबार, रघुगङ्गा–३ गायत्री मन्दिरमा घेराबार, बेनी–६ को गुफामा राममन्दिर, रघुगङ्गाको झिँमा तपोवन शिवालय सन्यास आश्रम र बेनीको जगन्नाथ मन्दिर मर्मत गरिएको छ ।

बेनी–८ मा नवीन आनन्द योग केन्द्रको भवन, बेनी–६ मा अपाङ्गता सङ्घको भवन घेराबार र मालिका–६ मा ईशाइ भवन मर्मत तथा शौचालय निर्माण भएको कार्यालय प्रमुख थापाले जानकारी दिनुभयो । किशोरीको आत्मरक्षा, बालमत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन, अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सहायता सामग्री वितरण, महिलाका लागि निःशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन, ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभव हस्तान्तरण गर्नेलगायत कार्यक्रम गरिएका छन् ।

आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकदेखि कार्ययोजना बनाएर कर्मचारीलाई परिचालन गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सङ्घ संस्था र सरोकार भएकासँग समन्वय गरेर तोकिएको समयमा योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सफल भएको कार्यालय प्रमुख थापाले जानकारी गरे ।