सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट भन्दा फरक ढंगबाट मार्गदर्शन लेखेका छन् । ७३ बुदाँमा मार्गदर्शन लेखेर सम्बन्धित निकायमा पठाएका हुन् । बजेटबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न २५ हजार भन्दा बढी रकमा मात्रै बैंकिङ प्रणालीबाट दिनु भनिएको छ । आर्थिक विधेयकबाट आयकरको दफा २१ को उपदफा १ को खण्ड (ङ) मा थप गर्दै २५ हजार भन्दा कमको नगद भुक्तानीलाई खर्च कट्टी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उपदफा १ को खण्ड (ङ) थप गरिएको छ, ‘बैंक मार्फत भुक्तानी नभएको प्रति व्यक्ति मासिक पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढीको पारिश्रमिक, वा’ भन्ने शब्दावली राखिएको छ ।
यो व्यवस्था बमोजिम अब कम्पनीहरुले २५ हजारसम्मको भुक्तानीलाई नगद नै दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि दफा २१ ले स्थाई लेखा नम्बर (प्यान) नलिएका व्यक्तिलाई २ हजार र ज्याला भुक्तानीमा तीन हजारसम्म मात्रै नगद भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर अर्थ मन्त्रालयले २५ हजार सम्मको भुक्तानीलाई नै बैंकिङ प्रणाली आवश्यक नपर्ने भनि आयकर ऐनमै व्यवस्था थप गरेको छ । यो व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीबाट तलब दिनुपर्ने मान्यातालाई निरुत्साहन गरेको छ । सरकारले नै न्युनतम पारिश्रमिक अहिले १७ हजार ३ सय तोकेको छ । अब कम्पनीहरुले न्युनतम पारिश्रमिक लिने कुनैपनि व्यक्तिलाई बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी दिन बाध्य हुने छैन ।
जसबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा भाग लिन पाउने श्रमिकको अधिकारलाई समेत गम्भीर असर परेको छ । अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले लिएको यो कर नीति पनि विवादमा तानिन थालेको छ । यो व्यवस्थाले कम्पनीहरुलाई फर्जी कामदार खडा गरी खर्च कट्टी गर्न बाटो खुला भएको छ ।
तर सचिव मरासिनीले मार्गदर्शनको ५७ नम्बर बुदाँमा ‘नगद कारोबार गर्दा हुन सक्ने जोखिम कम गर्न निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता सेवाप्रदायक र परामर्शदाताको अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित बैंक खातामा विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी (EFT गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ। तलब, भत्ता, औषधि उपचार, उपदान, सञ्चित विदा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भुक्तानीहरू सोझै बैंक खातामा विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी (EFT ) गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ ।’ भनि उल्लेख गरेको छ ।
एकातिर आयकर ऐन २०५८ को दफा परिवर्तन गरी अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रसय दिने र अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार गर भन्नुले द्धिविधा सृजना गरेको हो । मार्गदर्शनमा स्वीकृत रकम एक बजेट उपशीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षक वा एक खर्च शीर्षकबाट अर्को खर्च शीर्षकमा एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा रकमान्तर गर्नु परेमा घटाउने बजेट उपशीर्षक वा खर्च शीर्षकमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) मा नै रोक्का राखी रोक्का नम्बरसहित अर्थ मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा रकमान्तर माग गर्नु/गराउनु हुनेछ, भनी लेखिएको छ ।
स्रोत सहमति तथा अन्य कारणबाट सिर्जित दायित्वको यथार्थ विवरण तयार गरी यस अघि अर्थ मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय ठेक्का तथा स्रोत सहमति भएका आयोजनाको कुल लागत, ठेक्का रकम, हालसम्मको खर्च, ठेक्का सम्झौता मिति, सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति लगायतको विवरण मन्त्रालयगत वजेट सूचना प्रणालीमा २०८१ असोज मसान्तभित्र अनिवार्य रुपमा प्रविष्ट गर्न मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्