अर्थमन्त्रालयका दुबै सचिव गम्भिर नैतिक संकटमा, धनीराम र शिवलाल पनि मुछिए

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका २ सचिवसहित कर्मचारीहरु नैतिक संकटमा परेका छन् । मन्त्री अनुसार करको फरक फरक दर निर्धारणमा मनपरी निर्णय गर्न सघाएपछि कर्मचारीहरु नैतिक दबाबमा परेका हुन् ।

निर्वतमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा राष्ट्रिय सभाबाट असार ३१ गते संशोधन प्रस्ताव पारित भयो । संभवत नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक आर्थिक विधेयक संशोधन भएको हो ।

तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली सासंदहरुले आर्थिक विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा नै संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । तर तत्कालिन मन्त्री पुनले बहुमतको आडमा पेलेर पास गरी राष्ट्रिय सभामा पठाउन सफल भए ।

अर्थमन्त्री पुनले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा १ मा बदनियत पुर्वक करको दफा चलाएको भन्दै नेपाली काँग्रेसका सासंदहरुले संशोधनको प्रस्ताव राखेका थिए । राष्ट्रिय सभामा पनि नेपाली काँग्रेसले संशोधन प्रस्ताव राखेपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री मन्त्री पुन दबाबमा आएका थिए ।

राष्ट्रिय सभाबाट आर्थिक विधेयक जस्ताको तस्तै पास गर्न पुर्वमन्त्री पुनले चर्को लबिङ गरेका थिए । अन्तिम समायमा उनले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अनुपस्थित भएर संवैधानिक जटिलता समेत निम्त्याउने प्रयास गरेका थिए ।

तर असार ३१ गते नयाँ सरकार गठन भएपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल आफैंले संशोधन प्रस्ताव राखेपछि राज्यले खर्बौ राजस्व गुम्ने बाटो बन्द भएको छ ।

सोमबार नियुक्त भएका नयाँ अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक ऐनमै संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन् । आर्थिक विधेयक २०८१ ले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा (१) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेको थियो, जसमा ‘तर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर सङ्ख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन’ भन्ने छ ।

सोमबार राष्ट्रिय सभामा दफा ५७ को उपदफा (१) संशोधन प्रस्ताव गर्दै सो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको साटोमा ‘तर, स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डमा साविकका सेयरवाला वा साझेदारको सेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागू हुने छैन’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ ।

यो व्यवस्थाले ठूला कम्पनीको कर छलि गर्ने योजनामा ब्रेक लाग्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभामा संशोधन पेश गर्दै मन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘पुर्व अर्थमन्त्री ज्यूले राख्नु भएको दफा ५७ मा माननिय सदस्यहरुले राख्नु भएको संशोधन प्रस्तावमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ, मैले कर विज्ञ करसँग जानाकार मानिसहरुसँग पनि बुझेर संशोधन प्रस्ताव राखेको छु ।’

सो संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट पारित भैसकेको छ । अब प्रतिनिधि सभामा पनि संशोधित व्यवस्था पेश हुनेछ । प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता आएको विधेयक पास भएपछि सो दफामा औपचारिक रुपमा संशोधन हुनेछ ।

पुर्वमन्त्री पुनले करको महत्वपुर्ण दफामा आवश्यक छलफल बिना नै ऐन परिवर्तन गरेपछि चर्को आलोचना भएको थियो ।

आर्थिक ऐनमा संशोधन प्रस्ताव राखेपछि अर्थ मन्त्रालयका दुबै सचिव र राजश्व महाशाखाका कर्मचारीहरुको नैतिकतामाथि ठूलै प्रश्न खडा भएको छ । जेठ १४ गते राती करको दर तथा कर कानुनहरु परिवर्तन गर्ने बेलामा अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिव मघुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, राजस्व महाशाखा प्रमुख तथा बजेट निर्माण टिमका प्रमुख धनिराम शर्मा, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारी सहभागी थिए ।

मन्त्रीलाई आयकर ऐनको दफा ५७ परिवर्तन गर्न साथ दिएका कर्मचारीहरु नयाँ मन्त्री आउन नभ्याउँदै संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न तयार भए ।

कर्मचारीहरुको दोहोरो चरित्रसँगै उनीहरुमाथी नैतिक संकट उत्पन्न भएको हो । सचिव तथा कर्मचारीहरुले नैतिकताका आधारमा सरुवा माग्नु पर्ने एक पूर्व अर्थसचिवले बताए । ती सचिवले सिंहदरबारसँग भने, ‘कर्मचारीहरुले अर्थ मन्त्रालयमा न्युनतम धर्म समेत निभाउन छाडे, कुन आधारमा कर कानुन संशोधन गरियो, कुन आधारमा फेरी संशोधन प्रस्ताव हालियो, १०–१५ दिन पनि नटिक्ने कस्तो आधार हो कस्तो कारण हो ? जवाफदेही हुनुनपर्ने ? कर्मचारीहरुले जे मन लग्यो त्यो गर्ने छुट हुदैन नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’

अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी सर्वाधिक विवादित सचिव हुन् । उनले करको दरमा मनपरी गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । उनी पुर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको समयमा एकथरी फलाम उद्योगीलाई चिढ्याएर अर्काथरी उद्योगलाई अकुत नाफा कमाउनेगरी करको दर निर्धारण गरेका थिए । यस्तै, वर्षमान पुनको समयमा फेरी करको दर चलाएर मेल्टिङ प्लान्ट रहेका फलाम उद्योगलाई बन्द गर्ने गरी करको दर निर्धाण गरे ।

आयकर ऐनको दफा ५७ परिवर्तन गर्ने क्रममा उनी आफैं साक्षीका रुपमा जेठ १४ गते रातभर अर्थ मन्त्रालयमा बसेका थिए ।

तर संसदबाट पास नहुँदै फेरी राष्ट्रिय सभामा सोही दफा संसोधनको प्रस्ताव तयार पार्न राजी भए । एक पुर्व अर्थसचिवले थपे, ‘प्रतिनिधि सभामा छलफल हुनु अगावै सचिव मरासिनीले सरुवा मागेर नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’

जेठ १४ गते राजस्वको दर परिवर्तन गर्ने बैठकमा सहभागी भएका एक कर्मचारीले भने, ‘दफा ५७ मा परिवर्तनको विषयमा मैले केहि तर्क गर्न खोज्दा मन्त्री ज्यूले नै नबोल्न संकेत गर्नुभयो, यो दफा सफा नियतले नआएको विषय प्रष्ट थियो ।’

सचिव मरासिनी मात्रै नभई राजस्व सचिव घिमिरे पनि नैतिक संकटमा परेका छन् । उनी अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयमा चार अर्थमन्त्रीसँग काम गरिसकेका छन् ।

तर उनले राजस्व सचिवका रुपमा कुनै अडान लिन सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को बजेटमा उनले आलु प्याजमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने कानुन बनाएका थिए । तर एक वर्ष नपुग्दै सो कानुन फेरिदिएका छन् । यस्तै, यसपाली मुल ऐन नै बाझिने गरी भन्सार नाकामै अग्रिम १० प्रतिशत आयकर लगाउने व्यवस्था गरेका छन् ।

दफा ५७ परिवर्तन गर्न पुर्वमन्त्री पुनलाई सहयोगी भुमिका खेलेका सहसचिव धनिराम शर्मा समेत नैतिक संकटमा छन् । उनी सबै राजनितिक दललाई रिझाएर अर्थ मन्त्रालय बस्न सक्ने कर्मचारी हुन् । स्रोतका अनुसार शर्माले तीन वटै दलका केहि नेताहरुसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएका छन् । शर्माले माओवादीका नेताहरुलाई खुशि पार्नेगरी चालु वर्षको बजेटमा पनि मनपरी कर दर निर्धारण गर्ने सुविधा दिएका छन् । एमालेका अर्थमन्त्री आएपछि ‘अब अर्थ मन्त्रालय चलाउने मैले नै हो’ भन्दै हिड्न थालेको आरोप उनीमाथि छ । बर्षमान पुनले जे जे भने त्यहि त्यहि गरेका शर्मा बिष्णु पौडेल आएपछि उनकै लोलीमा बोली मिलाउन थालिसकेका छन् ।

आर्थिक विधेयकमा सर्वाधिक विवादित पात्र आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारी हुन् । उनले आर्थिक विधेयक मार्फत लक्जरी गाडीहरुलाई नै भ्याट छुट दिएका थिए । तर उनको सो गल्ति भने अर्थ मन्त्रालयले सच्याइसकेको छ ।
‘अहिलेका अर्थमन्त्री सचिव, राजश्व सचिव, राजश्व महाशाखा प्रमुख र आईआरडीका डिजीले कुन मुख देखाउँदै हिडिरहेका छन् कुन्नि ? आफैंले १५ दिन अघि बजेटमा राखेको प्रस्ताव आफैंले संसोधन गर्न पठाएपछि सरुवा मागेर हिड्नुपर्ने हो ।’, अर्थ सम्वद्ध अर्का एक कर्मचारीले भने ।