सरकारले गरेन निर्माण व्यवसायीको ६०अर्ब भुक्तानी, १५ लाखको रोजगारी संकटमा

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन लाग्दा समेत निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । उनीहरु रकम भुक्तानीका लागि राज्यका निकायहरु धाउँदा धाउँदै यस आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन लागेको हो ।

निर्माण व्यवसायीहरुको अर्बौँ रकम भुक्तानी गर्न सरकार आलटाल गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत सरकार निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गर्ने पक्षमा देखिँदैन । सरकारले असारको २६ दिनमा १ खर्ब ७६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दा समेत निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएन । सरकार पुँजीगत खर्च गर्न थप कमजोर देखिएको छ । सरकारले कुल १ खर्ब ७२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ  । यो वार्षिक लक्ष्यको ५७.१५ प्रतिशत हो ।

सोही अवधिमा सरकारको चालु खर्च वार्षिक लक्ष्यको करिव ८२ प्रतिशत अथवा ९ खर्ब ३४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष यसै अवधिमा एक खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो वर्ष २ खर्ब ५३ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । तर यो वर्ष दुई खर्ब बजेट खर्च पु¥याउन पनि मुस्किल देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँको योगदान तथा १५ लाख मानिसलाई रोजगारीको अवसर दिएको निर्माण क्षेत्र यतिबेला संकटमा छ । निर्माण क्षेत्र संकटमा आउनुको मुख्य कारण निर्माण उद्योगप्रति राज्य संवेदनशिल नहुनु रहेको जानकारहरु बताउँछन् । पछिल्लो सयम अन्य क्षेत्रहरुमध्ये सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा निर्माण क्षेत्र पुगेको छ ।

अर्थतन्त्रमा झन्डै ६ प्रतिशत योगदान दिने निर्माण क्षेत्र नकारात्मक रुपमा गिरावट हुँदा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको साइकलमा शिथिलता देखिएको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नदिँदा निर्माण क्षेत्रमा मात्रै नभएर निर्माणसँग जोडिएका सिमेन्ट, डन्डी, रोडा ढुङ्गा लगायतका क्षेत्रमा ठूलो असर परेको कारण कयौँको रोजगारी समेत गुमेको अवस्था छ । यस्तो अवस्था हुँदा समेत राज्य मौन बस्नु गैरजिम्मेवारी पन देखिएको विज्ञहरुको भनाइ छ । ठेक्का लगाएर निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको समेत राज्यले भुक्तानी दिन बाँकी रहेको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । तर सरकारले आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन लागे पनि भुक्तानी दिएको छैन ।

निर्माण व्यवसायीहरुले बारम्बार राज्यसँग आफूहरुले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालय धाएपनि बजेटमा नै स्रोत सुनिश्चितता भएका र विधिसम्मत ठेक्का लागेको आयोजना भन्दा बाहेक अन्य आयोजनाहरुको भुक्तानी गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार निर्माण व्यवसायीले ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने बताएको छ ।

विकासे मन्त्रालयहरुले ३५ अर्बको रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रश्तावमा १४ अर्बको रकमान्तर भएर भुक्तानी भएको र बाँकी भुक्तानी भएको छैन । विगतका वर्षहरुमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सहजै रुपमा भुक्तानी पाउने गरेपनि चालु आर्थिक वर्षमा एक शिर्षकमा रहेको रकम अर्को शिर्षकमा रकमान्तर गर्दै पुँजीगत खर्चको भुक्तानी दिने पक्षमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु देखिएका छैनन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दिने आशा देखाएपनि आजसम्म भुक्तानी नभएको बताएका छन् । उनले सरकार परिवर्तन हुने भएपछि राजनीतिक नेतृत्वले निर्देशन नदिएको र कर्मचारीले भुक्तानीको कामै नगरेको गुनासो गरे । उनले अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयहरुलाई सहमति नदिएकाले निर्माण व्यवासायीहरुको भुक्तानी नभएको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुलाई ठूलो किसिमको सकस भएको उल्लेख गरे ।

उनले निार्मण व्यवसायीहरु सप्लाई चेनलाई कसरी भुक्तानी दिने भनेर चिन्तामा रहेको बताए । अध्यक्ष सिंहले सरकार माथिको विश्वसनियतामा ठूलो संकट निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेको जानकारी गरे । अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा पूर्वाधार क्षेत्र र अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्ने र मजदुरहरुको पारिश्रमिक दिन समेत नसकेको उल्लेख गरे ।

अर्थ मन्त्रालय भन्छ : स्रोत सुनिश्चितता भएका र विधिसम्मत ठेक्का लागेका बाहेक अन्य भुक्तानी गर्न सक्दैनौं

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले नियमसंगत कार्यविधि र मापदण्डभित्र लागेका ठेक्का तथा परियोजनाको भुक्तानी सरकारले समयमा नै गरेको दाबी गरेका छन् । उनले केही दिन अघि अर्थ समितिमा बोल्दै नियमसंगत लागेका ठेक्का र सम्पन्न भएकाको भुक्तानी नरोकिएको उल्लेख गरे । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा परियोजना कार्यान्वयन कार्यविधि भन्दा बाहिर गएर लागेका र लगाइएका ठेक्काहरूको राज्यले भुक्तानी दिन नसकेको बताए । उनले कुन परियोजनाको ठेक्का लगाउने र भुक्तानी निकासीलाई सहज बनाउने गरी पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन तथा ठेक्का सम्झौताका लागि मन्त्रालयले कार्यविधिहरू बनाएको बताए ।

उनले बिना योजना कार्यविधि बाहिर गएर लगाइएको ठेक्कालाई मन्त्रालयले भुक्तानी दिन नसक्ने भन्दै अहिले भुक्तानी बाँकी रहेको रकम त्यस्तै आयोजनाको भएको जानकारी गरे । उनले पुँजीगत खर्च गर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयले रोक्यो भन्नु बुझाइ गलत भएको बताए । सचिव मरासिनीले चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा १ खर्ब ३० अर्ब पुँजीगत बजेट छुट्याएको बजेट खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालले नरोकेको जानकारी गरे । उनले मदन भण्डारी, मध्यपहाडी, पूर्वपश्चिम राजमार्गमा छुट्याएको बजेट अनुशासनमा बसेर खर्च गर्नलाई अर्थ मन्त्रालयले नरोकेको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयको स्रोत सुनिश्चिता बिना कुनै कार्यक्रम र आयोजनाको लागि तोकिएको रकम भन्दा बाहिर गएर ठेक्का लागेकाको भने श्रोत सुनिश्चित नभएको दायित्व अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी गर्न नसक्ने जानकारी गरे । उनले बजारलाई चलायमान र राजश्व संकलनमा ठूलो योगदान दिने भएकाले पुँजीगत खर्चको रकम नरोकिएको बताए ।

यता, अर्थविद्हरुले सरकारले ठेक्का सम्झौता गरेर काम लगाएपछि भुक्तानी दायित्वबाट भाग्न नमिल्ने बताएका छन् । उनीहरुले राज्यले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी रोक्दा बैंक वित्तीय संस्थादेखि समग्र अर्थतन्त्रमा असर पारेको बताए । अर्थविद् केशव आचार्यले निर्माण व्यवसायीहरुको राज्यले भुक्तानी नदिनु गैरजिम्मेवारीपन भएको बताए । राज्यले पुँजिगत खर्चको लागि २५ देखि ३० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्ने र बाँकी ७० देखि ७५ प्रतिशत निजी क्षेत्रले गर्ने उनले बताए । राज्यले बनाउने भनेका आयोजनामा निर्माणको ठेक्का लगाएर भुक्तानी दिन्न भन्नु गैरजिेम्मवारी भएको उनले जानकारी गरे ।

अर्थविद् आचार्यले राज्य गैरजिम्मेवार बन्न नपाउने भन्दै निर्माण उद्योगको संरक्षण गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले सरकारले निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी नगर्दा आर्थिक क्रियाकलाप समेत चलायमान हुन नसकेको बताए । उनले राज्यले निर्माण क्षेत्रको समयमा भुक्तानी दिँदा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुनको साथै राज्यको राजश्व संकलन समेत वृद्धि हुने जानकारी गरे । अर्थविद् आचार्यले राज्यले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नदिँदा आर्थिक क्रियाकलाप समेत सुस्त भएको उल्लेख गरे । निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी रोकिँदा अर्थतन्त्रको एउटा खण्डको काम अवरुद्ध हुने उनको भनाइ छ । अर्थविद् आचार्यले अर्थतन्त्रका एक खण्ड अवरुद्ध हुँदा रोजगारी वृद्धि नहुने, राजश्व संकलनमा कमी र उत्पादनमा कमी आउने बताए । उनले राज्यले निर्माण व्यवसायीहरुसँग करार ऐन अनुसार आयोजना ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरु हस्तान्तरण गर्ने गरेको जानकारी गरे ।

अर्थविद् आचार्यले सरकारले सम्झौताअनुसार भुक्तानी नदिनु आफैँले गरेको करार सम्झौताको बिरोध हुने उल्लेख गरे । सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकेर सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरित काम गरेको उनले बताए । सरकारले राज्यको क्षमता नहेरी ठेक्का सम्झौता गर्नु गलत भएको उनले दाबी गरे । अर्थविद् आचार्यले सरकारले भुक्तानी नगर्नु गैरकानूनी र अपराधिक क्रियाकलाप भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भुक्तानी नदिँदा बैंकहरुको कालोसूचीमा समेत पर्ने र खराब कर्जा बढ्ने अवस्था आएको बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि अन्य विज्ञहरुले भने जस्तै निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी रोक्न नहुने बताए । अहिले निर्माण र औधोगिक क्षेत्रमा नकारात्मक ग्रोथ रहेको उनले जानकारी गरे । गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती निर्माण क्षेत्रबाट परेको साइक्लिङ असर व्यवस्थापन भएको बताए ।

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिका आफ्ना सीमा भएकाले निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानीका विषयमा काम गर्न नसक्ने जानकारी गरे । उनले सरकारबाट रकम नपाएको कारणले कालोसूचीमा पर्ने र चेक बाउन्स हुने समस्यालाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्ने जानकारी गरे । उनले संघबाट प्रदेशमा गएका आयोजनाहरुको बजेटमा वा संघ सरकारको बजेटमा समस्या भएको भन्ने विषयमा एकिन गरी सरकारले समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

गभर्नर अधिकारीले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी नगर्दाको असर राष्ट्र बैंकलाई पनि पारिरहेको जानकारी गरे । उनले निर्माण व्यवसायीलाई दिएको भुक्तानीको ४० प्रतिशत राजश्वको रुपमा सरकारलाई नै आउँने भएको तत्काल भुक्तानी गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्य । उनले निर्माण व्यवासायीको रकम भुक्तानीबाट बजारमा पैसा जाने र बजारलाई चलायमान गराउने उल्लेख गरे ।

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी नदिँदा बैकिङ कर्जा समेत उठ्न नसकेको बताए । उनले बैंकहरुले निर्माण उद्योगलाई विभिन्न सेवासुविधाहरुसहित कर्जा प्रवाह गर्ने र समयमा भुक्तानी नहुँदा बैंकिङ क्षेत्र दोहोरो मारमा परेको बताए । कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाले निर्माण व्यवसायीहरुको सरकारले भुक्तानी दिने र ग्यारेन्टी क्लेम गर्नु भनेको व्यवसायी र बैंकलाई दोहोरो मारमा पार्ने काम सरकारबाट भइरहेको भन्दै भुक्तानी रोक्न नहुने बताए । कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाले निर्माण व्यवासायीहरुको भुक्तानी राज्यले नगर्दा बैंकको कालोसूचीमा पर्ने र घरजग्गा लिलामा पर्ने अवस्था आएको जानकारी गरे । निर्माण व्यवसायीहरुलाई ठेक्का सम्झौता गरेपछि निर्माण सम्पन्न गर्दा समेत सरकारले दायित्व तिर्न सक्दिन भन्दा समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने उल्लेख गरे ।

कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाले दुई वर्ष देखि निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक रहेको भन्दै सरकारले दिने भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्थामा विभिन्न बन्डहरु ल्याएर पनि भुक्तानी दिन सक्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले ५ वर्षमा भुक्तानी गर्ने सरकारले जारी गरेको बन्ड ल्याउँदा बजारमा तरलता सहजता ल्याउने र बैंकले फाइनान्सिङ गर्दा बैंकको खराब कर्जामा समेत ठूलो असर पर्ने अवस्था आउने बताए । उनले यो विषयमा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयमा भन्दै आएको भए पनि अहिलेसम्म काम नभएको उल्लेख गरे ।

कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाले स्रोत सुनिश्चिता छैन त्यसको भुक्तानी गर्न सक्दैनौं भनेर पन्छिन खोज्नु गलत भएको बताए । उनले सरकारले काम लगाएर निर्माण व्यवसायीसँग काम लिएपछि भुक्तानी तिर्न सक्दिन भन्नु गैरजिम्मेवारी पन भएको दाबी गरे । निर्माण व्यवसायीले राज्यबाट भुक्तानी नपाउँदा समग्र अर्थतन्त्रलामा नै नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुको सरकारी भुक्तानी रोकिँदा उधारोमा उठाएको सामग्रीको भुक्तानी दिन नसकेको मात्र नभई श्रमिकहरूलाई ज्याला समेत दिन समेत सकेका छैनन् । बैंकको खराब कर्जा कम गर्न र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता कम गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउनका लागि भएपनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको रकम भुक्तानी गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।