सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नयाँ सत्ता समिकरणमा नेकपा(एमाले)ले अर्थ मन्त्रालय नछाड्ने भएको छ । नेपाली काँग्रेससँगको मन्त्रालय बाडफाँट सम्बन्धी छलफलमा एमालेले अर्थ मन्त्रालय कुनै पनि हालतमा नछाड्ने अडान लिएको हो । काँग्रेस र एमालेबिच सत्ता गठबन्धनको समझदारी हुँदा नै एमालेले अर्थसहित ९ मन्त्रालय र लिने र काँग्रेसले गृहसहित १० मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने समझदारी बनेको थियो ।
तर सो समझदारीलाई मुर्तरुप दिन आयोजना भैरहेका छलफलहरुमा काँग्रेसले पनि अर्थमन्त्रालयमा दावी पेश गरेको स्रोत बताउँछ । तर एमालेले भने पूर्व समझदारी र यस अघिका अभ्यासहरुलाई अघि सार्दै अर्थमन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीले आफैंसँग राख्ने अडान लिएको हो ।
त्यसो त भुटानी शरणार्थी काण्ड लगायतका बिषयहरु बाहिर आएपछि नेपाली काँग्रेस तिब्र दबावमा छ, त्यसकारण पनि उसले अर्थमन्त्रीका लागि गृह छाड्ने सम्भावना नरहेको स्रोत बताउँछ ।
स्रोतका अनुसार एमालेलेलाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय आवश्यक छ । स्रोतले भन्यो–‘एमालेले माओवादीलाई सरकार बाहिर पठाउनुको एक कारण नै धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष हो, अध्यक्ष ओलीले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष कसलाई बनाउने भनि वचन दिइसक्नु भएको छ, अध्यक्ष ओलीको भनाई अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नमान्दा सत्ता निरन्तरतामा नै समस्या आउको हो।’
स्रोतका अनुसार अहिले एमालेले धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिलाई प्रमुख प्रथामिकतामा राखेको छ । धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गर्न ५ सय करोडको चलखेल भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसनुधान आयोगमा उजुरी परेको छ । सो उजुरी पछि अध्यक्ष ओलीले आफूले ५ अर्ब रुपैयाँ खान लागेको आरोप लाग्यो भनि संसदिय दलमा नै ब्रिफिङ गरेका थिए ।
त्यसैगरी, नेपाली काँग्रेसले गृहमन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काँग्रेसका उच्च तहका नेताहरु मुछिने भएपछि नेपाली काँग्रेसलाई गृहमन्त्री आवश्यक परेको हो । भुटानी शर्णार्थी प्रकरणमा नेपाली काँग्रेस नेतृ आर्जु राणा देउवाको नाम जोडिएपछि काँग्रेस शंसकित बनेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्