सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकार ढल्ने खबरले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु खुशि भएका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन केहि दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकार ढल्ने भएपछि मन्त्री र सचिवको दबाबमा मनपरी खर्चको भुक्तानी दिनु नपर्ने भन्दै कर्मचारीहरु खुशि भएका हुन् ।
चालु वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ४० र बजेट मार्गदर्शनको बुदाँ नम्बर ५४ मा असार महिनामा रकमान्तर नगर्ने भनि उल्लेख छ । तर अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र सचिव मधुकुमार मरासिनीको महत्वकाँक्षामा मन्त्रिपरिषदबाट रकमान्तर स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधनको निर्णय गराएर ल्याएपछि कर्मचारीमाथी दबाब बढेको थियो ।
मनपरी खर्च गर्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थमन्त्रीकै सचिवालयबाट बिचौलिया खटाइएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीले भने, ‘कानुनले नै स्पष्ट रुपमा असारमा रकमान्तर, स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधन गरी भुक्तानी दिन नमिल्ने भनि उल्लेख गरेको छ, तर मन्त्री र सचिवको जोडबलमा मन्त्रिपरिषदबाट नै निर्णय गराएर ल्याइयो, मनपरी खर्चमा हस्ताक्षर गर्न नमान्दा बिचौलियाबाट धम्की समेत आउने गरेको छ ।’
ती कर्मचारीका अनुसार सरकार फेरिने कुराले अनुचित भुक्तानीमा मन्त्री र सचिवको दबाबबाट मुक्त भएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर काम नै नभएको ठेक्कामा पनि काम भएको भन्दै भुक्तानी माग गर्ने परिपाटी छ । देशैभरीका विकास निर्माणको विषयमा कर्मचारीहरु जानकार हुदैनन । यसले गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निशानामा समेत कर्मचारीहरु पर्ने गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर असार १३ गते मात्रै बजेट महाखामा निर्णय कार्यान्वयनका लागि लेखि पठाएको थियो । त्यसको केहि दिनमै सरकार ढल्ने खबरले मन्त्री र सचिवको मनपरी खर्चको दबाब कर्मचारीहरुले अस्वीकार गर्न सुरु गरेका थिए । सरकार ढल्ने करिब पक्का भएपछि कर्मचारीहरुले रकमान्तर स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधन रोकेका छन् ।
मन्त्रीको ठाडो आदेशमा उठेको थियो फाइल
अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका कुनै पनि कर्मचारी असार महिनामा रकमान्तर स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्ने पक्षमा थिएनन् । अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले महाशाखालाई रकमान्तर स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधनको अधिकार लिने प्रताव तयार पार्न चर्को दबाब दिएका थिए । तर महाशाखाका सबै कर्मचारीहरुले सचिवलाई घेरेर तपाई भर्खर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दाबाट सफाई पाएको स्मरण गराएका थिए ।
बैठकमा सहभागी एक कर्मचारीले भने,’अख्तियारले २२ बुदाँमा मन्त्रालयमा रकमान्तर स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधनको विषयमा सतर्क गराएको स्मरण हामीले सचिवलाई गराएका थियौं, सचिव आफैं भर्खर अदालतको सफाई पाएर आएको स्मरण गराएर यो निर्णय नगर्न हामीले दबाब दिएका थियौं ।’
बजेटका कर्मचारीहरु सचिवलाई दबाब दिएर निस्किएपछि मन्त्रिपरिषदमा लैजाने प्रस्ताव तयार पार्न बजेट महाशाखाका एक उपसचिव एक्लै खटेका थिए । सो प्रस्ताव तयार गर्न सिधै विभागिय मन्त्रीले ठाडो आदेश दिएका थिए । विभागिय मन्त्रीले ठाडो आदेशमा फाइल खडा गर्न भनेपछि सचिव मरासिनीले फाइल तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषदको असार १० गते सोमबार बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई रकमान्तर स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधनको अधिकार असार २५ गतेसम्मलाई प्रदान गरेको थियो । जुन अधिकार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ विपरित छ । नियमावलीले आर्थिक वर्ष सकिनु ७ दिन अगावै केन्द्र सरकारले हिसाब राफसाफ गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्