सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलमाथि सरकारले निरन्तर ज्यादति बढाउँदै लगेको छ । सरकारले विगत छ महिनादेखि डलर सटही सुबिधा उपलब्ध नगराउँदा एनसेलको ब्याण्डविथ नै रोकिएको छ ।
एनसेलका अनुसार कम्पनीले विगत ६ महिनादेखि दुर सञ्चार प्राधिकरणबाट डलर सटही सुबिधा पाएको छैन् । जसकाका रण असार ३ गतेलेखि एनसेललाई इन्टरनेट सेवाका लागि ब्यान्डविथ प्रदान गर्ने भारतीय कम्पनी टाटा कम्युनिकेसन्स् इन्टरनेशनलले वक्यौता नतिरेको भन्दै गत असार ३ गतेबाट ब्यान्डविथ दिन बन्द गरेको छ ।
प्राधिकरणले डलर सटही सुबिधा नदिएपछि एनसेलले टाटाबाट प्राप्त गरेको ब्यान्डविथसँग सम्बन्धित सेवा वापत भुक्तानीको दिन सकिरहेको छैन् । एनसेलले गत हप्तामात्र टाटाले ब्यान्डविथ दिन रोकेको बारे प्राधिकरणलाई पत्रमार्फत जानकारी गराएको थियो । एनसेलले ब्याण्डविथ खरिदका लागि भुक्तानी गर्न डलर सटही सुबिधा तत्कालै उपलब्ध गराउन प्राधिकरणसँग माग पनि गरेको थियो ।
ब्याण्डविथ रोकिएपछि एनसेललाई इन्टरनेट सेवा संचालनमा गम्भिर असर परेको छ । प्राधिकरणलले आफुलाई विगत ६ महिना भन्दा बढि समयदेखि विदेशी मुद्रा स्वीकृति तथा सिफारिस रोकेको र यसबाट सेवा विस्तार, सुधार गर्न नसकेको, ब्यान्डविथको भुक्तानी र विदेशी परामर्शदाताहरुलाई दिन पर्ने भुक्तानी गर्न नसकेको एनसेलको आरोप छ ।
‘आगामी दिनमा ब्यान्डविथसँग सम्बन्धित सेवा वापतको रकम समयमा भुक्तानी गर्न नसकिएमा उक्त आपूर्तिकर्ता तथा अन्य ब्यान्डविथ आपूर्तिकर्ताबाट थप क्यापासिटी सटडाउन गर्ने सक्ने सम्भावना देखिएको र त्यस कारणले कम्पनीको सेवानै अवरुद्ध हुन सक्ने अवस्था श्रृजना भएको जानकारी एनसेलले प्राधिकरणलाई गराएका छौं’, एनसेल उच्च स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो ।
टाटाले आफ्नो वकिलहरुमार्फत पटक–पटक वक्यौता रकम दाखिला गर्न लिगल नोटिस पनि दिएको र वक्यौता दाखिला गर्न नसके कानुनी कारवाहीमा जाने चेतावनी दिँदै आएको छ । एनसेलले भारतीय र चीनका विभिन्न ब्यान्डविथ आपूर्तिकर्ताहरुबाट इन्टरनेट सेवाका लागि ब्यान्डविथ लिदै आएको छ ।
दुर सञ्चार प्राधिकरणमा भुपेन्द्र भण्डारी अध्यक्ष बनेर आएपछि एनसेलमाथि थप पूर्वाग्राही बनेका छन् । उनले एनसेलमाथि अघोषित नाका बन्दी नै लगाईरहेको देखिन्छ । भण्डारीको कार्यशैली प्रतिशत एनसेल मात्रै होइन, नेपाल टेलिकम र अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु पनि रुष्ट बनिरहेका छन् । भण्डारीले नेपालको दुर सञ्चार क्षेत्रलाई नै धरासायी बनाउन लागेको आरोप उनीहरुको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्