इभि गाडीमा कर छलीः १५ अर्ब राजश्व उठाउन लागेका महानिर्देशक निरौलालाई हटाउने तयारी

काठमाडौं । भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौलाको सरुवा गर्न व्यवसायीहरुले चलखेल सुरु गरेका छन् । मोटर पिक पावर घटाएर इभी गाडीका आयातकर्ताहरुले १५ अर्ब रुपैयाँ बढी कर छलेको प्रमाण जुटाएर त्यस्तो कर असुल्ने तयारी गरेका निरौलाको सरुवा हुन लागेको हो । इभि गाडीका आयातकर्ताहरुले संगठित प्रयासबाट महानिर्देशक निरौलाको सरुवा गराउन लागेका हुन् ।

महानिर्देशक निरौलाको कामप्रति अर्थमन्त्री बर्षमान पुन समेत सन्तुष्ट छैनन् । कर निर्धारणको विषयले व्यवसायिक वातावरण बिग्रिने भन्दै मन्त्री पुनले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । स्रोतका अनुसार इभी गाडी आयातकर्ताहरु विभागका महानिर्देशक निरौलालाई हटाउन अर्थमन्त्री पुन समक्ष पुगिसकेका छन् । स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो–‘महानिर्देशक निरौलाले अरु काम कस्ता गर्छन्, सो जानकारी मलाई थाहा भएन तर इभि गाडीमा कर निर्धारण गर्न जुन हिम्मत देखाएका छन्, त्यो निकै साहसिक निर्णय छ, विगतका महानिर्देशकहरुले इभि आयातकर्ताहरुसँग मिलेर यो अनुसन्धानलाई रोक्दै आएका थिए, तर अब प्रकृया अघि बढेको छ ।’

https://singhadarbar.com/post/132220/

इभि आयातकर्ताहरु निकै शक्तिशाली रहेको पनि स्रोतको दाबी छ । स्रोतले थप्यो,–‘इभी गाडीमा अनुसन्धान कडाईका साथ अघि बढाएको भन्दै महानिर्देशक निरौलालाई नै सरुवा गर्ने तयारी भैरहेको छ, मैले थाहा पाए अनुसार सबै इभि आयातकर्ताहरुको सयुंक्त दबाबमा निरौलाको सरुवा गर्न लागिएको छ, यो टीमले अर्थमन्त्रीपछि प्रधानमन्त्रीलाई समेत दबाब दिने तयारी गरेको छ ।’

महानिर्देशक निरौलाले भने आफ्नो टीमले प्रमाणसहित इभि गाडीमा राजस्व छलि भएको सूचना प्राप्त भएपछि मात्रै अघि बढेको बताए । महानिर्देशक निरौलाले भने,–‘भन्सार महसुलमा हुने अर्बौ राजस्व छलि विरुद्ध म र मेरो टीम निर्मम बनेका छौं, देशको राजस्व बचाउन लाग्दा सरुवा हुन्छ भने मलाई कुनै समस्या छैन ।’

महानिर्देशक निरौलाले जेठ ४ गते मातहत कार्यालयहरुलाई इभि गाडीमा महसुल छुट भएको भए कडाईका साथ महसुल असुल गर्न निर्देशन सहित परिपत्र गरेका थिए । सो परिपत्र पछि भन्सार कार्यालयहरुमा हंगामा भएको छ । इभि गाडी जाँचपासमा सहभगी कर्मचारीहरु भने व्यवसायीको बचाउमा खुलेरै लाग्न थालेका छन् ।

https://singhadarbar.com/post/130887/

इभि गाडीमा भन्सार महसुल छलि भएको भन्दै राजस्व अनुसन्धानले समेत अनुसन्धान अघि बढाएपछि मुद्दा लाग्ने भन्दै तातोपानी भन्सार कार्यालय र रसुवा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरु इभि गाडीमा कर छलि अनुसन्धान रोक्न लागि परेका छन् ।

रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद पाठकले भन्सार विभागलाई वेवास्था गर्दै कार्यालयको चलानी नम्बर १००६ मार्फत २०८० चैत १२ गते भन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । यस्तै, तातोपानी भन्सार कार्यालयको चलानी नम्बर ६६३ मार्फत बैशाख २४ गते चाँचपास परिक्षण कार्यालयलाई नै पत्राचार गरेको थियो ।

https://singhadarbar.com/post/124859/

भन्सार विभागसँग सहकार्य नै नगरी कार्यालय प्रुमुखहरुले पीसिएमा पत्राचार गरेपछि पीसिएले चलानी नम्बर ३३७ मार्फत भन्सार विभागलाई पत्र लेखेको थियो । पीसीएले पनि तीनवटै कार्यालयका पत्रहरुको जवाफ दिदैं सचेत समेत गराएको छ । पत्रमा भनिएको छ,–‘भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयले पैठारीकर्ताहरुको जाँचपास पछिका परीक्षण कार्यविधि, २०७८ को दफा ६(४) तथा दफा ६(७) बमोजिम छनौट भई जाँचपास पछिको परीक्षण गर्ने व्यहोरा जानकारी नै होला ।’ यो कार्याविधि अनुसार भन्सार विभागको उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा एक समिति बन्नेछ । सो समितिले प्रज्ञापन पत्र छनौट गरी पीसीए गर्न पठाउने गर्छ ।

https://singhadarbar.com/post/126878/

भन्सार शीर्षक ८७०२, ८७०३, ८७०४ अन्तर्गत पर्ने विद्युतीय सवारी साधनहरु आयात गर्दा व्यवसायीहरुले नक्कली कागजात तयार गर्ने गरेको आरोप विभागको छ । यी शिर्षकमा आयात हुने विद्युतिय गाडीहरु जाँचपास गर्दा मोटरको पिक पावर क्षमताका सम्बन्धमा उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लिखित मोटरको क्षमता।पिक पावर समेतका कागजातहरु अनिवार्य रुपमा जाँच गरी यकिन भई कारोबार मूल्य कायम गरी आर्थिक ऐन, २०८० बमोजिमको महसुल असुल गरी यसअघि महसुल छुट भएको भए उच्च सतर्कताका असुल उपर गर्न विभागले निर्देशन दिएका छन् ।

हालसम्म आयात भएका इभि गाडीहरुमा जरिवाना सहित १५ अर्ब बढी कर छलि भएको भन्सार विभागको अनुमान छ ।

https://singhadarbar.com/post/133092/