विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित नेपाल लाइभस्टकको ६ वर्षे कार्यकाल सम्पन्न

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालनमा ल्याएको नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन परियोजनाको ६ वर्षे कार्यकाल सम्पन्न भएको छ । नेपाल लाइभस्टकले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा कार्यकाल सम्पन्न भएको घोषणा गरेको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी साहको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा कुषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्र प्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा आयोजना समापन तथा नतिजा प्रसार समारोह सम्पन्न भएको हो । समारोहमा आयोजनाका पूर्व कार्यक्रम निर्देशकहरु एवं आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सम्मान समेत गरेको थियो । आयोजनाबाट २ लाख ३७ हजारभन्दा बढी कृषकहरू लाभान्वित बन्नुका साथै ४२ प्रतिशत महिला सहभागिताको अनुपात रहेको र १४ सय कृषि उत्पादक संस्था प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको जानकारी आयोजना निर्देशक वैकुण्ठ अधिकारी दिएका थिए ।

यो परियोजनाले दूध, खसीबोकाको मासु प्रशोधन र साना किसान तथा कृषि व्यवसायीको उत्पादकत्व तथा मूल्यमा वृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन हुने क्षमता अभिवृद्धिका लागि ५ प्रदेशका २८ जिल्ला तथा २८९ पालिकामा काम गरेको छ । साथै, यो परियोजनाले संस्थागत र नियामक क्षमता सबलीकरण समेत सहयोग गर्नुका साथै पशुसेवा क्षेत्रको आधुनिकीकरण र नश्ल सुधार कार्यक्रम देशैभर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

यो परियोजनाले राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति—२०७८ र राष्ट्रिय पशु प्रजनन नीति—२०७८ को स्वरुप निर्माणमा सहयोग गरेको छ जुन संसदबाट पारित भैसकेको छ । साथै, सङ्क्रामक पशुरोग नियन्त्रण ऐन र पशु कल्याण ऐन समेत तयारी अवस्थामा छ । पशुसेवा क्षेत्रमा नवीनता प्रबर्द्धन तथा सेवा प्रवाहमा आधुनिकीकरण ल्याउने उद्देश्य अन्तर्गत यो परियोजनाले खोरेत तथा पीपीआर रोगबाट हुने पशु मृत्युको दर घटाउनमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ ।

पछिल्लो ४ बर्ष २०१८–२२को अवधीमा पशुमा खोरेत रोगको संक्रमण ६३ प्रतिशत र पीपीआर ८८ प्रतिशतसम्म घट्न गएको अन्वेषणले देखाएको छ । परियोजनाले पशुपन्छी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खोप भण्डारण गर्ने शित श्रृंखला निर्माण गर्दै दिर्घकालिन प्रभाव पर्ने कामको थालनी समेत गरेको छ । यसबाट आयोजना क्षेत्रबाहेक पनि देशभरका सातैवटा प्रदेशमा मागअनुसार ५० लाख डोज भ्याक्सिन सङ्ग्रहित गर्न सक्ने गरी भण्डारण गृह सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।

“यो परियोजनाको कार्यकाल टुङ्गिएपनि दीर्घकालिन रुपमा फाइदा पुग्ने गरी सबै प्रदेशमा खोप भण्डारण गर्ने र पशु स्वास्थ्यका अलावा कोभिड–१९ जस्तो संक्रमण आइपर्दा आपत्कालीन सेवा उपयोग गर्न सकिने सहयोगी संयन्त्र समेत तयार भएको छ”, आयोजना निर्देशक अधिकारीले भने । यसैगरी, परियोजना अन्तर्गत पशु नश्ल सुधार प्रयोजनमा अमेरिकाबाट ल्याइएको साँढे गोरुले १ लाख डोज बिर्य उत्पादन गरेको छ । यस आयोजनाले नश्ल सुधारका लागि राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयहरुको क्षमता अभिबृद्धि गरेको छ । यसले पशु प्रजनन प्रकृयामा गुणस्तर विकास गर्न सहयोग गर्नुका साथै दुध उत्पादनमा समेत सकारात्मक नतिजा ल्याउने देखिएको छ ।

यो परियोजनाले समावेशी मूल्य विकास अन्तर्गत पूरक सहयोगमा स्थापना गरिएका ४४६ व्यवसायहरु सञ्चालनमा ल्याएका छन् जसले दूध, खसीबोकाको मासु र पश्मिना उत्पादन तथा प्रसोधनमा मद्दत गर्ने देखिन्छ । यो परियोजना सञ्चालनमा विशिष्ट मोडालिटी तय गर्दै कृषकले २० प्रतिशत लगानी गरेपछि थप ३० प्रतिशत कुनै वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने र त्यसमा परियोजनाले थप ५० प्रतिशत रकम थप्ने प्रावधान कार्यान्वयन गरिएको थियो ।

परियोजनाको सहयोगमा नेपालमा पहिलोपटक पश्मिना प्रसोधनको सुविधा बिस्तार भएको छ । यस्तै, देशभरमा गरेर ५४ वटा पशु बजारका भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दै स्थानीय सरकारको मातहतमा यी संरचना जिम्मा लगाइएको छ । “हामी नेपाल सरकारलाई यस आयोजनाको सफल कार्यान्वयन र पशु स्वास्थ्य तथा कृषि खाद्य बालीलाई उत्थानशील बनाउनका लागि लिएको मध्यम र र्दिघकालिन दृष्टिकोण राखेकोमा बधाई दिन चाहन्छौ,”नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका अपरेसन म्यानेजर लाडा स्त्रेल्कोवाले भनेकी छिन् ।

स्त्रेल्कोवाले यो परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित सेवाप्रदायक कार्यक्रमले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म निरन्तरता पाउनुपर्ने बताउँदै यस दिशामा नेपाल सरकारको अग्रसरताको सह्राना गरेकी छिन् ।