सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भोलि प्रस्तुत हुने बजेटको २३ बुँदे मार्गदर्शन नीति सार्वजनिक गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार विशेष सम्बोधन गर्दै ती नीतिका आधारमा अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्य र बजेटमार्फत् आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने काम सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन् ।
सँधै झैं आगामी आवको बजेट हाम्रा सबै काम र योजनाहरू “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने उनको दाबी छ । परिपूर्ण लोकतन्त्र नेपालको मान्यता हुने उनले बताएका छन् । समृद्धिसहितको सामाजिक न्याय र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको दिशामा देश अगाडि बढ्ने उनको जिकिर छ ।
पहिलो शर्त राजनीतिक स्थायित्व भएको बताउँदै उनले राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति आम निर्वाचन र यसै वर्ष हुने स्थानीय तहको निर्वाचन महत्वपूर्ण बताए । निर्वाचनमार्फत् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने र जनतामा अहिले देखापरेको क्षणिक निराशाको अन्त्य गर्ने तर्क उनले प्रस्तुत गरे ।
उनका मार्गदर्शन नीतिमा अधिकांश पुरानै विषय दोहोरिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा ओलीले परम्परा तोड्दै भने, “आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कामहरू यिनै नीतिहरूका आधारमा अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक गरिनेछ ।”
यस्ता छन् बजेटका मार्गदर्शन नीतिः
- हाम्रा सबै काम र योजनाहरू “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछन्। परिपूर्ण लोकतन्त्र हाम्रो मान्यता हुनेछ। समृद्धिसहितको सामाजिक न्याय र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि – हामी यसै दिशामा अगाडि बढ्नेछौं। यसको लागि पहिलो शर्त राजनीतिक स्थायित्व हो। राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति आम निर्वाचन र यसै वर्ष हुने स्थानीय तहको निर्वाचन महत्वपूर्ण हुनेछन्। यी निर्वाचनमार्फत् हामी हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेछौं। जनतामा अहिले देखापरेको क्षणिक निराशाको अन्त्य गर्नेछौं।
- समृद्ध नेपालका लागि हाम्रो प्राथमिकता – कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्ने, यसलाई उद्योग तथा सेवासँग समन्वय गरेर अघि बढाउने हुनेछ। पूर्वाधार – फराकिलो, गुणस्तरीय, आकर्षक, दिगो तथा नवीन हुनेछ। यातायात पूर्वाधारमा सडक, रेल, जल तथा हवाईमार्गको समन्वयात्मक रूपमा विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरिनेछ। कनेक्टिभिटीमा डिजिटलाइजेशन प्लेटफर्म थप गरिनेछ। यसबाट अनलाइन सेवा मार्फत सेवाग्राहीलाई सेवाप्रदायकसँग भौतिक रूपमा गर्नुपर्ने गलफत्तीबाट जोगाइनेछ। डिजिटल नेपाल प्लेटफर्मले शिक्षा र सञ्चार मात्रै हैन, कृषि, उद्योग, सिचाइ, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य, श्रम, सुरक्षा लगायत नागरिकसँग सम्बन्धित सबै आयामहरूलाई समेट्नेछ।
- सम्वत् २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोच अनुरूप सबै क्रियाकलापहरू निर्देशित हुनेछन्। अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव विश्लेषण गरी आवश्यक रणनीति एवं कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई हमेशा ध्यानमा राखिनेछ। कोभिड महामारीले हाम्रो विकास यात्रालाई अवरुद्ध गर्न नपाओस् भन्ने कुरामा सजगता अपनाइनेछ।
- विरासतमा प्राप्त सबै अधुरा अपुरा परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। पूरा हुन नसक्ने या महत्व गुमाएका परियोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय गरिनेछ।
- व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने नीति अन्तरगत रहेर सौविध्यपूर्ण व्यापार सुविधाको पूर्ण उपयोग, व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी सन्धि, सम्झौता पुनरावलोकन, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच वृद्धि गर्न थप मुलुकसँग व्यापार सम्झौता, सार्वजनिक निजी व्यवसाय सम्वाद मञ्चलाई कार्यमूलक बनाउने र नेपाली उत्पादनलाई अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। खानीहरूको पहिचान, उत्खनन्, प्रशोधन र प्रयोगलाई तीब्र पारिनेछ।
- जनशक्तिको विकास हाम्रो नीतिको केन्द्र भागमा रहनेछ। उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने, आवश्यक नयाँ जनशक्ति प्राप्त गर्न नयाँ तालिम, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ। अन द जब तालिमबाट क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नशीप सेवा मार्फत् भविष्यको श्रम बजारप्रति जानकार बनाउने विधि अपनाइनेछ। हजारौंको सङ्ख्यामा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने एवं प्राविधिक र आम शिक्षाबीच अनुपातमा सन्तुलन कायम गरिनेछ। कुनै बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहने, पढाइ बीचैमा छाड्ने स्थिति (ड्रप आउट) लाई नियन्त्रण गर्ने तथा सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचभित्र ल्याउने कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ।
- पूर्वाधार आयोजनाको पहिचानदेखि अन्त्यसम्मका सबै चरणमा समन्वय गर्न, स्रोतको कुशल र दक्ष उपयोग गर्न, दोहोरोपना हटाउन र सम्बद्ध निकायहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट गरी सबै प्रकारका सार्वजनिक पूर्वाधार एकीकृत अवधारणामा विकास गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ।
- सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा सरकारी लगानी ठूला जलाशययुक्त विद्युत उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने, विद्युतमा आधारित यातायात प्रणालीको विस्तार र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बचत हुने विद्युत छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यातको व्यवस्था गरिनेछ। भारतका आन्तरिक जलमार्गका साहिबगञ्ज, कालुघाट र वाराणसी बन्दरगाहको उपयोग गरी आन्तरिक जलमार्ग मार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गरिनेछ।
- विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको नीति लिइनेछ। यसका लागि जोखिममुक्त संरचना निर्माण, विपद्को पूर्व सूचना प्रणालीको विकास, विपद् सम्बन्धी जनचेतनाको अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ। सातै प्रदेशमा आवश्यक सेवा सुविधासहित तत्काल क्रियाशील हुने विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापन केन्द्रको व्यवस्था गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिम र निरन्तरको विपद्को वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी विपद् पछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरिनेछ । विपद्बाट विस्थापित परिवारहरूलाई उपयुक्त बसोबासको व्यवस्था, जोखिमयुक्त बस्तीहरूको सुरक्षित स्थानान्तरण, एकीकृत वस्तीको विकास र फुसले छाएका भवनका छाना जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ। वन डँढेलो लगायत विपत्तिहरूको सामना गर्न साधनस्रोतहरूको प्रबन्ध गरिनेछ।
- नेपालको प्रकृति, संस्कृति, पर्यावरण र सामाजिक जीवनलाई प्रवर्द्धन गर्दै आकर्षक पर्यटन गन्तव्य बनाउने नीति लिइनेछ। नेपालको सभ्यता, संस्कृति, कला, साहित्य, भाषा, रहनसहन, चाडपर्व, रीतिरिवाज, परम्परा र भेषभूषा एवं प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई सफ्ट पावरको रूपमा विश्वसामु प्रस्तुत गरिनेछ।
- नेपालका हिमशृङ्खला, पारिस्थितिक प्रणाली र वनजङ्गलले जलवायु अनुकूलन र वातावरणीय सन्तुलनमा पुर्याएको विशिष्ट योगदान तथा कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका हुँदा पनि नेपालले असन्तुलित रूपमा भोग्नुपरेका प्रतिकूल असरहरूका बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराइनेछ। जलवायु अनुकूलन र असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा प्राविधिक संयन्त्रबाट अधिकतम स्रोत र सहयोग परिचालन गर्न पहल गरिनेछ।
- निरोगी नेपाल निर्माणका लागि सरल, सुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति विकास गरिनेछ।
- श्रमिकको उत्पादकत्व अभिवृद्धि र पूर्णकालीन रोजगारी सुनिश्चित गर्न बहुसीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ। श्रम बजारको मागअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ।
- अनाथ बालबालिकालगायत असहाय र सहाराविहीन नागरिकलाई अभिभावकत्व प्रदान गरिनेछ। सबै नागरिकलाई मानवोचित जीवनयापन सुनिश्चित गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरा विस्तार गर्दै लगिनेछ। लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै लगिनेछ।
- ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभव पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण गर्न स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहित र अधिकार संरक्षण गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका अन्य सेवा सुविधालाई अपाङ्गतामैत्री बनाइनेछ।
- युवाशक्तिलाई सदैव उत्साही, परिवर्तनका संवाहक र भविष्यप्रति आशावादी शक्तिका रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। युवाहरूमा स्वयंसेवी संस्कृतिको विकास गरी मानवीय सेवा, विपद् व्यवस्थापन र आपत्कालीन अवस्थामा परिचालन गरिनेछ। आम नागरिकलाई शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि खेलकुद, शारीरिक व्यायाम, योग तथा ध्यानको अभ्यास गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ।
- पूर्ण सरकारको अवधारणामा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह गर्न सक्षम राज्य संयन्त्रको निर्माण गरिनेछ। राजनीति र प्रशासनबीच समन्वय, निष्पक्षता, तटस्थता र अहस्तक्षेपको संस्कृति विकास गरिनेछ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिइनेछ। सेवाका क्षेत्रहरू सर्वसुलभ, छरितो र प्रभावकारी बनाउने नीति लिइनेछ। सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ।
- सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्य प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिनेछ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट पीडित परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूलाई सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। लोकतन्त्रका योद्धाहरूको अभिलेखीकरण र सम्मानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाई आम नागरिक र सम्पत्तिको सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सबल बनाइनेछ। सीमा क्षेत्रका थप स्थानहरूमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना गरिनेछ । हवाई तथा स्थलमार्गबाट आवतजावत गर्ने विदेशी नागरिकको अभिलेख व्यवस्थित गरिनेछ। सुरक्षाकर्मीहरूका समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिइनेछ।
- नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुनेछ। नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी सार्वभौम समानता, विश्वास, समझदारी र सहकार्यका आधारमा छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाइनेछ।
- ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका र समयसमयमा उठ्ने विषयहरूलाई समाधान गरिनेछ।
- नेपालको कनेक्टिभिटी र व्यापार विस्तारलाई सघाउ पुग्ने गरी सार्क, बिमस्टेक, बिबिआइएन जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमा सक्रिय भूमिका खेलिनेछ। विश्व शान्ति स्थापनामा योगदान पुर्याउन, समान चासो र हितका विषयमा सहकार्य गर्न, विश्वव्यापी महत्वका विषयहरूमा राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी भूमिका निर्वाह गर्न एवं आर्थिक-सामाजिक विकासमा सहयोग परिचालन गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत अन्य बहुपक्षीय मञ्च र सङ्घसंस्थाहरूमा नेपालको उपस्थितिलाई अझ प्रभावकारी र सशक्त बनाइनेछ।
- द्वन्द्व व्यवस्थापन र मौलिक शान्ति प्रक्रिया, महिला सशक्तीकरण, नागरिक हक प्रत्याभूतिको बृहत् खाका लगायत समानता र न्यायका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका विशिष्ट उपलब्धिहरू तथा विश्वशान्ति स्थापना र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न पुर्याएको अतुलनीय योगदान विश्वसामु स्थापित गर्न एवं समसामयिक चासो र साझा हितका विषयमा विचार विमर्श र छलफल गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सगरमाथा सम्वादलाई उपयोग गरिनेछ। सम्वादको पहिलो शृङ्खलाको रूपमा आगामी आर्थिक वर्ष जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा सम्वादको आयोजना गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्