सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक विधेयक मार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ लगानीकर्ताबाट लगानी प्रोत्साहित र पुँजीवृद्धिको लागि संशोधन गरिएको स्पष्टिकरण दिएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभामा आर्थिक विधेयक माथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो स्पष्टिकरण दिएका हुन् ।
उनले सरकारले लगानीका लागि कर सम्बन्धि व्यवस्थामा केही लचिलो बनाएर लगानीकर्तालाई सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको बताएका हुन् । उनले सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको व्यवस्थाका बारेमा अनुमानका आधारमा लगानीकर्ताको मनोवल गिराउने गरी टिप्पणी गर्न उपयुक्त नहुने बताए । उनले आयकर ऐनको सो दफामा भएको वर्तमान व्यवस्था अनुसार ३ वर्षको अवधिमा कुनैपनि कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले परिवर्तन भयो भने सो निकायले आफ्नो सम्पती तथा दायित्व निःसर्ग गरेको मानिने बताए ।
उनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि र पछिको भागलाई छुट्टाछुट्टै आय वर्षको रूपमा लिने व्यवस्थामा आयकर ऐन संशोधन गरी कम्पनीमा पुराना शेयरधनी कायमै रहेको अवस्थामा थप पुँजी लगानी गर्दै ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएपनि दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको बताए ।
कम्पनीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी नियन्त्रण परिवर्तन हुँदा कम्पनीलाई निःसर्ग बिक्री सरह मान्नुपर्ने र सोही अनुसार कम्पनीको दायित्व र सम्पतिको मूल्याङ्कन गरी आय भएमा कर तिर्नुपर्ने र नोक्शानी भए सार्न नपाउने व्यवस्था साविक आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को व्यवस्थाले लामो समयदेखि निजी क्षेत्रको यो दफाले लगानी आप्रवाहलाई निरुत्साहित गरेकाले संशोधन गरिएको जानकारी गरे । उनले खास गरी साना स्टार्टअप कम्पनीमा लगानी गर्ने भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इकुटी फण्डमार्फत आउने पुँजीलाई यो दफाले निरुत्साहित गरेको गुनासो आएकाले संशोधन गरिएको बताए ।
अर्थमन्त्री पुनले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकको उक्त दफामा केही खुकुलो व्यवस्था गरी साविकका शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयर वाला वा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागू हुनेछैन भन्ने व्यवस्था राखिएको बताए । उनले यो व्यवस्थाले कम्पनीमा साविकको शेयरवाला नफेरिने तर साझेदारको पुँजीवृद्धि र शेयर यथावत रहने बताए । उनले ऐन संशोधनमार्फत कम्पनीमा नयाँ सेयर थपियो भने कर नलाग्ने व्यवस्था गरी नयाँ लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न खोजिएको बताए ।
उनले कम्पनीमा नयाँ शेयरहोल्डरमार्फत पुँजीवृद्धि गर्ने प्रक्रियालाई मात्रै सहुलियत दिएको बताए । उनले अहिले कम्पनीले सो पुँजी लगानी नगरी ऋण लगानी गर्ने प्रवृत्तिले लगानीमा हुने विचलन रोक्ने बताए । उनले साविकको व्यवस्थामा ४९ प्रतिशतसम्म सजिलै शेयर संरचना परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्थाले चलखेल भएको मान्न सकिने बताए । मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राखेको आर्थिक विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । सभामुखले आर्थिक विधेयक २०८१ माथिको दफाबार छलफलको लागि असार १६ गतेका लागि समय तोकेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्