भरतपुर महानगरपालिकाले बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । महानगरको सोमबार सम्पन्न १५औँ अधिवेशन तथा नगरसभामा महानगर प्रमुख रेनु दाहालले सो कुरा उल्लेख गरेकी हुन् ।

महानगरपालिकालाई उन्नत बीउ तथा खाद्यान्न उत्पादनको हबका रूपमा विकास गरिने उनको भनाइ थियो । उनले भनिन्,“वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई कृषि पेसातर्फ आकर्षित गर्नका लागि व्यावसायिक खेती गर्न कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान, बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।” महानगरले कृषि क्षेत्रका लागि १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ ।

दूध उत्पादनमा दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिलिटर ३ अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता, पशु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन, मत्स्यफर्महरूमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान निरन्तरतालगायत पशु विकास कार्यक्रमका लागि ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै रैथानै बालीको प्रवद्र्र्धन, प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन, आईपिएम किसान पाठशालालाई निरन्तरता, रासायनिक मलको न्यायोचित वितरण तथा नियमन, कृषि सूचना प्रणालीको विकास गरिने पनि महानगरको भनाइ छ ।

कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषिको तथ्याङ्कलाई सुदृढीकरण, किसानका क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रस्तुति नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयसँग कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा प्रविधि विकास तथा विस्तार र विज्ञ सेवाको लागि सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

‘भरतपुर भ्रमण वर्ष, २०२४’को सन्दर्भमा महानगरपालिकामा रहेका उत्कृष्ट कृषि फर्मलाई अध्ययन अवलोकन र नमुनाका रूपमा विकास गरी कृषि पर्यटन (एग्रो टुरिज्म)लाई प्रवद्र्धन गर्न किसान समूह तथा सहकारीलाई प्रोत्साहन गरिने प्रमुख दाहालले बताईन् । ‘स्वस्थ आहार, स्वस्थ व्यवहार’ अनुरूप आफैले आफ्ना लागि तरकारी उत्पादन तथा हरियाली प्रवद्र्धनका लागि सहरी क्षेत्रमा कौशी र करेसाबारीमा तरकारी, फलफूल तथा फूलखेती प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । ‘खेत–खेतमा कृषि प्राविधिक, गोठ–गोठमा पशु प्राविधिक’ नीतिलाई कार्यान्वयनमा लगिने महानगरको भनाइ छ ।

महानगरपालिका, विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षण संस्थाको सहकार्यमा प्रविधि विकास, प्रसार तथा अनुसन्धानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।