काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती प्रकरण संसदमा पनि प्रवेश गरेको छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ती प्रकरणबारे संसदमा गम्भिर प्रश्न उठाएका हुन् । सोमबारको समयमा अर्थमन्त्रीसँग संसदीय प्रक्रियाको सवाल–जवाफमा भाग लिएका सांसद खतिवडाले बोर्डमा आफ्ना मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउन विचौलियाहरुले २ सय करोड रुपैयाँ बोकेर बजारमा हिडिरहेको बिषय उठान गरे ।
सांसद खतिवडाले संसद बैठकमा भनेका छन्–‘अहिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तीमा निकै रस्सा कस्सी भएको र केहि विचौलियाहरु २ सय करोड भन्दा बढी पैसा बोकेर बजारमा हिडेका र त्यसको मोहमा मन्त्रिज्यूहरु पनि कता कता लागेको भन्ने सुन्नमा आएको छ । यसको बारेमा पनि स्पष्ट पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।’, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरणमा पाँच अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार हुन लागेको भन्दै जेठ ३२ गते शुक्रबारका दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो ।
सत्ताको प्रमुख घटक नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले पनि आफुमाथि पाँच अर्ब रुपैयाँ खाएको आरोप बिरोधीहरुले लगाईरहेको भन्द्र पार्टी संसदीय दलको बैठकमा कटाक्ष गरेका थिए । अब भने यो बिषयले औपचारिक रुपमै संसदमा प्रवेश पाएको हो ।
सांसद खतिवडाले २ अर्ब रुपैयाँ बोकेर विचौलियाहरु बजारमा हिडिरहेको र अर्थमन्त्री पनि सो मोहमा लागेको भन्नै गम्भिर प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्री पुनले पनि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरणबारे मुख खोल्न बाध्य भए ।
उनले बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघिल्ला अर्थमन्त्रीकै पालामा आरम्भ भएको र त्यसमा कानुनी अड्चन आईपरेको बताए । उनले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ती प्रकरणमा आर्थिक चलखेल हुन नदिने दावी भने गरे । ‘धितोपत्र बोर्ड सेयर बजारको नियामक निकाय हो, नियामक निकाय स्वतन्त्र र व्यवसायीक हुनुपर्छ, यसमा सरकार स्पष्ट छ ।’, मन्त्री पुनले संसदमा भनेका छन् ।
उनले अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको प्रक्रियामा आफु जोडिएको र अहिले तिब्र विवाद झिकिएको दावी पनि गरे । ‘पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीकै समयमा सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अर्थसचिव पदेन र एक जना विज्ञसहित तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको रहेछ । समितिले अध्यक्ष छनोटका लागि आवेदनमा मागेकामा १९ जनाले आवेदन दिएको । त्यसमध्ये ५ जनालाई सर्ट लिष्ट गरेको । ५ जनामध्येबाट प्रस्तुतिक लागि बोलाउँदा दुई जना मात्र आएको’, उनले भने, ‘काूनमा स्पष्ट रुपमा कम्तिमा पनि तीनजना योग्यहरुलाई सिफारिस गर्ने भनेकोले अप्ठेरो परेर समितिले सरकारको कानूनी सल्लाहकार महान्यायधाधिवक्तालाई के गर्न सकिन्छ भनेर सोधेर पठाएको छ ।’
उनले अहिले बोर्डमा चाँडै अध्यक्ष कसरी पठाउन सकिन्छ भन्ने उपाय खोजि गरिरहेको पनि बताए । धितोपत्र ऐनमा स्पष्ट रुपमा पाँचमध्ये समितिले तीन जनाको नाम अनिवार्य सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै मन्त्री पुनले समितिले प्रस्तुतिकरणमा सहभागी भएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्ति नारायण श्रेष्ठमध्ये एकलाई, त्यसमा बाँकी तीनबाट एक जना थप गरेर वा सर्ट लिस्टमा परेका पाँचै जनालाई सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय माग गरिएको उल्लेख गरे ।
बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिबारे सञ्चार माध्यममा विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल भएको भन्दै आफू र प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताको नाम जोडेर गरिएको प्रचारबाजी सत्य नभएको मन्त्री पुनले दावी गरे । कुनै नेता विशेषले दबाब दिएका कुराहरु आएका छन् । यो सत्य होइन । व्यवसायिक रुपले दक्ष मान्छे नियुक्त हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ’, उनले भने, ‘जति पनि आरोप र लाञ्छनाहरु छन् कति ठाउँमा शीर्ष नेताहरुलाई जोडेर, कति ठाउँमा मलाई र प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर यो कुरामा सत्यता छैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्