अर्थ मन्त्रालयको बजेट बैठकमा गभर्नर सहभागी, बजेट नीतिसँग मौद्रिक नीति मिलाउने दाबी

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको योजना बनाउन बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सहभागी भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले गर्ने नियमित बैठकमा गभर्नर अधिकारी सहभागी भएका हुन् । पुर्व २ अर्थमन्त्रीसँग खराब सम्बन्ध रहेका गभर्नर अहिलेका अर्थमन्त्रीसँग निकै नजिक देखिएका छन् । पुर्व अर्थमन्त्रीहरु प्रकाशशरण महत र जनार्दन शर्मासँग गभर्नर अधिकारीको सम्बन्ध सहज रहेको थिएन ।

शुक्रबार बजेट कार्यान्वयनको बैठकमा समेत गर्भरन अधिकारी सहभागी भएका हुन् । मन्त्री पुनले विगतमा जस्तो बजेट नीति एकातिर र मौद्रिक नीति अर्कैतिर नजाने दाबी गरेका छन् । अर्थमन्त्री पुनले मन्त्रालयका दुवै सचिव, महाशाखा प्रमुखहरु र भन्सार र राजश्व प्रशासनका उच्च अधिकृतहरुको बैठक बोलाएर कार्ययोजनाबारे शुक्रबार प्रारम्भिक छलफल गरेका छन् ।

त्यस क्रममा मन्त्री पुनले कार्यान्यवन हुन सक्ने गरी वस्तुवादी योजना तयार पार्न निर्देशन दिए । मन्त्री पुनले बजेटको आकार कूल ग्राहस्थ उत्पादनसँग मेल खाने खालको भएकाले कार्यान्वन सहज भएको विश्वास व्यक्त गरे । ‘खर्च बढाउने गरी र कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी वस्तुगत कार्ययोजना बनाऔं’, जति समयमै गर्न सकियो र खर्च बढाउन सकियो त्यति नै बजार चलायनमा हुने हो’, उनले भने, ‘हामीले अहिले असारमा गरिरहेको खर्च ६ महिनाअघि गर्न पाएको भए दुई/तीनपटक बजारमा ‘सर्कुटेल’ हुन्थ्यो । त्यसबाट राजश्व संकलन हुन्थ्यो, रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो । हामी परम्परागत नहोऔं, समयमै र छिटै काम गर्ने गरी योजना बनाऔं ।’

पहिलो, दोश्रो र तेश्रो त्रैमाशिक योजना बनाएर काम गर्न र दसैं तिहारजस्ता ठूला पर्वको बिदा ख्याल गरेर मात्र कार्ययोजना बनाउन उनले अह्राए । श्रोतले नधान्ने गरी २० खर्बको बजेट आउने बजार हल्लाबीच १८ खर्ब ६० अर्बको वस्तुवादी बजेट ल्याउन सकिएकामा सन्तोष लागेको उनले बताए ।

मन्त्री पुनले नयाँ आयोजनामा भन्दा चालु र ठूला आयोजनालाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याएको चर्चा गरे । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अवस्तुवादी राजश्व संकलनको लक्ष्य राखिएकाले लक्ष्यभन्दा धेरै काम राजश्व संकलन भएको उनको टिप्पणी थियो । ‘म अघिल्ला अर्थमन्त्री वा अरु कसैलाई आरोपित गर्न चाहन्न । कार्यान्वयन हुनै नसक्ने ४२ प्रतिशतको राजश्व वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण हुनुमा अर्थमन्त्री वा हाम्रो प्रणाली कसको दोष हो । त्यसको पनि समीक्षा हुनुपर्ला’, उनले भने ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि ३२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको चर्चा गर्दै उनले पूरा नगरी नहुने अरु चालु आयोजनाको निर्माण सक्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको जनाए । त्यसले रोजगारी सृजना गर्नुका साथै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमै योगदान पुग्ने मन्त्री पुनले उल्लेख गरे ।

मन्त्री पुनले स्थानीयतहमा जाने समानीकरण रकम तत्काल निकाशा गर्न निर्देशन दिए । ‘७ सय ५३ वटै स्थानीय तह बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा छन् । समानीकरणको बजेट भरसक शतप्रतिशत नै पठाऔं । नभए पनि अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी जाने व्यवस्था मिलाऔं’, मन्त्री पुनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भने । उनले कर्मचारीलाई उच्च मनोबल र आँटका साथ काम गर्न निर्देशन दिँदै कानूनसम्मत काम गर्दा नडराउन आग्रह गरे ।

मन्त्री वा मन्त्रीभन्दा माथिल्लो ओहोदाका कसैले कानूनबाहिर गएर काम गर्न निर्देशन दिए अवज्ञा गर्न उनको सुझाव थियो । फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले आफू करिब चार महिनाअघि मन्त्रीका रुपमा आउँदा एक हजार फाइल ‘पेन्डिङ’ मा रहेको चर्चा गर्दै अहिले आफ्नो टेबलमा आएको फाइल एक दिन पनि नरोकिएको बताए ।

बजेटसँग तालमेल हुने गरी वित्त नीति आउने विश्वास

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक वित्त नीति (बजेट) वस्तुगत र यथार्थपरक आएकामा सबैतिरबाट प्रशंसा भएको उनले बताए । मन्त्री पुनले नेपाल राष्ट्रबैंकले वित्त नीतिसँग तालमेल हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे मानिसहरुले विथतदेखि नै अनावश्यक टिप्पणीहरु गर्ने गरेको भन्दै पुनले वित्त नीतिभन्दा फरक मौद्रिक नीति नआउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘मानिसहरुले मौद्रिक नीतिले सार्वजनिक वित्त नीतिलाई सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर अनावश्यक टिप्पणी गरिरहेको सुनिन्छ । विगतमा पनि त्यस्तो टिप्पणी हुने गरेका थिए’, मन्त्री पुनले भने, ‘राष्ट्रबैंक राज्यकै निकाय भएकाले वित्त नीतिभन्दा फरक हुँदैन भन्ने विश्वास छ । नीतिगत एकरुपता भएपछि अनावश्यक टिप्पणी र आशंका गर्ने ठाउँ हुँदैन । नतिजा पनि राम्रै आउँछ ।’

पुनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे पनि ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हुने आधार देखिएको उल्लेख गरे ।