कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटमाथि छलफल सुरु

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजित बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशनको आज बसेको १२औँ बैठकमा भाग लिँदै राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेसँगै छलफल सुरु भएको हो । छलफलको प्रारम्भमा भाग लिँदै प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य राजीवविक्रम शाहले कर्णाली प्रदेशले आफ्नो आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा ध्यान नदिई परनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए ।

उनले भने,“हाम्रो प्रदेशमा जडीबुटी, जलस्रोत, हिमाल, परम्परागत बाली, सभ्यता, संस्कृति, कृषि र पर्यटनको उच्च सम्भावना हुँदाहुँदै किन हामी कमजोर शैलीबाट प्रस्तुत हुँदैछौँ ? यसमा सरकारले आत्मनिर्भर आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।” बजेट विनियोजन प्रक्रिया दुर्गममैत्री नभएको भन्दै उहाँले राजधानी केन्द्रित बजेट विनियोजन प्रणालीले गलत संस्कारलाई प्रश्रय दिने बताए ।

सत्तापक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रदेशसभा सदस्य मङ्गलबहादुर शाहीले बजेट विनियोजन विभेदकारी भएको टिप्पणी गरे । उनले कालीकोट, जुम्ला र मुगु जिल्ला गरी कूल बजेट २० करोड ६५ लाख हुँदा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको २४ करोड ५६ लाख हुने गरी वितरण गर्ने प्रणाली असन्तुलित र अन्यायपूर्ण भएको बताए । यसलाई तुरुन्त सच्च्याउनुपर्ने अन्यथा त्यसको विरोधमा उठ्ने सदस्यले शाहीले चेतावनी दिए ।

सत्तासाझेदार नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेत टेकराज पछाइले बजेट सारमा सकारात्मक र जनमुखी आएको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य सर्त हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्काले महिला, बालबालिका, दलित, हिंसा पीडितको न्याय, सुशासन र मानव अधिकारको प्रवद्र्धन हुने गरी बजेटलाई अन्तिम रुप दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरु जानकी सिंह, भीमप्रकाश शर्मा, तुलसा मल्ल, कृष्णबहादुर बिसी, उर्मिला विश्वकर्मा, खड्गबहादुर पोखरेल, सुरेश अधिकारी, देवेन्द्रबहादुर शाही र बलिमाया बुढालगायतले बैठकमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।