नीति तथा कार्यक्रमबाटै हट्यो सुरुङमार्गको योजना

गण्डकी । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा पाँच सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रममा भने त्यसलाई समेटेको छैन । मङ्गलबार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा सुरुङमार्गबारे केही उल्लेख छैन ।

प्रदेश सरकारले चालु आवमा तनहुँको भिमाददेखि नवलपुरको डेढगाउँ, डेढगाउँ–झ्यालबास, बागलुङको बिहुँ–नरेठाँटी, म्याग्दीको दानादेखि मुस्ताङको घाँसा र लमजुङको शितलपाटी–नाल्फाफेँदी सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो । आवको अन्त्यसम्ममा पनि सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि नबढेका बेला प्रदेश सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमबाटै सो योजना हटाएको हो ।

प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएका पाँच सुरुङमार्गमध्ये बागलुङको बिहुँ–नरेठाँटी सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि यसअघि सङ्घ सरकारबाट बजेट परेर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको उक्त सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुन नसकिरहेका बेला प्रदेश सरकारले थप चार स्थानमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो । प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले सुरुङमार्ग गत वर्ष नै नीति तथा कार्यक्रममा परेकाले यो वर्ष समावेश नगरिएको बताए ।

विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनलगायतका काम अगाडि बढाउने योजनामा प्रदेश सरकार छ उनले भने ‘प्रदेश सरकारको स्रोतले मात्र सुरुङमार्गको योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव देखिँदैन, यसमा सङ्घ सरकार र विकास साझेदार निकायको सहयोग चाहिन्छ ।’ मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने बिहुँ–नरेठाँटी सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत आवमा रु ५० लाख छुट्टाएको थियो । अध्ययनको काम अगाडि नबढेपछि उक्त बजेट ‘फ्रिज’ भएको बागलुङ–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

काठेखोला गाउँपालिका–५ बिहुँदेखि गलकोट नगरपालिका–२ नरेठाँटी जोड्ने उक्त सुरुङमार्ग बनेमा लोकमार्गमा घन्टौँ लाग्ने यात्रा केही मिनेटमा छोटिने उनको भनाइ रहेको छ । पर्यटक तथा सर्वसाधारणको आउजाउदेखि त्यस क्षेत्रको आर्थिक÷सामाजिक विकासमा उक्त सुरुङ मार्गले महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने सांसद पौडेलले बताए । रातो किताबमै परेको आयोजना हो, अहिलेसम्म अध्ययनको काम अगाडि बढ्नुपर्ने हो, तर मन्त्रालयले बजेटको समस्या देखाउने गरेको छ उनले भने ‘यसमा हामीले सुरुदेखि नै पहल गरिरहेका छौं।’ सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको कास्कीको हेम्जा–नयाँपुल सुरुङमार्गको पनि अझै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन हुन सकेको छैन ।

पोखरा–बागलुङ राजमार्गमा पर्ने उक्त सुरुङमार्ग बनेमा डेढ घण्टाको सडक मार्ग १५ मिनेटमा समेटिनेछ । अहिले हेम्जा–नयाँपुलको दूरी ४० किमि छ । सुरुङमार्गले त्यसलाई सातदेखि आठ किमिमा घटाउने अनुमान गरिएको छ । यसले प्रदेश राजधानी पोखरालाई पर्वतसहित धौलागिरिका चारै जिल्लालाई जोड्छ । उक्त सुरुङमार्ग अध्ययनका लागि सङ्घ सरकारले गत आवमा १ करोड ५० लाख छुट्टाएको थियो । सुरुङमार्ग अध्ययनका लागि परामर्शदाता कम्पनीसमेत छनोट भइसकेको विभागले जनाएको छ । घुमाउरा सडक भएका पहाडी भूगोलमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने सङ्घीय सरकारको नीतिलाई प्रदेशले पनि पछ्याएको हो । सडक विभागले ‘सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रम’मार्फत सुरुङमार्गको निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययनको काम गर्दै आएको छ ।