मुलुकलाई माथि उठाउने हो भने सरकारले उर्जा क्षेत्रमा ठुलो लगानी गर्नुपर्छ: अध्यक्ष कार्की

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले साच्चिकै देशलाई माथि उठाउन खोजेको हो भने उर्जा क्षेत्रमा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले इप्पानको नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको एक वर्ष पुगेको अवसर एवं आवको बजेटका सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।

उनले जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत बजेटले उर्जा क्षेत्र लाई खासै ध्यानमा नराखेको विषय लाजमर्दो भएको बताएका छन् । उनले बजेटले प्रसारणलाइनको राइट अफ वे मा पर्ने जग्गा धनीलाई सेयर दिने विषय सकारात्मक रहेको जनाउँदै नौ सय मेगावाट उत्पादन थप गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्रको सहभागी गराउने गरी कानूनी प्रबन्ध र निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने, विभिन्न ठूला जलविद्युत र प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउने लगायतका बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरु सकारात्मक रहेको बताए ।

ऐन २०४९ अनुसार आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका विद्युत आयोजनाहरुले सोही अनुसार स्पेयर्स पार्टसमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गनुपर्नेमा इप्पानले माग गरेको छ । नेपाल र भारतबीच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन रुपमा बिजुली बिक्री गर्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले आगामी सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट र राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको योजनामा आगामी पाँच वर्षभित्र साढे ८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

ऊर्जा उत्पादनमा भएको प्रगत्तिकै कारण समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको, आयात र निर्यातमा योगदान पुऱ्याएको तथा सरकारले ऊर्जामार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अघि बढाईरहेको उनले दाबी गरे । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रसम्म जानका लागि निजी क्षेत्रको योगदानको आवश्यकता बढिरहेको अबस्थामा बजेटले यसलाई सम्बोधन नगर्नु निजी क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय बनेको कार्कीको गुनासो छ ।

कार्कीले भने,‘अर्कोतर्फ ऊर्जालाई थप बजेटका साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र बजेट घटाइएको छ। यसले ऊर्जासंग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्न जाने र यसले विद्युतको प्रसारण र वितरणमा समेत समस्या आउने देखिएको छ।’ ‘यसैगरी विद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने पुरानै व्यवस्था कायम गरी २८ प्रतिशत लाग्ने हालको व्यवस्था हटाउने पनि बजेटमा आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर यस्तो भएन’ कार्कीले भने ।

समग्र बजेटको विश्लेषण गर्दा बजेटले अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार र अन्य प्रबन्धका साथै स्वदेशभित्रको खपत वृद्धिका लागि वेवास्ता गरेको इप्पान्ले ठहर गरेको छ।

प्राधिकरणले विद्युत नकिन्ने हो भने यो १ हजार मेगावत विद्युत खेर जान्छ : पूर्वमहासचिव दुलाल

इप्पानका पूर्वमहासचिव प्रकाश दुलालले सम्मेलनमा प्राधिकरणले विद्युत नकिन्ने हो भने यस वर्ष १ हजार मेगावत विद्युत खेर जाने बताएका छन् ।

उनले भने,’सरकारले राजस्वबाट नै कमाउन खोजेको हो भने विद्युत, विद्युतीय गाडिमा कर लगाउनुहोस् । कर नलगाउ भनेको होइन । तर नेपालमा उत्पादित स्रोत तथा ऊर्जामा नलगाउनुहोस् ।’

नेपालमा उत्पादित वस्तुमा लगाइएको करका कारणले कृषि क्षेत्र अगाडि बढ्न नसकेको दुलालको भनाइ छ ।