करका दफामा ‘मन्त्रीलाई व्यापार सिकाउने सचिवहरु’- एक हातले सर्वस्व सुम्पिने, अर्काे हातले खोस्ने

काठमाडौं । पुर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्ने भन्दै फलाममा आधारित उद्योग सम्बन्धि करको दरमा व्यापक हेरफेर गरे । यसबाट मेल्टिङ युनिट नभएका ब्लेड ल्याएर डन्डी उद्योगहरु बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे । ब्लेडमा आधारित उद्योगहरु रोइकराई गर्दै अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री मिडीया पत्रकार सबैमा पुगे तर उनीहरुको माग सुनुवाई भएन । जनार्दन शर्माको निजी स्वार्थले ब्लेडमा आधारित उद्योगहरुले एक वर्षसम्म काम नै नगरी बस्न बाध्य भए । सरकारले २ वर्षसम्म नीति परिवर्तन नगर्ने देखेपछि बाध्य भएर धेरै कम्पनीहरुले धमाधम मेल्टिङ प्लान्ट लगाउन थाले ।

२ वर्षअघि परिवर्तन भएको कर दर परिवर्तनबाट उद्योगीले करिब ३६ अर्ब लगानी थप गरिसकेका थिए । केहि उद्योगको उत्पादन समेत सुरु हुन सकेको थिएन । अहिलेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मेल्टिङमा आधारित उद्योगलाई बन्द गर्नेगरी करको दरमा परिवर्तन गरिदिए । यसको सोझो अर्थ छ करको दफाको व्यापार !

यी दफामा व्यापार सिकाउने सचिवहरु हुन्, मधुकुमार मरासीनी र डा. राप्रसाद घिमिरे । उनीहरु घटनाका प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयमा सचिव सम्हाल्ने सबै सचिवहरुले मन्त्रीहरुलाई करको दफामा व्यापार सिकाइरहेका छन् ।

पुर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री रहँदा पनि अर्थ सचिवका रुपमा मरासिनी नै कार्यरत थिए । अहिले पनि उनी नै अर्थ सचिव छन् । फलाममा आधारित उद्योगमा मन्त्रालयले लिएको कर नीतिमा उनी जवाफ ‍विहिन छन् । उनी मात्रै एक धन्दाका साक्षीका रुपमा रहेका छन् । उनलाई साथ दिइरहेका छन् राजस्व सचिव डा। रामप्रसाद घिमिरे ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा स्वदेशी कृषकलाई संरक्षण गर्ने भन्दै स्याउ, आलु प्याजमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेको थियो । त्यतिबेला भ्याट प्रस्ताव गर्ने राजस्व सचिव घिमिरे नै थिए । सो कर नीति लिएको १० महिना नपुग्दै सचिव घिमिरेले आफैंले ल्याएको कर नीति परिवर्तन गरिसकेका छन् ।

प्रत्येक वर्ष परिवर्तन हुने करको दरबाट अर्थमन्त्रीहरुले अनुचित आर्थिक लाभका लागि करका दर चलाउने गरेको तथ्य जगजाहेर छ । अर्थ मन्त्रीले जे गर्दा पनि पैसा कमाउने अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीले सिंहदरबारसँग भने, ‘जुन मन्त्री आएता पनि कानै चिरेको भनेझैं, जहाँ पैसा आउँछ त्यहाँ चलाइदि हाल्ने अनि कमाईहाल्ने ।’

करको दफामा व्यापार गर्न भने अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुको हात छ । कर्मचारीहरु भनेका स्थाई सत्ता हुन् । तर उनीहरुले न्युनतम धर्म समेत ननिभाउँदा मन्त्रालयले लिने कर नीति र समग्र लगानी वातावरणमै गम्भिर असर परिरहेको छ ।

करको दर निर्माण गर्दा अर्थमन्त्रीलाई कुन हदसम्मको चलखेल गर्न दिने भन्ने कुरा कर्मचारीकै हातमा हुने गरेको एक पुर्व अर्थ सचिवले बताए । ती पुर्व अर्थसचिवले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, ‘मन्त्री राजनितिक प्राणी हो, उसको कुर्सीसँग कयौं क्षेत्र जोडिएको हुन्छ आफूलाई मात्रै नभई पार्टीलाई समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरुले करको दरमा खेल्न खोज्ने विषय नौलो हुदैं होइन तर कतिसम्म चलखेल स्वीकार गर्ने र कतिसम्मको चलखेल अस्वीकार गर्ने भन्ने विषय सचिवहरुकै हातमा हुन्छ, तर यहाँ त मन्त्रीलाई सम्झाउनुको साटो आफैं यसमा त यति आउँछ हजुर भनि उक्साउने काम भैरहेको छ ।’

प्रत्येक वर्ष यसरी नै करको दरमा व्यापार प्रतिस्पर्धा हुने हो भने लगानी वातावरण मात्रै होइन भएका लागानी पनि पलायन हुने ती पुर्व सचिवको भनाई छ । प्रत्येक वर्ष बजेटमा करको दर हेरफेर गर्न आर्थिक प्रस्ताव आउने अर्का पुर्व अर्थ सचिवले बताए । ती पुर्व सचिवले भने, ‘मन्त्रीहरुलाई करको दर हेरफेर गर्दा कम्पनीको नाफामै यति प्रतिशत दिन्छु भनेर समेत डील हुने गरेको छ, यसरी भएको डीलमा कुनै कानुनी प्रमाण समेत नहुने भएकाले विवाद समेत निम्तिन सक्ने खतरा हुन्छ ।’

यहि विषयलाई समाधान गर्न दफा ५७ परिवर्तन भएको हुन सक्ने ती पुर्व सचिसवले शंका व्यक्त गरे । देशमा कुनैपनि उद्योगीलाई बस्ने वातावरण नभएको एक उद्योगीले बताए । ती उद्योगीले भने, ‘हामीलाई यो लाग्छ की सरकारले हामीलाई व्यापार बढाउ भनिरहेका छैनन तिमीसँग भएको पोको पार अनि भाग, आज उद्योगीले सरकारको प्रत्येक निकायबाट डर र त्रासमा काम गर्नुपरेको छ, बजेट आयो डर, कुनै विभागका प्रमुख परिवर्तन भए डर, प्रुहरीको डर, अहिले जति माहोल बिग्रिएको कुनै समय नै याद छैन मलाई ।’

मन्त्री पुनले परिवर्तन गरेको शंकास्पद कर दर र दफा
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २०८० फागुन २३ गते अर्थमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेपछि सबैभन्दा धेरै बोलेका शब्द हुन् । “करको दर परिवर्तनमा कसैको दबाबमा पर्दिन । अर्थमन्त्री संस्था हो व्यक्तिको सनकले दशौं वर्षको व्यवसायिक संरचना तहसनहस पार्दिन, कर दर परिवर्तनको ती महले सार्वजनिक गर्छु।” मन्त्री पुनले भन्ने एकथरी र गर्ने अर्कैथरी गरेका छन् । सबैभन्दा पहिले उनले स्पन्ज आइरनमा आधा।त उद्योगको करदर परिवर्तन गरिदिएका छन् । आफ्नै पार्टीका पुर्व मन्त्री र हालकै सचिवले गरेको व्यवस्था मन्त्री पुनले चलाएका छन् । जसबाट ३६ अर्ब बढीको लगानी जोखिममा परेको छ । यति मात्रै होइन । यदि उनले अर्को बजेटसम्म फेरिए भने अर्को अर्थमन्त्रीलाई व्यापार गर्ने बाटो समेत खुला गरिदिएका छन् ।

मन्त्री पुनले दफा ५७ माथी पनि अनुचित ढंगबाट छेडखानी गरेका छन् । यो दफा निकै संवेदनशी दफा हो । जुन दफाको आधारमा केही कम्पनीहरुको ५० औं अर्ब भन्दा माथीको कर विवाद अदालतमा विचाराधीन छ । मन्त्री पुनले दफाको मुल मर्ममै परिवर्तन गरिदिएका छन् । जसबाट सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग बढ्ने जोखिम बढेको छ । यो दफामा सिमित कम्पनीको उदेश्य पुरा गर्न ल्याइएको आरोप मन्त्री पुनमाथी छ ।

यस्तै, विद्युतिय गाडीमा कर बढाउदाँ पनि सिधै कुन व्यापारीलाई फाइदा पुर्याउने गरि दिने भन्ने किसिमले परिवर्तन गरिदिएका छन् । तुलनात्मक रुपमा सस्तो इभीलाई धेरै कर र महँगो इभीलाई थोरै कर लगाउने नीति मन्त्री पुनले लिएका छन् । इभीमा पहिले नै कर बढ्दैछ भन्ने सुचना चुहिदा व्यापारीहरुले बजेटअघि नै अत्याधिक मात्रामा इभी गाडी आयात गरिसकेका छन् ।

यसैगरी मन्त्री पुनले आर्थिक विधेयको दफा २२, २३,२४ लगायतमा अनावश्यक कर छुट दिएका छन् । कर छुट दिदाँ धेरै गल्तिहरु समेत भएका छन् ।