सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक ऐन २०८१ को व्याख्या गरेको छ । विभागले ऐनमा आर्थिक वर्षनै उल्लेख नगरेकोमा अहिले आर्थिक वर्ष समावेश गरी सूचना जारी गरेको हो ।
विधेयकको दफा २३ मा आय विवरण बुझाउन बाँकी करदातालाई छुट दिने सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘स्थायी लेखा नम्बर लिई आय विवरण बुझाउन बाँकी रहेको करदाताले आय विवरण, सो आय विवरण अनुसारको आयकर र सोमा लाग्ने ब्याजको पच्चीस प्रतिशतले हुने रकम संवत् २०८१ साल फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’
ऐनको यो व्यवस्था बमोजिम अब कुनै पनि करदाताले कर विवरण एकै पटक २०८१ फागुन मशान्तसम्म बुझाउँदा ७५ प्रतिशत ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुन्छ । तर विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले भने ऐनको व्याख्या गर्दै सूचना जारी गरेका छन् । विभागले जारी गरेको सूचनामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म विवरण पेश नगरेका करदाताले यो सुविधा प्राप्त गर्ने उल्लेख गरेको छ । विभागले जारी गरेको आवेदन फारममा आर्थिक वर्ष २०७९/८० उल्लेख गरिएको हो । आयक ऐन अनुसार कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार महानिर्देशकलाई दिएको छ ।
दफा २३ मा आर्थिक वर्ष उल्लेख नहुनु गल्ति भएको विभागकै एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीले भने, ‘निर्माण व्यवसायीका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको हो, जुन उनीहरुलाई आवश्यक छ, तर सुविधा दिने भन्दैमा आर्थिक वर्ष नै नतोक्ने भन्ने हुदैंन ।’
हाल सरकारले निर्माण व्यवसायीको अर्बौ रकम भुक्तानी गरेको छैन । सरकारबाट भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीले कर विवरण समेत नबुझाई बसेका छन् । दफा २३ बाट सबैभन्दा धेरै लाभ निर्माण व्यवसायीले नै पाउने देखिएको छ । यद्यपी दफा २३ अनुसार जाने करदाताले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कर विवरण २०८० फागुन मशान्तसम्म पुझाउँदा सुविधा प्राप्त गर्नेछ ।
यस्तो छ निवेदन फारम
प्रतिक्रिया दिनुहोस्