सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । एक्सनएड अन्तर्राष्ट्रिय नेपालले आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । एक्सनएड नेपालले जेठ २३ गते आयोजित “नेपालको जलवायु कानुन र नीति परिदृश्यको अनावरण र २० औँ राष्ट्रिय सामाजिक लेखाजोखा” मा विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
संस्थाले २० औँ राष्ट्रिय सामाजिक लेखा परीक्षण मनाउँदै एक्सनएड इन्टरनेश्नल नेपालले अघिल्लो वर्षको सबै आय व्ययको जानकारी गराएको छ । एक्सनएड इन्टरनेश्नलका अनुसार २०२३ को आम्दानीको विवरण हेर्दा एक्सन एडले एक वर्षमा ४० करोडको आम्दानी गरेको छ । जस मध्य २६ करोड ५८ लाख २२ हजार नियमित आम्दानी गरेको छ भने दातृ संस्थाबाट १२ करोड ५४ लाख र अन्य आम्दानी स्वरूप १ करोड १७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ ।
त्यस्तै खर्च भने ३६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बारावरको भएको छ जस मध्य कार्यक्रम तथा परियोजनामा ३० करोड १६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, कोष अभिवृद्धिमा १ करोड ४९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ, सुशासनमा ४३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र प्रशासनिकतर्फ ४ करोड ४२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको एक्सनएड इन्टरनेश्नलले जनाएको छ ।
विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा नेपालमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नेपालको विद्यमान कानुन र जलवायु परिवर्तनको असरको बारेमा छलफल गरिएको छ । एक्सनएड नेपालको कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले नेपालमा जलवायु सम्बन्धी विद्यमान कानुन पर्याप्त छ कि छैन ? र यस विषयलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कानुन निमार्ण गरेर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग सुझाव माग गरे ।
कार्यक्रममा नेपालमा जलवायु सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनको पाटो कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । अधिवक्ता श्रेष्ठले जलवायु सम्बन्धी देशमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था नरहेको हुँदा वातावरण संरक्षण ऐनबाट काम गर्न पर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतले जलवायु सम्बन्धी आफ्नै कानुन बनाउन आदेश समेत गरिसकेकोमा नेपाल सरकारले हालसम्म कुनै ध्यान नदिएको प्रति खेद समेत प्रकट गरे ।
कार्यक्रममा सांसद रमा कुमारी पौडेलले आफूले सदनमा हालसम्म श्रमिक र महिलाहरूको आवाज मात्र उठाइरहेकोमा अब जोर स्वरका साथ जलवायुको विषय सदनमा उठाइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जलवायुले श्रमिकलाई झन् प्रत्यक्ष असर गर्ने गरेको औँल्याउँदै एक्सनएड इन्टरनेश्नल नेपालसँग आफू पूर्ण रूपमा सहमत भएको बताउँदै उनले हाल नेपालमा जलवायु सम्बन्धी कानुन त रहेको छ तर टुक्रे कानुनहरुमात्र रहेको बताए ।
यस्तै, नेपाल योजना आयोगका पूर्व सदस्य सलोनी सिंह भने,’नेपाल सरकारसँग सबै नियम र कानुन छ, सरकारले योजना आयोगलाई सबै नीतिहरू बनाउन पहल हुन्छ तर व्यवहारमा कमी छ ।’ तल्लो जनस्तरलाई छुन कानुनले नै नदिएको उनले प्रस्ट पारे । ३ तहको सरकार निमार्ण भइसक्दा पनि रवैया उस्तै रहेको कारण जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयहरू सधैँ छायामा नै रहने उनले बताए । यस्तै, नेपाल योजना आयोगका अर्का पूर्व सदस्य उषा झाले जलवायु सम्बन्धी देशमा १५ १६ वटा कानुन रहे पनि एक मुद्दामा एक कानुनले गर्दा जनताहरू भ्रमित हुन परेको बताए । सम्पूर्ण कार्यलाई नियमन गर्ने कानुनको अभावले सबै विषयवस्तु समेट्न नसक्ने भएको हुनाले भ्रमित भएको र यस खाडलले गर्दा जलवायु न्यायको विषय उठिरहने उनको भनाई छ ।
यस्तै एक्सन एडका सिनियर प्रोग्राम तथा व्यापार विकास निर्देशक महेश बडालले थुप्रै कानुनहरू विकास भएता पनि जलवायु न्याय पाउने अत्यन्तै कम रहेको बताए । ‘कानुन निमार्ण भए तर तल्लो स्तर जनताको दृष्टिकोणबाट कुनै कानुन निमार्ण भएका छैनन् । कानुन सँग सँगै न्याय र अपनीत्वमा केन्द्रित हुनु पर्छ’ उनले भने । कार्यक्रमलाई समापन गर्दै एक्सन एडको वरिष्ठ सल्लाहकार निर्मला केसीले जुन ठाउँमा सरकार र कानुन मौन छ त्यहाँ नागरिक समाजको अगुवाइमा काम भइरहेको जानकारी दिए ।
जनताहरू सरकारसँग सन्तुष्ट नभएको, दलहरूमाथिको विश्वास उठेको बेलामा एक्सन एड नेपालले पार्दशीता र जिम्मेवार भएर काम गरिरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्