अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई वर्षमानको उपहार, २५ हजारसम्म बैंकिङ कारोबार गर्नै नपर्ने, कालो धनलाई प्रश्रय

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बैंकिङ कारोबार निरुत्साहन नीति लिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको आर्थिक विधेयक २०८१ मा २५ हजारसम्म भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नु नपर्ने बनाइएको हो ।

आयकरको दफा २१ को उपदफा १ को खण्ड (ङ) मा थप गर्दै २५ हजार भन्दा कमको नगद भुक्तानीलाई खर्च कट्टी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उपदफा १ को खण्ड (ङ) थप गरिएको छ, ‘बैंक मार्फत भुक्तानी नभएको प्रति व्यक्ति मासिक पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढीको पारिश्रमिक, वा’ भन्ने शब्दावली राखिएको छ ।

यो व्यवस्था बमोजिम अब कम्पनीहरुले २५ हजारसम्मको भुक्तानीलाई नगद नै दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि दफा २१ ले स्थाई लेखा नम्बर (प्यान) नलिएका व्यक्तिलाई २ हजार र ज्याला भुक्तानीमा तीन हजारसम्म मात्रै नगद भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर अर्थ मन्त्रालयले २५ हजार सम्मको भुक्तानीलाई नै बैंकिङ प्रणाली आवश्यक नपर्ने भनि आयकर ऐनमै व्यवस्था थप गरेको छ । यो व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीबाट तलब दिनुपर्ने मान्यातालाई निरुत्साहन गरेको छ । सरकारले नै न्युनतम पारिश्रमिक अहिले १७ हजार ३ सय तोकेको छ । अब कम्पनीहरुले न्युनतम पारिश्रमिक लिने कुनैपनि व्यक्तिलाई बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी दिन बाध्य हुने छैन ।

जसबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा भाग लिन पाउने श्रमिकको अधिकारलाई समेत गम्भीर असर परेको छ । अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले लिएको यो कर नीति पनि विवादमा तानिन थालेको छ । यो व्यवस्थाले कम्पनीहरुलाई फर्जी कामदार खडा गरी खर्च कट्टी गर्न बाटो खुला भएको छ  ।

आन्तरिक राजस्व विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘यो व्यवसायिक स्वार्थमा ल्याइएको कर नीति हो, अधिकांस कम्पनीहरुले भारतीय कामदार प्रयोग गर्ने गरेका छन् । जसमा अधिकांस फर्जी कामदार हुने गरेको छ, अब १ जनाबाट ३ लाख खर्च लेखाउने बाटो खुला भएको छ ।’

ती कर्मचारीलेका अनुसार महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले कर नीति निर्माण गर्दा विभागको टीममाथी चर्को अविस्वास गरेका थिए । यदी सो रकम खर्च नलेखाई नाफामा गए  ३० प्रतिशतसम्म कर्पोरेट कर तिर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको यो कर नीती राष्ट्र बैंकको नीति विरुद्ध रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भारतीय रिजर्भ बैंकसँग सम्झौता गरी नेपाली कामदारले भारतमा बैंक खाता खोली सटही सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । यस्तै, नेपालमा कार्यरत भारतीय कामदारलाई पनि नेपाली बैंकमा खाता खोल्न र सटही सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भैसकेको अवस्था छ ।

तर अर्थ मन्त्रालयले भने व्यवसायी र कर अधिकृतको दबाबमा २५ हजारसम्म नगद भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।