सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले अर्थमन्त्री बर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आव २०८१/८२को बजेटले निर्माण व्यवसायीहरूलाई राहतको सट्टा आहत दिएको बताएको छ । महासंघले आज (सोमबार) आयोजना गरेको ‘बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र कति प्राथमिकतामा ?’बिषयक कार्यक्रममा यस्तो बताएको हो ।
मूल्य समायोजनका बारेमा केही सम्बोधन नहुनु, सरकारी कमी कमजोरीका कारण भएका ठेक्काको कारबाही सम्बन्धमा उल्लेख नहुनु, विविध कारणले कामै हुन नसकेका ठेक्काहरू सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गरिनु पर्ने विषय उल्लेख नहुनु लगायतका कारण बजेटले निर्माण व्यवसायीहरूलाई राहतको सट्टा आहत दिएको महासंघले जनाएकाे छ ।
महासंघले भने,’निर्माण व्यवसायीहरुले बिल पेश गरिसकेका र पेश गर्न बाँकी गरी करिब ६० अर्ब भुक्तानी राज्यले गर्न नसकिरहेको अवस्थामा समग्र अर्थतन्त्र नै चापमा परेको छ । भुक्तानी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उपायका बारेमा बजेट वक्तव्य मौन रहनु ठूलो बिडम्बना हो । यसरी अरबौ भुक्तानी नहुँदा राज्यबाट व्यवसायीले पाउने गरेको सहुलियतका बारेमा समेत बजेट मौन भएकाले व्यवसायीहरू ठूलो मारमा परेको छ ।’
बजेट सार्वजनिक हुनु अघि सम्बन्धित निकायहरू समक्ष महासंघले पेश गरकाे सुझावका धेरै बुँदाहरू कार्यान्वयन नभएको प्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै, बजेटमा उल्लेख भए अनुसार लुब्रेकेटिङ आयलमा १ प्रतिशत र बेश आयलमा १० प्रतिशत अन्त शुल्क महसुल लाग्ने व्यवस्थाका कारण निर्माण व्यवसाय झन् महंगो हुने महासंघ निकायले बताएकाे छ । बजेट मार्फत लिएको ६ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण उद्योग मैत्री हुने गरी आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन सरकारलाई महासंघले आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्