वर्षमानको ‘हठ’ले गठबन्धन धरापमा, अर्थमन्त्रीको विकल्प खोज्दै केपी ओली

काठमाडौं । वर्तमान सत्ता गठबन्धनका सुत्राधार हुन् अर्थमन्त्री वर्षमान पुन । उनकै जोडबलमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुनः एक पटक सत्ता सहकार्य गर्ने निधो गरेका थिए । तर अहिले तिनै पुन अर्थात अर्थमन्त्रीका कारण सत्ता गठबन्धन धरापमा पर्दै गएको छ । सत्ता गठबन्धन धरापमा परेको गतिलो प्रमाण भने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले शनिबार उजागर गरिदिए ।

बजेटमाथि ओलीले गरेको टिप्पणीबाटै प्रष्ट हुँदै गएको छ की सत्ता गठबन्धन भित्र ठूलै पराकम्पन उत्पन्न भएको छ र त्यसको केन्द्रमा बजेट र अर्थमन्त्री पुन देखिन्छन् ।
ओलीले शनिबार बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै त्यसमा गम्भिर त्रुटि भएको भनिदिए । ओली त्यतिमा मात्रै रोकिएनन्, बजेटका नकारात्मक पक्षबारे खुलेर आलोचना गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन नै दिए ।

ओलीले आफ्ना सांसदहरुलाई बजेटबारे आफ्नो सार्वजनिक धारणा राख्दै भनेका छन्– ‘बजेट परामर्श गरेर, सरकारमा सहभागी दलहरुबीच परामर्श गरेर, छलफल गरेर बजेट आएको भए धेरै राम्रो बजेट हुन सक्थ्यो, छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो की अर्थमन्त्री भएको पार्टीको बजेट हो की जस्ता देखिन गएको छ । र रकमको बाडफाँट पनि त्यस्तै किसिमको अलि बढी एकातिर ढल्किएको जस्तो देखिन्छ । बजेटको निर्माण प्रक्रियामै कमि रह्यो, त्यो कमि नगर्नु पर्थ्यो । त्यो कमि नरहनु पर्थ्यो, त्यो नजान्दा यसमा(बजेटमा) गम्भिर त्रुटि रहन गयो ।’

सत्ताको प्रमुख घटक एमाले अध्यक्ष ओलीको यो टिप्पणी त्यति आएको होइन, त्यसका पछाडि ओलीलाई उत्तेजित गराउने केहि घट्नाक्रमहरु जोडिएका छन् र ति सबै घट्नाको केन्द्रमा वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुन देखिन्छन् । नियुक्तीहरुमा आफ्ना मान्छेहरु समावेश गराउन चाहनु ओलीको स्वभाविक उदेश्य हो । तर यसबिचमा अर्थमन्त्रालय मातहतमा गरिएका केहि नियुक्तीहरुमा मन्त्री पुनले ओलीलाई पाइपास मात्रै गरेका छैनन्, पूर्णत निषेध नै गरेका छन् ।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी हुँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा मन्त्री पुनले देखाएको व्यवहारका कारण ओली यतिसम्म चिढिएका छन् की पुनलाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने छलफल गर्न थालेका छन् । ओलीले खासै ठूलो चासो नदेखाएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सीईओमा मन्त्री पुनले वर्तमान प्रधानन्यायाधिशका दाईलाई नियुक्त गरिदिए । नियुक्ति अघि कम्तिमा पनि एक पटक सल्लाह होला भन्ने अपेक्षा गरेका ओलीसँग पुनले कुनै छलफल नै गरेनन् ।

त्यहि बिचमा सर्वाधिक चासो रहेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सीईओ एमालेले लिने समझदारी बनेको थियो । एमालेले नेपाल बैंकका पूर्व सीईओ कृष्ण अधिकारीलाई अघि सारेको थियो । अधिकारीलाई सीईओ बनाउन एमाले उप महासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङदेखि उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल हुँदै केपी ओलीसम्म कन्भिन्स थिए । ओलीले सोहि अनुसारको सन्देश मन्त्री पुनसम्म पुर्याएका थिए । अधिकारीलाई राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सीईओ बनाएमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा आफ्नो चासो नरहने ओलीको सन्देश थियो । ओलीको इच्छा अनुसार अधिकारीलाई सीईओ बनाउने आश्वासन दिएका मन्त्री पुनले ‘सर्जिकल स्ट्राईक’को शैलीमा देवेन्द्र रमण खनाललाई सीईओ बनाई दिए । त्यसो त ओलीले अधिकारीलाई धितोपत्र बोर्डकै अध्यक्ष बनाउन चाहेका थिए । तर मन्त्री पुनले अधिकारीलाई टप फाइभमै पर्न दिएनन् । आफ्ना उम्मेदवार टप फाइभमै नपरेपछि ओली उतिबेलै रुष्ट बनेका थिए । तर बाणिज्य बैंकमा सीईओ बनाउने आश्वासन मन्त्री पुनले दिएपछि ओली कन्भिन्स भएका थिए । मन्त्री पुनले अधिकारीलाई सीईओ नबनाएपछि ओली झनै आक्रोशित बने ।

त्यसको केहि दिनपछि नै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले नयाँ सीईओ पायो । त्यहाँ पनि मन्त्री पुनले ओलीको चाहना विपरिद सुरेन्दै थापालाई सीईओ बनाए । ओलीले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा श्रीमान कार्कीलाई सीईओ बनाउन चाहेका थिए । तर मन्त्री पुनले त्यहाँ पनि ओलीको ‘इगो हर्ट’ गरिदिए । धितोपत्र बोर्डमा अधिकारी टप फाइभबाटै आउट भएपछि ओलीले सन्तोष नारायण श्रेष्ठका नाममा अडान लिईरहेका छन् । तर त्यहाँ भने स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालको समेत ‘इन्ट्रेस्ट’ जोडिएको छ ।
एकपछि अर्काे नियुक्तीहरुमा आफुलाई वाईपास गरेपछि ओली यति चिढिए कि अन्ततः ‘बजेटमा गम्भिर त्रुटि’ रहेको भन्ने ठाउँमा पुगे ।

गठबन्धनका सुत्राधारबाट नै गम्भिर धोका पाएपछि आजकल केपी ओली आफु निकटस्थहरुसँग मन्त्री पुनलाई अर्थबाट हटाउनुपर्ने छलफल गर्न थालेका छन् ।

त्यस बाहेक अर्थमन्त्री पुनले करका दरहरु हेरफेरमा पनि गम्भिर लापरवाही गरेको आरोप ओलीले लगाईसकेका छन् । ओली निकट भनेर चिनिएका केहि व्यवसायीक घरानाहरुको व्यवसायलाई गम्भिर नकारात्मक असर पार्ने गरि करका दर हेरफेर भएपछि ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै असन्तुष्ठि जनाएको स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि करका दरहरु चलाउने बिषयमा आफुले कुनै चासो नदेखाएको र त्यसमा अर्थमन्त्रीले नै सबै काम गरेको जवाफ ओलीलाई दिएको स्रोत बताउँछ ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक भएर पनि एमालेले प्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री समेत माओवादी केन्द्रलाई दिएको थियो । आफुसँग निकट सम्बन्ध बनाएका र गठबन्धन निर्माणको समेत केन्द्रमा रहेका पुन अर्थमन्त्री बन्दा ओलीले सहयोग नै गरेका थिए । पुन मार्फत आफ्ना कामहरु राम्रोसँग अघि बढ्ने ओलीको अपेक्षामा अहिले भने तुषारापात लागेको छ र ओली अब पुनलाई हटाएर अन्य पात्रलाई अर्थमन्त्रालय जिम्मा लगाउनुपर्ने निष्कर्ष उन्मुख रहेको उनी निकट एमाले नेताहरुले बताउन थालिसकेका छन् ।