सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । स्थानीय तहहरुले वित्तीय सामानीकरणको बजेट कटौती भएको भन्दै कटौती भएको बजेट तुरुन्त पठाउन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् । स्थानीय तहहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान सरकारले काटेपनि स्थानीय तहहरुलाई निकै नै समस्या परेको भन्दै तुरुन्तै काटिएको बजेट पठाउन माग गरेका हुन् ।
आइतबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीहरु संयुक्त रुपमा माग लिएर आएका छन् । उनीहरुले बजेट काटिएपछि स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरुलाई दिनुपर्ने रकम दिन नसकेको भन्दै स्थानीय तहको सो समस्यालाई बुझ्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले वित्तीय समानीकरणको बजेट काट्नु स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाएको बताए । उनले यसो गर्नु संघीयता र संविधानको विरुद्धमा लाग्नुभएको उल्लेख गर्दै सरकारले आफूहरुको माग तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले कटौती गरिएको अनुदान नपठाइए आन्दोलित हुने बताए ।
सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सरकारले संविधान विपरित वित्तीय समानीकरणको बजेट काटेकाले सो रकम छिट्टै दिइनुपर्ने बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आफूहरुलाई बजेट भुक्तानीको दबाब पर्ने भन्दै बजेट अभावमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको समेत भुक्तानी दिन नसकेको बताए । उनले यो प्रश्न संघीयता कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएको भन्दै सिंहदरबारले स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो पार्नु नहुने बताए । उनले अनुदान रकम नगएमा आफूहरु आन्दोलित हुन बाध्य हुने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्