सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धि अभिलेखलाई डिजिटाइज गरी जग्गाधनीको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संघसंस्थाबाट पेश हुने रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कार्य पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री बर्षमान पुनद्वार प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्