काठमाडौं । सरकारले गृह मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रश्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत सुदृढीकरण गरी दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइनेछ । सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गर्ने सरकारले बताएको छ । अध्यागमन प्रणाली डिजिटलाइज्ड गरी अत्याधुनिक बनाउने, अनलाइन मार्फत ई–भिसाको लागि आवेदन दिन सक्ने प्रणाली लागू गर्ने, कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्ने भएको छ ।
खुला कारागारको अवधारणा अनुसार कैदीबन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यमका रोजगारीसँग आवद्ध गर्ने, कारागारमा कैदीबन्दीको चाप कम गर्न प्रोवेसन र प्यारोलको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
निर्माणाधीन १ हजार ३ सय ७० जना क्षमताको नुवाकोट कारागारलाई सञ्चालनमा ल्याउने, कसूरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी एकीकृत केन्द्रीय अभिलेख अद्यावधिक गरी कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको उचित व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले विपद् उद्धार तथा राहतको क्षेत्रमा नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विपद्मा नागरिक सहभागितासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्