सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । सरकारले रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारी सम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने बताएका हुन् ।
त्यस्तै श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी श्रम र रोजगारी सम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रश्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा सुचिकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका काममा सहभागि गराइने जनाइएको छ । यस अन्तर्गत करिव २ लाख व्यक्तिलाई न्युनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क गरिने भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्