सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । राजनीतिक सरगर्मी चलिरहेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ७ मन्त्रालयको जिम्मा दिएको छिन् । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उनीहरूलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु र गर्न नदिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएकाले उनीहरूले सम्हालेको मन्त्रालयले केपी ओलीलाई जिम्मा दिइएको हो ।
आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा हिजैबाट मन्त्री पदबाट मुक्त भएका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक दलहरुलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार गठनका लागि हिजो २१ घण्टाको समय दिएकी छिन् । जेठ ७ गते (आज) साँझ ५ बजेभित्र राजनीतिक दलहरुले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आधारसहित दावी पेश गर्नुपर्नेमा नेपाली काँग्रेस सभापति नेतृत्वको सरकारका लागि १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षारसहित विपक्षि गठबन्धन शीतल निवास पुगेको छ ।
यता, केपी ओलीले पनि १ सय ५३ सांसदको समर्थन रहेको दाबीसहित शीतलनिवास पुगेका छन् । हाल प्रतिनिधि सभामा कायम सांसद संख्या २ सय ६७ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्