सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । भन्सार विभागले विद्युतिय गाडी (इभी) मा कर बढाउन सुझाव दिएको छ । विभागले एक खर्ब राजस्वमा खेलबाड (खेलाँची) नगर्न चेतावनी दिएको हो ।
विद्युतिय गाडीको विषयमा केहि महिनाअघि विभागले एक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सो अध्ययन प्रतिवेदनमा कर जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा खेलाँची नगर्न सुझाएको हो ।
अध्ययनमा सहभागी एक सदस्यले सिंहदरबारसँग भने, ‘विद्युतिय गाडी आयातलाई पेट्रोलियम गाडी आयातसँग तुलना गर्न ९ महिनामा नै ४० अर्ब भन्सार महसुल गुमेको तथ्यांक निस्कियो, एक वर्षमा यो बढेर १ खर्ब पुग्ने अनुमान छ ।’
ती सदस्यका अनुसार विद्युतिय गाडी चढ्नेहरु औषतमा वार्षिक ५ करोड भन्दा बढी आम्दानी गर्ने व्यक्ति तथा संस्था छन् । धनिहरुले प्रयोग गरिरहेको इभि गाडीमा कर छुट दिन नहुने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धनिहरुलाई कर छुट दिनुको साटो १ खर्ब राजस्व गरिबी निवारणमा खर्च गर्दा फाइदा पुग्ने विभागको निष्कर्ष छ ।
चालु वर्षको १० महिनामा ८ हजार भन्दा बढी विद्युतिय गाडी आयात भैसकेका छन् । यो वर्षको अन्त्यसम्म १० हजार बढी विद्युतिय गाडी आयात हुने विभागको अनुमान छ ।
वातावरण मैत्री विद्युतिय गाडीको प्रयोग नगर्नु भन्ने विभागको निष्कर्ष होइन, तर वातावरणको नाममा सरकारले कति मूल्य चुकाउन सक्छ भन्ने मुख्य विषय हो । पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा विद्युतिय गाडी सस्तो हुदाँ इभि प्रयोगमा बहार आएको छ ।
विद्युतिय गाडी आयातले सरकारलाई धेरै पक्षमबाट राजस्वमा असर परेको छ । इभि आयातले भन्सार महसुल साथै पेट्रोलियम पदार्थमा असुल हुने राजस्वमा समेत असर गरिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ राज्यको सबैभन्दा ठूलो करको स्रोत हो । तर पछिल्लो वर्षहरुमा यो शिर्षकमा उठ्ने राजस्वमा समेत गिरावट आइरहेको छ ।
विषय प्रवेश नै दिएनन मन्त्री पुनले
पुर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले चालु वर्षको आर्थिक ऐनमा चलखेल गर्न व्यावसमयीहरुबाट घुस (रिसवत) को प्रस्ताव आएको सार्वजनिक गरेका थिए । उनले सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिएको समेत दाबी गर्दै आएका छन् ।
यदि उनी नै अर्थमन्त्री रहिरहन्थे भने अहिले इभी गाडीमा कर बढाउँने निष्चित नै थियो । तर अर्थमन्त्री पुनले प्रतिवेदनमाथी छलफल नै गर्न तयार भएका छैनन । उल्टो प्रतिवेदन बनाउनेहरुमाथी शंकाको नजरले मन्त्री पुनले हेर्ने गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विद्युतिय गाडीमा कर बढाउने बित्तिकै मन्त्री पुन तर्किने गरेका छन् । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘विद्युतिय गाडीमा करको विषय आउने बित्तिकै मन्त्री ज्यु तर्किने गर्नु भएको छ, उहाँले विद्युतिय गाडीमा कर बढाउनुपर्छ भन्नेलाई देशद्रोही जस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ, विभागको सुझावमा उहाँले छलफल नै गर्न चाहानु भएको छैन ।’
यद्यपी करको विषय जेठ १४ गते राति मात्रै टुङगिने भएकाले अहिले नै के निर्णय हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिदैन । इभी गाडीमा कर बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा व्यापारीहरु नै विभाजित भएका छन् ।
विशेषगरी, पेट्रोलियम सवारी बिक्रेताहरु इभीमा कर बढाउनुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेका छन् । भने इभी बिक्रेताहरु पनि एकमत छैनन । इभी बिक्रेताहरु मध्ये जसले धेरै इभी गाडी ल्याएर स्टक गरेर राखेका छन् ।
उनीहरु कर थोरै भएपन बढाउनु पर्छ भनि लबिङ गरिरहेका छन् । यस्तै, नयाँ ब्राण्ड ल्याएर बिक्री सुरु गरेका व्यापारीहरु भने कर नबढाउन प्रयासरत छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्