सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । ‘सफल अर्थमन्त्री’को ट्याग भिरेर बाहिरिने सपना बोकेर दोश्रो इनिङका लागि सिंहदरबार छिरेका वर्षमान पुनले सुरुआति दिनदेखि नै सजगता पूर्वक कदमहरु चालिरहेका छन् । सकेसम्म व्यवसायीक स्वार्थ देखिने काम नगर्ने मनस्थिति बनाएका मन्त्री पुनले ‘कर्पाेरेट वार’ छताछुल्ल भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रोकेर राखेका छन् र अहिले मन्त्रालयका प्रतिनिधी पनि फेरेर अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरि पठाएका छन् । सकेसम्म विवादमा आउन नचाहाने र जोगिएर काम गर्ने योजना सहित अघि बढिरहेका अर्थमन्त्री पुनले सफल हुने सुत्रहरुको खोजि पनि प्रारम्भ देखि नै थालेका थिए ।
पार्टीभित्र आफ्ना प्रतिष्पर्धी समेत मानिएका पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका नीतिहरु उल्ट्याउँदै सुधारको सन्देश दिने क्रममा मन्त्री पुनले सेयर बजारको पुँजीगत लाभकरबारे पनि अध्ययन गरिरहेका छन् । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सेयर बजारको पुँजीगत लाभकरलाई ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत बनाएका थिए ।
पूर्व मन्त्री शर्माले सेयर किनेर ३६५ दिनभित्र बेच्नेहरुका लागि ७.५ प्रतिशत र ३६६ दिन पछि बेच्नेहरुका लागि ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरको दर कायम गरेका थिए । त्यस अघिसम्म सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुका लागि पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत मात्रै थियो ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्माले कारोबारी र लगानीकर्ता छुट्याउने भन्दै दुईथरी कर लगाएर कारोबारीहरुका लागि भने २.५ प्रतिशत प्रतिशत कर बढाएका थिए । शर्माले अघि सारेको व्यवस्थाले कर गणना समस्या आएको, कर अधिकृतहरुको तजबिजी अधिकारले प्रोत्साहन पाएको तथा कर छलीको सम्भावना समेत बढेको देखिन्छ ।
सेयर बजारमा जोडिएका नागरिकहरुको संख्या, उनीहरुको योगदान, बजारको सेन्टिमेन्ट राजश्व संकलनको आधारलाई समेत ध्यान दिँदै मन्त्री पुनले आफु र पार्टी निकटका व्यवसायी, सेयर बजारका लगानीकर्ता, ब्रोकर र विज्ञहरुसँग छुट्टा छुट्टै राय लिईरहेका छन् । मन्त्री पुनको यो योजनामा मन्त्रालयका उच्च प्रशासक र राजश्व प्रशासनका हाकिमहरु पनि सहमत भैसकेका छन् । ‘यो त २० लाख नागरिकको सेन्टिमेन्ट प्रत्यक्ष जोडिएको बिषय हो, यी मानिसहरुको मनोविज्ञानमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने वित्तिकै अर्थतन्त्रमा नयाँ तरंग आउँछ, त्यसकारण पनि सेयर बजारको पुँजीगत लाभकर घटाउने परिस्थिति बन्दै गएको हो’, अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले सिंहदरबासँग भने ।
पुँजीगत लाभकरको दर घटाएर कारोबार बढाउँदै करको आधार वृद्धि गर्ने योजनामा मन्त्री पुन रहेको देखिन्छ । मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच तालमेल मिलाउने प्रतिवद्धता पटक पटक दोहोर्याउँदै आएका मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट सेयर धितो कर्जाको सिमा पनि पुनरावलोकन गराउने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगको सम्बन्धमा पनि सुधारका अनेकौं प्रयासहरु गरिरहेको देखिन्छ ।
यसपाली मन्त्री पुनले सेयर बजारको पुँजीगत लाभकरबारे कस्तो नीति लिने भन्नेबारे गरेका छलफलहरुमा सबैलाई ५ प्रतिशत नै कर तोक्ने, ३६५ दिनभित्र बेच्नेहरुलाई ५ प्रतिशत तोकेर ३६६ दिनपछि बेच्नेहरुलाई ३ प्रतिशत तोक्नेबारे अलि बढि कुरा उठेको स्रोत बताउँछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्