५ वर्षपछि ८६ खर्बको जीडीपी बन्ने, यस्ता छन्, १६औं पञ्चवर्षीय योजनाको महत्वाकांक्षी लक्ष्य

काठमाडौं । ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ मुख्य लक्ष्यसहित सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) को मस्यौदा अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौँ आवधिक योजनाको मस्यौदा आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट कार्यान्वयनमा जाने यो आवधिक योजनालाई गत माघ मसान्तभित्र ल्याइसक्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यसूची बनाएको भए पनि हालसम्म स्वीकृत हुने सकेको छैन । यद्यपि, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटसँग तालमेल हुनेगरी आवधिक योजना तयार पार्नुपर्ने भएकाले अन्तिम स्वीकृतिका लागि केही समय लागेको आयोगले जनाएको छ ।

नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा केही महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा आर्थिक वृद्धिदर सात दशमलव तीन प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर दुई हजार चार सय १३ पु-याउने लक्ष्य छ । चालु आवमा नेपालको प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव नौ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर एक हजार चार सय ५६ रहेको छ ।

त्यसैगरी, अहिले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुखी रहेको जनसङ्ख्या २० दशमलव तीन प्रतिशत रहेकामा पाँच वर्षभित्रमा १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति सात दशमलव सात प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदाअनुसार मानव विकास सुचकाङ्कमा अहिले नेपालको सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६०१ रहेकोमा पाँच वर्षमा शून्य दशमलव ६५० पु-याउने, मानव सम्पत्ति सुचकाङ्क ७६ दशमलव तीनबाट ७८ पु-याउने र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सुचकाङ्क २९ दशमलव सातबाट २४ मा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

नेपालीको औसत आयु अहिले ७१ दशमलव तीन वर्ष रहेकोमा पाँच वर्षभित्र ७३ वर्ष पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ । आधा घण्टाको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच भएका परिवारको सङ्ख्या अहिले ७७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा ९० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यसैगरी, साक्षरता दर हाल ७६ दशमलव दुई प्रतिशत रहेकोमा आवधिक योजना सकिँदासम्म ८५ प्रतिशत पु-याउने र बेरोजगारी दर ११ दशमलव चार प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

अहिले तीन हजार एक सय मेगावाट हाराहारी रहेको जलविद्युत् उत्पादनलाई पाँच वर्षभित्रमा ११ हजार सात सय ६९ मेगावाट पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी, इन्टरनेटको पहुँचमा अहिले ६९ दशमलव दुई प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेकोमा आव २०८५/८६ सम्ममा ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६३ प्रतिशत परिवारको पहुँच रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ८५ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

विधिको शासन सूचकाङ्क शून्य दशमलव ५२ बाट शून्य दशमलव ८०, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी सूचकाङ्क ५२ बाट ६५ र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकाङ्क ३५ बाट ४३ पु-याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

कुल विनियोजनमा खर्चको अनुपात ८० प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत पु-याउने, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा बेरुजु १० दशमलव नौ प्रतिशत रहेकोमा पाँच प्रतिशतमा झार्ने र विद्युतीय सरकार सूचकाङ्क (ई–गभर्नेन्स इन्डेक्स) शून्य दशमलव ५१२ रहेकोमा शून्य दशमलव ६०० पु-याउने लक्ष्य आवधिक योजनामा राखिएको छ ।

क्षेत्रगत सूचक तयार पारेर लक्ष्य तोकिएको छ भने त्यसको प्राप्तिका लागि रुपान्तरणकारी रणनीति तथा प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम आवधिक योजनामा राखिएको छ । आवधिक योजनाको मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार करिब रू तीस खर्बले वृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । अहिले आधारभूत मूल्यमा जिडिपीको आकार रु ५३ खर्ब ८१ अर्ब बराबर छ ।

१६औँ योजनाको अन्तसम्ममा रू ८० खर्ब देखि रू ८६ खर्बको हाराहारी पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ । गत आवमा एक दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको आर्थिक  वृद्धिदरलाई नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा औसत सातदेखि साढे आठ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ ।

योजना आयोगका अनुसार विभिन्न क्षेत्रगत रणनीतिसहितका हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम राखेर आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार पारिएको छ । मुख्य १४ वटा शीर्षकमा रुपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम र परिमाणात्मक लक्ष्यसहितको खाका आवधिक योजनामा छ ।

समष्टिगत आर्थिक आधारहरुको सबलीकरण र तीव्रतर आर्थिक वृद्धि, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रगत रुपमा शीर्षकहरु राखिएका छन् ।

त्यस्तै, गुणस्तरीय पूर्वाधार एवं एकीकृत यातायात व्यवस्था प्रणाली, आधुनिक, दिगो र व्यवस्थित शहरीकरण तथा बस्ती विकास, लैङ्गिक सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण र परिचालन, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकास, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समतामूलक समाज निर्माण शीर्षक परिच्छेद छुट्याइएका छन् ।

प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती पश्चातको सहजीकरण र दिगो विकास लक्ष्य र हरित अर्थतन्त्रलगायतका विषय आवधिक योजनामा राखिएका छन् ।

हाल १७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको राजस्व र जिडिपीको अनुपात २४ प्रतिशतभन्दा माथि पु-याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । जिडिपी अनुपातमा सङ्घीय खर्च हाल साढे २६ प्रतिशत बराबर रहेकोमा त्यसलाई ३२ प्रतिशत पुर्याउनेगरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिनेगरी तय गरिएको छ । हाल २७ प्रतिशत रहेको जिडिपीमा व्यापार घाटाको अनुपात २४ प्रतिशतभन्दा घटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

कूल निर्यात जिडीपी अनुपातमा सात प्रतिशतभन्दा माथि पु-याउने लक्ष्य छ । जुन अनुपात हाल साढे तीन प्रतिशत छ । अहिले जिडिपी अनुपातमा कूल आयात ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ३१ प्रतिशतभन्दा तल पु-याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । विप्रेषण आय र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात २२ देखि २४ प्रतिशत हाराहारी राख्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ ।

आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन केही महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउन १७ वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने, एक सय ४० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को सङ्ख्या दुईबाट तीन पु-याउने लक्ष्य मस्यौदामा छ ।

त्यस्तै, हाल दुई हजार आठ सय हाराहारी रहेको विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ११ हजार आठ सय हाराहारी पु-याउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत तीन सय ८० किलोवाट घण्टाबाट बढाएर सात सय किलोवाट घण्टा पु-याउनेलगायतका लक्ष्य आवधिक योजनाको मस्यौदामा छ ।

नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा वार्षिक रु ४१ अर्ब बराबरको बिजुली नियार्त गर्ने र समग्र व्यापार घाटा कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रको योगदान करिब चार प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । हाल १५ लाख ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा त्यसलाई १७ लाख २२ हजार हेक्टर पु-याउने लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या हाल ९६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ९९ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा छ ।

त्यस्तै, वार्षिक १२ लाख हाराहारीमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पु-याउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने लाभग्राहीको सङ्ख्या २० लाख पु-याउने र श्रम सम्झौता भएका गन्तव्य मुलुकको सङ्ख्या १५ वटा पु-याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा समावेश छ ।

मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा एक सय ५१ जना रहेकोमा त्यसलाई ८५ मा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १० प्रतिशत हाराहारी पु-याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षारतादर शत प्रतिशत पु-याउने, शिक्षण सिकाईमा इन्टरनेटको पहुँच भएका शैक्षिक संस्था शतप्रतिशत पु-याउने, विद्युत् पहुँच शतप्रतिशत राख्ने लक्ष्यसहित मस्यौदा बनेको छ ।

विसं. २०८० साउन तेस्रो हप्ता बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) को अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको थियो । ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’को सोचसहित सोह्रौँ योजनाको अवधारणा तयार पारिएको छ ।

राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य सोह्रौँ योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासलगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु पनि सोह्रौँ योजनाको उद्देश्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

नयाँ आवधिक योजनाले ‘विकासका काममा देखिएका संरचनात्मक अवरोधको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रुपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने’ रणनीति तय गरेको छ ।

“योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह र पक्षका सरोकारवाला निकाय बीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउने, अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित रहेर नीति निर्माण एवम् विकासका प्रयास गर्ने रणनीति लिइनेछ ।” स्वीकृत अवधारणापत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, नयाँ आवधिक योजनाको अवधारणापत्रमा संरचनात्मक रुपान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीति तय गरिएका छन् ।

“समग्र आर्थिक आधारको सबलीकरणका लागि प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्वितीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तार र सेवा क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिनेछ”, अवधारणापत्रमा भनिएको छ, “राजस्वको आधार र दायरा विस्तार गरी अनुमानयोग्य वित्त प्रणालीको विकास गर्ने, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी समावेशी परिचालन र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिनेछ ।”

उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि उत्पादनका सबै किसिमका स्रोत र साधनको समयवद्ध, गुणस्तरीय एवम् लागत प्रभावि आपूर्ति प्रणालीको सुनिश्चितता गरिने नीति लिइएको छ । त्यस्तै, बजारको माग अनुरुपको ज्ञान, सीप, दक्षता र ऊर्जाशील श्रमशक्तिको उत्पादन र परिचालनमा जोड दिइएको छ ।

अनुसन्धान र विकासमा आधारित नविनतम प्रविधि तथा व्यवस्थापनका विधिको अवलम्बन गर्ने, मर्यादित, उत्पादनशील एवम् समावेशी रोजगारको अवसरको सिर्जना गर्ने विषय पनि संरचनात्मक रुपान्तरणको रणनीतिमा राखिएको छ ।

निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ । उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारका लागि व्यवसायिक तालिमको उपलब्धतासँगै सुरुवाती पुँजी लगानीमा सहयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण, ज्ञान, सीप, प्रविधिको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने लगायतका विषय अवधारणापत्रमा राखिएका छन् ।

सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायको सशक्तिकरण र सकारात्मक विभेदमार्फत् समावेशी रोजगार प्रवद्र्धन गर्ने, आप्रवासी कामदारको नियमन गरी आन्तरिक श्रम बजारमा स्वदेशी श्रमिकलाई प्राथमिकता लिइने जनाइएको छ ।

मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना रणनीतिमा राखिएको छ । “सरकारका तीनवटै तहमा जनसाङख्यिक लाभको उपयोगमार्फत् सीपयुक्त र क्षमतावान श्रमशक्तिको उत्पादन गरी स्वदेशमै रोजगारी अवसर सिर्जना गरिनेछ”, अवधारणापत्रमा भनिएको छ, “वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित कार्यवितरणसहित उच्च प्रतिफलयुक्त आय भएका नयाँ गन्तव्य मुलुकहरुको पहिचान र श्रम सम्झौता गर्ने रणनीति बनाइएको छ । रासस